नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीले आइतबार राति सोलुखुम्बुको विकट महाकुलुङ गाउँपालिकामा गरेको आक्रमणको प्रयासपछि गृहमन्त्रालयमा बैठक बस्यो।
महाकुलुङ–३ छेस्कामा भएको प्रहरी चौकी आक्रमणको प्रयासपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तीन निकायका सुरक्षा प्रमुखलाई डाकेर छलफल गरेका थिए।
प्रहरी चौकीमा आक्रमण प्रयास र सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको विषयमा गृहमन्त्री थापाले सुरक्षा प्रमुखलाई राय मागेका थिए।
बैठकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्ररही र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख थिए।
सोमबार बिहान बसेको बैठकमा विप्लव माओवादीबाट त्यहाँ हुनसक्ने सम्भावित गतिविधि रोक्न रणनीति बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
बैठकले हिजोको प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण प्रयासबारे समिक्षा गर्दै आगामी दिनमा हुनसक्ने यस्तै प्रकृतिका घटनाका विषयमा छलफलसमेत भएको स्रोतले जानकारी दिए।
पछिल्लो समयको सुरक्षा चुनौतीलाई छलफल गर्दै सबै सुरक्षा निकाय एक जुट भएर विप्लवको गतिविधिलाई निगरानी गर्ने र आक्रमणको स्थानमा थप प्रहरी परिचालन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको छलफलमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले बिएल नेपालीसँग भने।
छलफलमा विप्लवका गतिविधि भएका जिल्लामा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नेसमेत छलफल भएको छ।
केही दिन अघिदेखिनै बिप्लव कार्यक्रर्ताको उक्त क्षेत्रमा गतिविधि बढेको प्रहरीलाई सूचना थियो।
घना जंगलका साथै सदरमुकामबाट धेरै टाढा भएका कारण प्रहरीलाई तत्काल एक्सन लिन पनि सहज थिएन।
आईतबार राति करिब १२ बजेतिर लाईट बाल्दै एक हुल प्रहरी चौकी भएको स्थान तिर आएपछि प्रहरीले बिप्लव माओवादीले चौकी कब्जा गर्न खोजेको भन्दै ड्यूटी पोष्ट छाडेर सुरक्षित स्थानमा बसेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दियो।
प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा रहेको ८ जना दरबन्दी रहेको प्रहरी चौकीको टोलीले हतियारधारीलाई नियन्त्रणमा लिनुको सट्टा सुरक्षित स्थानमा सर्नुनै उत्तम विकल्प ठान्यो।
आइतबार राति चौकी छाडेर हिँडेका प्रहरी अधिकारीहरु बिहान पुनः चौकीमा पुगे । त्यहाँ आक्रमणको कुनै निशाना थिएन । कागज पत्र र अन्य दस्तावेज पनि सकुशल थिए।
अहिले अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी सालिकराम शर्मा घटनास्थल पुगेका छन् ।
प्रहरी मुख्यालयले जिल्लाबाट आएको सूचनाको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै थप मद्दतका लागि हेलिकोप्टरमार्फत टोली पठाएको छ।
सशस्त्र प्रहरीले पनि विराटनगर र काठमाडौंबाट विपदको फौज सोलुखुम्बु पुगिसकेको छ।
सरकारले विप्लव समूहलाई २८ फागुनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
