कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)का कर्मचारीहरूलाई सित्तैमा दूध र घिउ लैजान रोक लगाएको छ।

वर्षौंदेखि घाटामा रहेको संस्थानमा कर्मचारीले भने संस्थानका उत्पादन सित्तैमा उपभोग गर्दै आएको पाइएपछि मन्त्रालयले कर्मचारीले उपयोग गर्दै आएको सुविधामा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो।

संस्थान वर्षौंदेखि घाटामा, किसानहरू दूधको भुक्तानी नपाएर छटपटीमा रहेका बेला कर्मचारीले अनावश्यक सुविधा लिइरहेको र नियम विपरीत दैनिक रूपमा दूध र मासिक रूपमा घिउ सित्तैँमा घर लैजाने गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले ठाडो हस्तक्षेप गरेको हो।

कृषिमन्त्री गिता चौधरीको यो निर्णयले अब संस्थानको वार्षिक २ कराेड ८५ लाख रुपैयाँ जाेगिने बताइएको छ। मन्त्रालयले सरकारी संस्थानहरूमा अब यस्तो लुट र बेथिति नचल्ने चेतावनी दिएको छ।

कर्मचारीको सुविधा कटौतीबाट जोगिएको रकमले किसानहरूको बाँकी बक्यौता भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।