सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगारलाई आफ्नै टोलछिमेकमा रोजगारी दिने भन्दै केही दिनअघि ३ अर्ब १० करोड रूपैया स्थानीय तहमा पठाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशमै केही गर्न सकिने सपना देखाएर केही महिना अगाडि निकै तामझामाका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरूवात गरेका थिए।
कार्यक्रमबाट स्वदेश तथा विदेशमा रहेका हजारौं युवाले देशमै केही गर्न सकिने आशा बोकेका थिए। हजारौं युवाको सपना बोकेको यस कार्यक्रमको बजेट किन यति वेला मात्र स्थानीय तहमा पठाईयो त?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूमा सूचीत बेरोजगारलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित रकम निकासा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक लोकनाथ भुसालले बताए।
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ को आधारमा सो रकम स्थानीय तहमा परिचालन भएको भुसालले तर्क गरे।
अर्थमन्त्रायबाट समयमै रकम निकासा भए पनि कार्यविधि निर्माण हुन ढिला भएकोले सो रकम पठाउन ढिला भएको संयोजक भुसालले बताए।
कार्यविधिमा रोजगार आयोजना, आयोजना सञ्चालन, आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, बजेट विनियोजनको आधार, खर्च व्यवस्थापनको प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न बनाईएको कार्यविधि नै जेठ महिना लागिसकेपछि तयार भएको हुनाले यसको आधारमा स्थानीय तहमा कार्यक्रमको कार्यान्वनय कति होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
हालसम्म रोजगार सेवा केन्द्रहरूमा वेरोजगारमा सूचीकृत व्यक्तिको नामावली समेत प्रकाशन हुन सकेको छैन।
यस्तो बेलामा सरकारले पठाएको आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट सक्ने हिसाबले मात्र स्थानीय तहमा पुग्दा यसको प्रभावकारितामै प्रश्न उठेको छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने भनिएको विकास निर्माणका कार्यक्रम र यसमा वेरोजगार युवाको सहभागिताका लागि पठाएको ३ अर्ब १० करोड रूपैया असारसम्ममा कसरी सकिएला?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १५ खर्व ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रूपैयाको बजेट विनियोजन गरेको छ। यता श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको लागि मात्र ७ अर्व १४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
सरकारले बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यकमा अन्य कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी र आफ्नो गाँउ आफैं बनाऔं को भावना अनुरूप विकास निर्माणमा र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समपुरक र विशेष अनुदानबाट हुने निर्माण कार्यमा समेत रोजगार सेवा केन्द्रबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
यसैगरी स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रमा वेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, सीमान्तकृत लोपन्मुख र विपन्न समुदाय, अपाङ्गता भएका तथा खाद्य असुरक्षा भएका क्षेत्रमा बेरोजगारीलाई लक्षित गरी रोजगारीका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा समेटेको छ।
