नेपालको संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभामा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएर अब त्यो दफावार छलफलमा जाने अवस्थामा छ।
२०१२ सालमा विभिन्न संरचनामा छरिएर रहेका संरचनालाई एकीकृत गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल प्रहरीको गठन तत्कालिन अवस्थामा भारतीय प्रहरीमा भएको व्यवस्थाकै सिको गर्दै ‘बुच कमिसन’को प्रतिवेदन अनुरूप तयार गरिएको हो। त्यसैले ७० वर्ष पुरानो भइसकेको प्रहरी ऐनको विस्थापन गर्दै नव-निर्माण अनिवार्य नै बनेको थियो।
प्रहरीको वृत्ति विकास लगायतमा भएका वा भएको ठानिएका अन्यायलाई लिएर पटकपटक परेका रिटहरू उपर फैसला गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि उठेका विषयहरू फेरी उठाउन नपाउने भन्ने हेतु नयाँँ परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार ऐनमै आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनेर पटक पटक आदेश गरेको हुनाले ऐन निर्माण अनिवार्य नै बनेको सत्यतालाई मनन गर्दै प्रहरी ऐन निर्माणको जमर्को गर्ने सरकारी कदमलाई सही नै मान्नुपर्छ।
यद्यपि जसरी यो विधेयक आएको छ, जेजस्ता प्रावधानहरू सहित यो आएको छ, त्यो चाहिँ खारेजभागी छ। तर यसो लेख्दै गर्दा यो पनि जरुर लेख्नुपर्छ कि अहिले आएको प्रहरी विधेयक निर्माणको जमर्कोको जस अनि यसमा भएका गल्ती कमजोरीको अपजसप्रति वर्तमान सरकार मात्रै एक्लो भने जिम्मेवार छैन र हैन।
वास्तवमा भन्नु पर्दा नेपालको लागि अनुचित र अनावश्यक रहेको संघीयताको बाटोमा नेपाल गएदेखि नै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले नेपाल प्रहरीलाई भएको भन्दा थप कमजोर बनाउने नीति अनुरुप विभिन्न काम गर्दै आएकोमा प्रस्तावित विधेयक पनि त्यसैको एउटा पाटो मात्रै हो।
त्यसैले नेपाल वा नेपालीको हितमा आधारित नभई राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रीय शक्ति केन्द्रको कुत्सित चाहानामा आधारित भएर आएको यो विधेयक जस्ताका तस्तै पास हुँदाका नकारात्मक परिणामका बारेमा बुझ्ने र बुझाउने र सबै नेपालीहरू (स्वदेश वा विदेशमा बस्ने) मिलेर यसलाई व्यापक संशोधन गरेर मात्रै पास हुने अवस्थाको निर्माण गर्नु गराउनु नै आजको आवश्यकता हो।
हाल संसदमा विचाराधिन रहेको यो विधेयकलाई पास हुन बाट रोक्न सक्ने भनेको सार्वभौम भनिने संसद र त्यसका सदस्यहरूले मात्रै हो। त्यसो हुनाले नेपाली जनताको प्रतिनिधिको रुपमा संसदमा पुगेका सबै माननीय सदस्यहरूले आफुलाई आफ्नो दलगत स्वार्थ भन्दा माथि अझै भन्दा नेतृत्वको स्वार्थ भन्दा माथि राखेर यो विधेयकको छलफलमा भाग लिन जरुरी हुन्छ।
त्यसो हुने वित्तिकै कमसेकम पनि प्रस्तुत विधेयकमा प्रहरीका जिम्मेवारी, कर्तव्य, सँगठनको वृत्ति विकासका समस्याहरू, त्यसले अन्य निकायहरूसँगको गर्नु पर्ने सहकार्य, विज्ञान र प्रविधिको विकास सँगैबवदलिएको अनुसन्धानका नयाँँ विधि प्रकृया अनि तदनकुल प्रहरीले आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतालगायत कुनै पनि विषय सम्बोधन नभएको सत्य बोध गरिनु अनिवार्य हुनेछ ।
साथै प्रस्तुत विधेयक परम्परागत ढङ्गले राजनीतिक अस्थिरतासँगै अस्थिर रहने गृह प्रशासनको नेतृत्वमा प्रहरीलाई कजाउने र आफ्नो दलको सरकार रहदाँ आफू अनुकुल प्रहरी परिचालन गर्ने मनसायले गर्दा नै यस्तो बनेको हो भन्ने सत्यको समेत बाेध पनि नभई सुख नहोला।
जब त्यसो हुनेछ तब माननीय सदस्यज्यूहरूले यो विधेयकलाई अमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने र यसलाई नयाँँ ढंगले परिमार्जनसहित पास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै यसको समग्र पक्ष सम्बन्धमा बृहत छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने आशा गर्न पक्कै सकिएला।
देश र जनताको हित भन्दा अरु कुनै कुरालाई जनताका प्रतिनिधि सांसदहरूले महत्व दिने छैनन भन्ने आशा एवं विश्वास सहित हाल विचाराधिन रहेको प्रहरी ऐन अनि यसको अभावमा प्रभावी हुन नपाएको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६’ सहितका सम्वन्धमा महत्वपूर्ण हुने निम्न कुराहरू यहाँ उल्लेख गर्नु वान्छनीय हुन्छ:
१. नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २६८ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी प्रावधानहरू रहेका छन। संविधानले प्रहरी कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा एवम् संरचनाको गठन काम कर्तव्यको अवस्था सन्दर्भमा हाल प्रस्तावित कानूनलाई प्रहरी व्यवस्थाको मूल ऐन हुने मानेको छ। त्यसैले प्रहरी ऐन त्यस मानेमा मार्गदर्शक ऐन पनि हो।
तसर्थ, नेपाल प्रहरी ऐन जारी भए पश्चात् यसै ऐनका प्रावधानहरूसँग नबाझिने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरी प्रदेश प्रहरी गठन हुनु पर्ने देखिन्छ। त्यसो हुँदा चाहिँ यसमा संवैधानिक एवम् कानूनी जटिलता रहने देखिँदैन।
तर यसै अवस्थामा प्रहरी समायोजनद्वारा प्रदेश प्रहरी गठन हुनेछ भन्ने संघ सरकारको बुझाई भने गलत हुनेछ। किनकी अहिलेकै जस्तो कानुनी जटिलताको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्ना लागि प्रहरी नेपाल प्रहरीको जनशक्ति समायोजनबाट नलिन पनि सक्छ बरू, सम्बन्धित प्रदेश सरकारले खुला आवेदन गरी प्रहरी भर्ना लिई प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने गरेर स्वःनिर्णय गर्नसक्ने अवस्था रहन सक्नेछ।
स्मरणीय कुरो के छ भने- प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ को धारा ५ को उपधारा २ मा स्पष्ट लेखिएको छ कि प्रदेश प्रहरीको गठन तथा संचालन प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ। दुःखद कुरा त के भने संघीय प्रहरी ऐन नयाँ नबन्दै त्यो विरोधाभाषपूर्ण ऐन बनेर राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भइसकेको छ र सोहीअनुसार नै पाँचवटा प्रदेशहरूमा प्रदेश प्रहरी ऐन जारी भएर त्यो कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छ।
त्यसैले प्रदेश प्रहरीको गठन र संचालनका सम्बन्धमा रहेको अन्योलता र त्यो अन्योलतालाई बढावा दिने ‘प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ) ऐन, २०७६’ को आवश्यक संशोधन वा खारेजी नगरी हालको विधेयक उपर छलफल आफैंमा समयको बर्बादीबाहेक केही हैन भन्ने सत्यको मनन अनिवार्य छ।
२. नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक सत्यताको बीचमा रहेको देशमा केन्द्रीकृत नियन्त्रणमा नरहने प्रदेश प्रहरीको कल्पना आफैंमा घातक हुने सत्यताको मनन पनि माननीयज्यूहरूले गर्नुपर्नेछ।
संघीय प्रहरीको नियन्त्रण नरहने गरेर प्रदेश प्रहरीको गठन हुने र त्यसो गर्न प्रहरीको वर्तमान संरचनालाई विखण्डन गर्ने कुराले देशको शान्ती, सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको सन्दर्भमा गम्भीर प्रभाव पार्नेछ। उदाहरणको लागी यदि आमनिर्वाचनको दौरान संघीय सरकारको राजनीतिक नेतृत्व र प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वमा दलीय भिन्नता रहन गएमा प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरीको भूमिका एकै होला?
अनि प्रदेशमा संयोजन गर्दा संख्यात्मक रुपमा रक्षात्मक भइसकेको हुने नेपाल प्रहरीले सिंगो देशको सुरक्षा जिम्मेवारी लिन सक्ला? किमार्थ सक्ने छैन बरु त्यसो हुँदा प्राथामिकतामा देखापर्ने भिन्नताले प्रहरी आफैं-आफैंमा लड्ने अवस्था नआउला भनेर कसैले दावी गर्न सक्छ?
त्यतिमात्रै हैन अनुभवले देखाई सकेको छ कि प्रदेशमा सरकारी कार्यालयमा ताला लगाउने गृहमन्त्रीदेखि कानुनलाई कागजको खोस्टो ठान्ने दिपक मनाङ्गेजस्ता मन्त्रीदेखि सांसद अपहरणदेखि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय नै कब्जा गर्ने मुख्यमन्त्री बन्न सक्नेछन्।
त्यसो हुँदा त्यस्ताको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने प्रहरीले राष्ट्रिय सुरक्षाको दायित्व निर्वाह गर्न पाउलान वा सक्लान? भन्ने गम्भीर सवाल विद्यमान छ वा छैन? छ भने सांसदज्यूहरू सचेत रहन पर्छ/पर्दैन? पर्छ भने प्रहरीका सम्वन्धमा नयाँ ढंगले सोचेर निर्णय लिनु अनिवार्य छ।
३. प्रहरीले पुरा गर्नुपर्ने समग्र जिम्मेवारी र विज्ञान प्रविधिको विकाससँगै आगामी दिनमा अपराध अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमा आउन सक्ने थप चुनौतीहरूका सामना गर्न आवश्यक क्षमता विकास र त्यसको लागि सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकताका सन्दर्भमा विधेयक मौन रहेको छ।
जस्तै साइबर अपराध, एआईले ल्याउने चुनौती, एरियल स्पेसको माध्यमबाट आकाशको प्रयोग गर्दै हुने अपराध, मनि लाउन्डरिङ अनि अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसँग सामना गर्ने लगायतका कुरामा प्रहरीको क्षमता बढाउने विषयलाई ऐनमै व्यवस्था गरेर स्पष्ट जिम्मेवारी तोकि दिनुपर्ने सत्यता पनि यो विधेयकले मनन गरेको छैन।
त्यसमा पनि माननीय ज्यूहरूको ध्यान नगई नहुने देखिन्छ। सुरक्षा व्यवस्था भनेको निरपेक्ष नभई सापेक्ष कुरा हो त्यसैले समाजमा भैरहेका विकासहरू प्रति बेखबर रहेर बनाइने कानुन अन्ततः अर्थहीन हुन्छ भन्ने बुझ्न अनिवार्य हुन्छ।
४. प्रस्तावित विधेयकमा प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ भनिएको छ। नेपाल प्रहरीको निर्देशन र सुपरिवेक्षण नेपाल सरकारले गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै त्यसलाई एउटा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सिमित गरिँदा त्यसले प्रहरी संचालनको दौरान थप राजनीतिकरण हुने खतरा बढाउने छ।
प्रहरीको परिचालन प्रहरी सँगठनले गर्ने आधारभूत सिद्धान्त रहेको छ तर त्यसलाई बदलेर मन्त्रालय दैनिक रुपमा प्रहरी परिचालनको मुख्य दायित्व वहन गर्ने कार्यमा संलग्न हुन विषय सिद्धान्तत मिल्दैन। त्यति मात्रै हैन प्रस्तावित विधेयकमा जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सु-व्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहनेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ।
तर जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था र सो-सम्बन्धी प्रशासकीय विषयका सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन गर्न सक्नेछन भन्ने बाहेक नियन्त्रण, निर्देशन र सुपेरिवेक्षणमा पनि उनीहरूको भूमिका हुनेछ भन्ने उल्लेख हुनुले नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड कमजोर हुन जानेछ र प्रहरी गतिविधि थप अन्योल र अनिश्चित बन्नेछ।
त्यसमाथि पनि प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयक मुलत: नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको सेवासम्बन्धी कानून भएकोले अन्य निकाय तथा अधिकारीको अधिकार यस ऐनमा राख्न सिद्दान्तत मिल्ने र हुने विषय पनि हैन भन्ने सत्य माननीयज्युहरूले मनन गर्नै पर्ने देखिन्छ।
५. हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपाल प्रहरीमा काम गर्ने राष्ट्रसेवकहरूले गर्ने सेवा र उनीहरूले पाउने सुविधाको बीचमा ठूलो भिन्नता छ। प्रहरीका कर्मचारी दिन रात बिदा बारे केही नभनी दिनको कमसेकम १२-१५ घण्टा ड्युटी गर्छन्। अक्सर उनीहरू आफ्नो घर परिवार बाट टाढा रहन्छन्। जसले गर्दा उनीहरूको न पारिवारिक अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेको छ न त आर्थिक अवस्था नै।
त्यस्तोमा झन प्रस्तावित ऐनले प्रहरीलाई पेशा व्यवसाय गर्न निषेध गरेको छ। राज्यले तलब सुविधा भने अनुसार नदिने, जीवनयापन गर्न आवश्यक कुराहरूमा छुटको व्यवस्था पनि नगर्ने तर फेरी केही आम्दानी गरेर खाने वैधानिक बाटो पनि बन्द गर्ने कुराले प्रहरीको मनोवल बढाउने छैन भन्ने तथ्य समेतको मनन गरि आवश्यक निर्णय गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।
त्यसको अलावा आफ्नो ज्यानको वाजी राखेर अरुको जिउ धन जोगाउन मैदानमा खट्दै उत्कृष्ट रुपमा नागरिक सेवा गर्ने प्रहरीलाई निजामती कर्मचारी सरह नै हरेक वर्ष पुरस्कृत गरिने भन्ने प्रावधान ऐनमै हुन सकेमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने र प्रहरीको मनोवल बढने छ।
उल्लेखित बाहेक अन्य धेरै विषयहरूलाई सुधार नगरिकन बनाइने प्रहरी ऐनले सुरुमा प्रहरी सँगठन कमजोर पार्ने छ भने विस्तारै समाजका सबै क्षेत्रलाई असुरक्षित बनाइ समग्र देशलाई नै अस्थिर बनाउने काम गर्नेछ। त्यसमाथि झन प्रहरीको संघीय कानुन नै निर्माण नहुँदै बनेको अनावश्यक “प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ) ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा जाने हो भने त प्रहरी सेवा सात प्रदेशमा सात ढंगले प्रवाह हुन जानेछ जसले गर्दा एक प्रदेशले पक्राउ गर्न खोजतलास सुचीमा राखेको व्यक्ति अर्को प्रदेशमा आफैं गृहमन्त्री हुने वा मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको पाहुना बनेर सुरक्षित हुने अवस्था हुनेछ।
त्यसैले हिमाल पहाड तराई मिलेर बनेको सिंगो नेपाललाई शान्त र सुरक्षित राख्दै आएको नेपाल प्रहरीलाई कमजोर पार्न हैन बलियो बनाउनको लागि नयाँ ऐन बनाइनुपर्छ। त्यस्तो ऐन बनाइनु पर्छ जसले प्रहरीको भर्ना सरुवा बढुवा र अवकासलाई न्यायोचित र अनुमानयोग्य बनाउन सकोस, प्रहरीले आफ्नो सरुवा बढुवाको लागि आफ्नो कर्म र सँगठनको नेतृत्वको पेशागत धर्म बाहेक अरु केही वा कसैको साहारा लिन नपरोस।
यदी हैन प्रहरीलाई अहिले भएको भन्दा कमजोर बनाउने ढंगको ऐन बनाउने खेलमा माननीय सदस्यहरू लाग्ने हो भने त्यो ऐन बनेर कार्यान्वयन भएको केही दिन वा महिना भित्र माननीयज्युहरू समेत आफ्नै देश भित्र अशान्त र असुरक्षित बन्न पुग्ने, आफ्नै गाउँ घर जाने बाटोमा पर्ने प्रदेशको सरकार आफ्नो भन्दा भिन्न दलको भएको खण्डमा घर नपुग्दै बिना कसुर थुनिने अवस्था पनि नबन्ला भन्न सकिन्न। बेलैमा चेत खुलोस।
