उच्च अदालत पाटनले ‘भद्रकुमारी घले सेवा सदन’मा डोजर रोक्न काठमाडौँ महानगरपालिकाविरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। उच्च अदालतले बुधबार मुद्दाको सुदुवाइ गर्दै निषेधाज्ञा जारी गरेको हो।
काठमाडौँ महानगरले आजै मात्रै मैतीदेवीस्थित सदनमा डोजर चलाएको थियो।
सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी सदन सञ्चालन गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको दाबी छ।
महानगरले तीन दिनअघि मात्रै जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो।
