प्रभु बैंक र यसको अमेरिकी साझेदार ‘प्रभु यूएसए’बीच ५० लाख अमेरिकी डलर बराबर अपचलनको तथ्य फेरि चर्चामा छ।

रेमिट्यान्स कारोबारका लागि अमेरिकामा खोलेको कम्पनी ‘प्रभु यूएस’ले प्रभु बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब ५० लाख अमेरिकी डलर बैंकलाई नपठाई अमेरिकामै राखेर अनियमितता गरेको फेला परेको हो।

विदेशी मुद्रामा नेपाल भित्र्याइनु पर्ने रकम बैंक मात्रै होइन नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नै मौन रहेको छ।

प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी भट्टचन आफैं संस्थापक रहेको प्रभु बैंकले आफ्नै कम्पनीसँग रकम असुल गर्न चासो नेदेखाउनु स्वभाविक नै मान्न सकिएला तर, नियामक निकाय नै मौन रहनुले ठूलै अनिमितताको आशंका गरिएको छ।

प्रभु यूएसएले अग्रिम रकम नदिने सर्तमा प्रभु बैंकलाई ठूलो रकमको बैंक जमानतपत्र दिएको दाबी भए पनि उक्त कागजात न प्रमाणित छ, न यसको मौलिकता नै पुष्टि भएको छ। सो जमानतपत्रको स्रोतसमेत अस्पष्ट र अत्यन्तै शंकास्पद मानिँदै आएको छ।

अझ गम्भीर कुरा, प्रभु बैंकसँग लामो समयसम्म सो जमानतपत्रको आधिकारिक प्रतिलिपि नै नभएको खुलासा भएको छ। तर त्यही कागजका आधारमा ठूलो रकम चलाइएको पृष्ठभूमिले राष्ट्र बैंकको नियामकीय कमजोरी झनै प्रस्ट भएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारका अनुसार राष्ट्र बैंकको मिलेमतो वा उदासीनता बिना यस्ता कागजात वर्षौंसम्म लुकाइराख्न सम्भव नै छैन।

यो घटनाको समयमा राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय महाशाखामा रहेका बमबहादुर मिश्र र रामु पौडेलजस्ता व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि अहिले मिलेमतोको गम्भीर आरोप लागेको छ।

हालै राष्ट्र बैंकको स्थल निरीक्षणको नेतृत्व गरेका कृष्णशरण फुयालको छोरीलाई प्रभु बैंकले छानबिनकै संवेदनशील समयमा अधिकृत तहमा नियुक्ति दिएको तथ्य बाहिर आएपछि नियमनको आचारसंहिता, छानबिनको निष्पक्षता र हित–संघर्षका प्रश्न झनै तीव्र बनेका छन्।

यता, अपराध अनुसन्धान महाशाखाले प्रभु बैंकमा छापा मार्ने दिन नै निरीक्षण टोलीका एक सदस्यमार्फत ‘छापा पर्न लागेको’ सूचना बैंकमै चुहावट भएको आरोप पनि सतहमा आएको छ। यही कारण बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छापा पर्नुअघि नै भाग्न सफल भएको स्रोतहरूले बताएका छन्। यस्तो संवेदनशील जानकारी नियामक निकायभित्रैबाट बाहिरिएको सम्भावनाले वित्तीय प्रशासनमाथिको विश्वास डगमगाएको छ।

पाँच करोड डलर बराबरको अनियमितता, शंकास्पद जमानतपत्र, राष्ट्र बैंकभित्रको मिलेमतोका आरोप, निरीक्षण प्रमुखको परिवारले पाएको प्रत्यक्ष लाभ र सूचना चुहावटजस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर पूर्ण रूपमा मौन बसिरहनुले सामान्य जनता, वित्तीय क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच गम्भीर अविश्वास पैदा भएको वित्तिय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

यस्तो गम्भीर विषयमा यति लामो समयसम्म पनि चासो नदिनुले राष्ट्र बैंकका गभर्नरकै भूमिका पनि शंकास्पद देखिने उनीहरू बताउँछन्।

उनीहरूको तर्क छ, ‘गभर्नर बोल्न सक्दैनन् कि बोल्न नदिइएको हो? होइन भने ब्रिफकेसको बदलामा मौन बसेको त होइन?’

नेपालको बैंकिङ इतिहासमा यस्ता विवाद, अनियमितता र नियामकीय कमजोरीहरू देखिनुले नियमनकर्ताको विश्वसनीयता, वित्तीय प्रणालीको पारदर्शिता र विदेशी मुद्रासम्बन्धी व्यवस्थापनमै गम्भीर धक्का पुगेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।