नयाँँ संविधान बनेर देश संघीयतामा गएको अवस्थामा देशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल प्रहरीको संचालन अब के कस्तो ढंगले हुने होला? राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीको बीचमा रहेको नेपाल राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न आवश्यक अधिकारसहित श्रोत साधन सम्पन्न प्रहरीसंगठनको ग्यारेन्टी गर्दै अबको प्रहरी ऐन बन्ला वा नबन्ला भन्ने चिन्ताको बीचमा अहिले “नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक” आएको छ। जुन पास भएमा “नेपाल प्रहरी ऐन, २०८१” को रुपमा लागु हुनेछ।

तर विडम्वना नेपाल प्रहरीको जीवनसंग सम्बन्धित त्यो विधेयक न नेपालको, न नेपालीहरूको न त नेपाल प्रहरीको हितमा नै छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा यो प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी छ। हुन त नेपालको आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवार संगठन नेपाल प्रहरीलाई कमजोर पार्ने एक प्रकारले शृंखलावद्ध खेल भैरहेको लामो समय भैसकेको छ। नेपाल प्रहरीलाई छिन्न भिन्न र कमजोर पार्ने र त्यसो गर्दै नेपाललाई थप अस्थिर र असुरक्षित बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चाहना अनि त्यसैको पाटो बनेको थाहा पाएर या नपाएर पनि प्रहरीलाई खण्डीकृत गरेर भएपनि आफूले केही समय नै सही, पिर्के सलामी खाने प्रदेश केन्द्रीत नेताहरूको बहानाले गर्दा आजभन्दा केही वर्ष अगाडी नै “नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६” बनिसकेको छ।

धन्न नेपाल प्रहरी ऐन बन्न ढिलाई भएकोले प्रहरीको मूल कानुन नै नवीकृत रुपमा निर्माण भइनसकेको बहानामा त्यो कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको छ। खासमा नेपाली जनताले मिलेर सम्पूर्ण रुपमा खारेज गर्नु पर्ने त्यो ऐन हो, त्यसैले त्यसका बारेमा गम्भीर बहस चलाउनु पर्नेछ, नबुझेकालाई बुझाउनु पर्नेछ र बुझेर पचाउनेहरूभित्र रहेको स्वार्थी भावनालाई दबाउँदै राष्ट्रभक्तिको भावना जगाएर यस ऐनको विरुद्ध संगै उभ्याउनु छ। त्यसैले त्यसमा अलिक गहन ढंगले लाग्नुभन्दा पहिला सुरुवात अहिलेका माननीय गृहमन्त्रीज्यूको जोडबलमा संसदमा दर्ता भएको प्रहरी विधेयककै बारेमा चर्चा गरौँ।

त्यस सम्बन्धमा चर्चाको सुरुवातमै यो भन्नु न्यायोचित होला कि २०१२ सालमा बनेको नेपाल प्रहरी ऐनलाई नयाँँ परिस्थिति र परिवेश अनि नयाँँ शासन व्यवस्था अनुसारको संविधान सुहाउँदो गरेर परिमार्जित गर्न अत्यावश्यक थियो नै, त्यसमाथि प्रहरीको वृत्तिविकासलगायतका विषयसंग जोडिएर परेका विभिन्न मुद्दाहरूका सम्बन्धमा फैसला गर्दैगर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमेतले प्रहरी भर्ना, बढुवादेखि अवकासका प्रक्रियाहरू समेतलाई ऐनमै व्यवस्था गरेर सम्वोधन गर्नु भनेर पटक पटक भनिसकेको अवस्थामा प्रहरी ऐन निर्माण गर्ने गृहमन्त्रीज्युको तदारुकतालाई सकारात्मक नै मान्नु उचित हुन्छ।

तर, ल्याउनैपर्ने भन्ने नाममा जस्तोसुकै पनि ल्याउने त हैन होला नि? हो त्यसरी हेर्दा अहिले संसदमा दर्ता भएको प्रहरीसम्बन्धी विधेयक सर्वथा गलत छ र त्यो संशोधन नगर्ने हो भने स्वत खारेजभागी छ। अनि यदि त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरिने हो भने त्यो क्रमशः प्रहरी संगठनलाई कमजोर पार्न र कमजोर प्रहरीको वास्तविकताको बीचमा देशलाई नै अस्थिर, कमजोर र असुरक्षित बनाउन काफी छ।

प्रहरीसम्बन्धी ऐन निर्माणको आधारको रुपमा रहेको त्यो विधेयकलाई गलत र खारेजभागी त्यसै हचुवामा भनिएको भने बिल्कुल हैन है। हाम्रो देशको वास्तविकता, हाम्रो आवश्यकता र चुनौती सबै विचार गरेर नै त्यो भनिएको हो। त्यसरी गहन अध्ययन विश्लेषण गर्दा प्रहरीसम्बन्धी अहिले पेश भएको विधेयकमा मुख्यतः निम्न प्रमुख कुराहरू छन जसले यसलाई प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी बनाउँछ:

१. सबैभन्दा पहिलो कुरा त यसमा ​“प्रदेश प्रहरी भन्नाले प्रदेश कानून बमोजिम गठन भएको प्रदेश प्रहरी सङ्गठन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रदेश प्रहरी सेवामा नियुक्त भई, समायोजन भई वा खटिई कार्यरत कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ” भनेर लेखिएको छ। जबकि नेपाल देशमा नेपाल प्रहरी संगठन मातहत रहने र सम्बन्धित प्रदेशको सरकारसंग समन्वय गरेर काम गर्ने बाहेक अरु कुनै प्रहरी कार्यालय आवश्यक र उचित छैन। सबैभन्दा मुख्य समस्या नै त्यहीं छ। त्यसमा नयाँँ ढंगले बहस पैरवी गर्न आवश्यक छ र सबै मिलेर प्रदेशपिच्छेको राजनीतिक अवस्था अनुसारको प्रहरी परिचालन हुने कथित चिन्तन नै खारेज गर्दै नेपाल देशमा एक प्रहरी अर्थात नेपाल प्रहरी भन्ने मान्यतालाई सत्यता बनाइ राख्नु छ।

२. दोस्रो कुरा भनेको ‘नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ’ भनिएको छ। २०१२ सालमा बनेको ऐनमा प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार श्री ५ को सरकारसँग हुने भनिएको थियो र पछि त्यसलाई संशोधन गरेर नेपाल सरकार बनाइएको थियो तर अहिले मन्त्रालयले गर्ने भनेर भनिएको छ। यो सरसर्ती हेर्दा ‘अनि के भयो त मन्त्रालयभन्दा? आखिर त्यो पनि सरकारकै अंग त हो’ भनिएला तर हैन यो गम्भीर विषय हो।

मन्त्रालयले गर्ने भनेको मन्त्री (एक व्यक्ति) हावी हुने हो। अनि त्यसमार्फत कुनै एक दल अझै त्यसमाथि पनि त्यसको कुनै खास गुट हावी हुने हो। हाम्रो जस्तो समानुपातिक प्रणाली भएको, खिचडी बाहेक सरकार बन्न असम्भव प्रायः रहेको सत्यताको बीच प्रहरीमा एक व्यक्तिको प्रभुत्व रहने ढंगले कानुन नै बनाउँदा त्यो कति घातक होला? भनेर स्वयं गृहमन्त्रीज्युले नै पनि सोच्नुपर्ने थिएन? प्रहरी नेपाल सरकारप्रति (मन्त्री हैन सरकारप्रति) उत्तरदायी रहनुपर्ने कानुनी अवस्थाका बीचमा त के कस्तो काम भएका थिए भन्ने त आफू भन्दा अगाडिका गृहमन्त्रीको पालामा सहकारी ठगी सम्बन्धमा संसदीय छानविन माग्ने तत्कालिन प्रतिपक्षी सांसद (हाल गृहमन्त्रीज्यु) लाई पक्कै सम्झना होला नि?

अनि पदमा रहिरहँदा प्रहरीमा गृहमन्त्रीको दवाब-प्रभाव रहिरहने हुनाले नै संसदीय समिति चाहियो भनेर भनेको हैन? अनि फेरि कसरी गृहमन्त्रीप्रति मात्रै उत्तरदायी प्रहरी बनाउन खोजेको? कि सधैं आफैं गृहमन्त्री रहिरहने त हो भन्ने भ्रम पर्यो? जे होस प्रहरीलाई केही दिन, केही महिनाको लागि मन्त्री हुनेहरूको नियन्त्रणमा राख्ने कुरा गलत हो, यसलाई सच्याउनुको विकल्प छैन।

३. अहिले संसदमा पेश भएको विधेयक अनुसार जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहनेछन्। संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन हुँदै गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै रहने हो वा हैन भन्ने द्विविधा कायम रहेको अवस्था, अनि सरकारले ल्याएको र जनताको दवाबमा खारेज हुन बाँकी रहेको प्रदेश प्रहरी ऐनअनुसार प्रहरी जाने हो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय भन्ने नै नेपाल प्रहरी मातहतको इकाई समेत नरहने खतराको बीचमा गृह मन्त्रालयमा रहेका शक्तिका भोकाहरूको षड्यन्त्रमा राखिएको यो प्रावधान असान्दर्भिक मात्रै नभई अवैज्ञानिक अदुरदर्शी पनि छ।

प्रहरी परिचालन गर्ने भनेको त्यससम्बन्धी अध्ययन र अनुभव भएको हुनाले केवल प्रहरी अधिकारीहरूले नै हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण निर्देशन र सुपेरीवेक्षणमा प्रहरी चल्नुपर्छ भन्नु भनेको गाडी चलाउन नजाने पनि यातायात कार्यालयको प्रमुखलाई कुनै पनि गाडी चलाउने अधिकार दिनु सरह नै हो र यो खारेजभागी छ। चेन अफ कमाण्डमा चल्नु पर्ने प्रहरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कारिन्दा बन्न हुँदैन र बन्दैन भन्ने सत्यबोध पनि हुन आवश्यक छ।

४. अर्को त्यस विधेयकको दफा १२ मा “कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा जनपद प्रहरी समूहका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा जनपद प्रहरी समूहका प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू मध्येबाट बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगावै प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाका लागि बढीमा तीनजना योग्य उम्मेदवारको नामावली नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ” भनिएको छ। अनि “प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति: दफा १२ बमोजिम सिफारिस भएका उम्मेदवारमध्येबाट एक जनालाई नेपाल सरकारले सामान्यतयाः बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक अवकाश हुनुअघि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्नु पर्नेछ” भनिएको छ।

त्यति मात्रै हैन प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रहरीका अन्य कुनै पनि बढुवाहरूमा लोकसेवाको सहभागिता शुन्य गरिएको छ। सबैभन्दा पहिला प्रहरीको महानिरीक्षकको लागि तीनजनाको सिफारिस गर्ने भन्ने कुराले अनावश्यक लिलाम बढाबढ गराउने, दलालीहरूको भूमिका बढाउने, अनि प्रहरी प्रमुख हुने नाममा हुने दौडधुपका बीच ‘जे पनि गर्छु’ भन्ने पात्र खोज्ने, त्यसैलाई नेतृत्वमा ल्याउने अनि मनोमानी रुपमा काम गराउने काम समेत हुनेछ।

त्यसैले अबको ऐनमा प्रहरी महानिरीक्षक बनाउँदा भएका एआईजीहरूमध्ये वरियताका सबैभन्दा अगाडि रहेकालाई निजमाथि कुनै गम्भीर आरोपमा कारवाही भइरहेको अवस्थामा वाहेक निजलाई नै स्वतः प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) बनाइनेछ भनेर लेखिनु पर्छ। किनभने प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्म हुँदा कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामर्थ्यको मुल्यांकन पटक-पटक भइसकेको हुनेछ र त्यही भएर नै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको वरियतामा उ एक नम्बर भएको हुनेछ।

त्यसैले उल्लेखित गुणहरूमध्ये अरु सबै एआईजीसम्म आउँदा हेरिनुपर्छ र आईजीपी बनाउँदा भने एआईजीमा विद्यमान वरियताभन्दा अन्यथा हेरिन आवश्यक र उचित छैन। त्यसैले एक पदका लागि तीनजना सिफारिस गर्न किमार्थ आवश्यक छैन। अनि लोकसेवाको सहभागिता बिनाको बढुवा अत्यन्त अलोकतान्त्रिक र मानोमानीपूर्ण हुने हुँदा बढुवाहरूमा लोकसेवाको सहभागिता मात्रै हैन नेतृत्वदायी भूमिका अनिवार्य हुनुपर्छ। जसले राजनीतिक, प्रशासनिक हस्तक्षेप बन्द भइ पेशागत व्यवसायिकतामा आधारित प्रहरी संगठनको परिकल्पना साकार हुन सक्नेछ।

५. यस विधेयकमा प्रहरीको बढुवाको निम्ति राखिएको अंकभारसम्बन्धी केही व्यवस्था पनि अनुचित छन जसले प्रहरीमा पक्षपातपूर्ण बढुवाको दुखद शृंखलालाई नै निरन्तरता दिनेछ। जस्तो कि चुनौतिपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी भन्ने नम्बर र बढुवा समितिले दिने नम्बर। ती दुवैको उपयोगमार्फत नेता वा शक्तिकेन्द्र निकटले फाइदा लिनेछन्। किनकी चुनौतिपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी भनेको के? त्यसको निर्क्योल गर्ने कसले?

अनि बढुवामा नम्बर दिनकै हेतु कसैले कथित चुनौतिपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी पाउने अनि जिम्मेवारी दिनेले नै नम्बर दिने कुराले निष्पक्षताको आधार समाप्त पार्छ। अनि लोकसेवा समेतको सहभागिता नभएको बढुवा समितिले निर्णयक नम्बर दिने व्यवस्था राख्ने भनेको बढुवा समितिमा रहने कर्मचारीलाई आदेश दिने तहका नेता वा समितिमा रहनेहरूले आफू निकटलाई बढुवा गराउने अनि त्यसमा पनि अगाडि राखेर बढुवा गराउने बाटो खोल्नु हो। त्यसैले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ।

उल्लेखित बाहेक पनि अन्य थुप्रै कमीकमजोरी यो विधेयकमा छ। त्योभन्दा पनि यो विधेयकको सर्जकको रुपमा रहेको प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन खारेजी गर्न आवश्यक बहस छलफल र पहलकदमी आवश्यक छ। त्यसैले अबको केही समय यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर लेखिरहनु छ।

त्यसैले अहिलेलाई यत्ति नै बरु अन्तिममा फेरि पनि माननीय गृहमन्त्रीज्युलाई- पद अजम्बरी हुँदैन, तपाईंको पनि छैन, तर पदमा रहँदा गरेका कामले मानिसलाई सदा सम्मानित र स्मरणयोग्य बनाउँछ भन्ने सत्य स्मरण गर्दै आफैं मात्रै सधैं गृहमन्त्री रहने पो हो कि झैं गरेर ल्याइएको यो विधेयक तत्काल फिर्ता लिएर थप छलफल गरेर यसको परिमार्जित रुपलाई पेस गर्नु वान्छनीय हुने सत्य नम्र निवेदन गर्न चाहेँ।