नेपालको इतिहासमै चमत्कारी वर्ष साबित भएको विक्रम संवत् २०८२ को अन्तिम घाम ढलेर उदाएको नयाँ वर्ष २०८३ पनि बिस्तारै फिक्का हुँदैछ  ।  हुन त १२ महिनापछि हरेक नयाँ वर्ष पुरानो हुन्छ । आफ्नो आयु सक्छ र विदा हुन्छ ।

यसपटक पनि २०८२ मा एक थपिएर २०८३ मात्रै भएको हो ।  अरू सबै २०८२ कै निरन्तरता हो ।  एक  सेकेण्डको यताउताले  २०८२ सम्बत् २०८३ हुने हो । त्योसँगै पात्रो फेरिने हो, वर्ष फेरिने हो ।

त्यो  मात्र एक सेकेण्डको यताउतामा कुनै पुरानो नयाँ हुने हैन । फेरि समय त सँधैं उही नै हो । सेकेण्ड, मिनेट, घण्टा, दिन, महिना, वर्षमा नापिने । नयाँ भन्ने कुरा त समय हैन, पुरानोको सापेक्षता मात्र हो । 

तैपनि नेपालमा जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको चुनावमा सबैभन्दा बढी सुनिएको नयाँ र पुरानोको सन्दर्भ असान्दर्भिक भैसकेको छैन । अहिले जमाना नै नयाँको छ । नयाँ भनेको उमेर हो कि सोच हो, अनुहार हो कि शैली- त्यो भने अहिले नै निर्क्यौल भैसकेको छैन ।

 नयाँको कुरा गर्दा, बालेन साहको प्रवेशपछि रास्वपाले नयाँ दाबी गरेको छ ।  २०७९ मा जन्मेर  छोटो समयमै पुरानाको सारथि भएर दुईपटक सरकारमा गैसके पनि रास्वपालाई जनताले नै नयाँ माने ।

तर, यो नयाँमाथि पनि थुप्रै पुरानै प्रश्न थाँती छन् । त्यो पनि पार्टीकै सुप्रिमो रवि लामिछानेमाथि । एक हैन दुई दुई संगीन प्रश्न । पहिलो र जटील प्रश्न हो, दोहोरो राहदानीसँग सम्बन्धित प्रश्न । तर, यो खासै चर्चामा छैन । चर्चामा त दोस्रो प्रश्न छ, सहकारी ठगी प्रकरणसँग सम्बन्धित प्रश्न ।

दुवै प्रश्न अदालतमा विचाराधीन छन् । तर,जेलिएको कुरा के हो भने दुवै प्रश्नसँग सरकार जोडिएको छ । र, अहिले सरकार रास्वपाको छ ।

सरकार जहिले पनि पहिलेकै सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुन्छ । अहिलेको बालेन सरकार पहिलेकै सरकारको निरन्तरता भए पनि रविको सन्दर्भमा यो सरकारले फरक मान्यता राख्छ ।

यो खुला किताबको पाना जस्तै छ कि यो सरकारको नेतृत्व  पार्टी सभापति लामछिनेमाथि पहिलाको सरकारले प्रतिशोध साँधेको ठान्छ । सुरूमा यो एक किसिमको भाष्य थियो, चुनावमा रास्वपाको पक्षमा दुई कम दुईतिहाईको घण्टी बजेपछि अहिले त यो लगभग सत्य बनिसक्यो । तथ्य हो कि हैन?, त्योचाहिँ अदालतले फैसला गरेपछि मात्रै स्थापित हुन्छ ।

यो बिर्सन मिल्दैन कि नयाँ सरकारको म्यान्डेट सुशासन हो । यसको पहिलो शर्त हो, आफैँमाथि शासन । त्यसो गर्न सरकारले सबैभन्दा पहिला आफ्नै सभापतिमाथिको मुद्दा निम्ट्याउनुपर्ने हुन्छ । यो नै सरकारको लिटमस टेष्ट हो । यदि सरकार लामिछानेको मुद्दामा सरकार पक्ष नभएर रवि पक्ष भयो भने त्यो भनेको सुशासनको चिहान नै हो ।

त्यसो नगर्ने हो भने एउटा सजिलो प्रेस्कृप्सन छ । ग्यालेक्सी टीभी र सहकारी ठगी प्रकणको मूल नाइके भनिएका जीवी राईलाई मलेसियाबाट नेपाल ल्याएर कानुनको कठघरामा उभ्याउने ।

अहिलेसम्म रविले सबै दोष जीवीमाथि थोपरेर आफूलाई निर्दोष दाबी गर्दैआएका छन् । त्यो हो कि हैन भन्ने त अदालती परीक्षण गरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ ।  रविको दाबी सही भए भने उनी निर्दोष ठहरिलान र पुरानो सरकार पूर्वाग्रही भएको प्रमाणित पनि होला । अन्यथा भए त रवि दोषी हुनेछन् ।  त्यससँगै जोडिएर आएको सम्पति सुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दाको पनि छिनोफानो होला ।

त्यसैबाट फैसला हुन्छ, रविको राजनीतिक जीवनको भविष्य । उनको भविष्यसँगै भविष्य गाँसिएको छ, रास्वपाको भविष्य ।

हुन त रविको यो मुद्दा रास्वपा गठन हुनुअघिकै हो । तर, रास्वपाले यसलाई त्यस्तो ठानेन, पार्टीकै मुद्दा ठानेर जीवन-मरणको प्रश्न बनायो । र, मज्जैले राजनीति पनि गर्यो । त्यही राजनीतिको पल्ला उसको पक्षमा भारी हुँदा अहिले ऊ सत्तामा पुगेको हो ।

तर, यो सँधै राजनीति गर्ने विषय हुन सक्दैन । न सँधै रवि र रास्वपाकै पक्षमा पनि हुन सक्छ ।  यसको छिनोफानो गर्ने प्रकियालाई चुस्त दुरुस्त गर्न सरकारले पहलकदमी लिनैपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने मात्र सुशासनको मुद्दामा यो सरकार खह्रो उत्रेको ठहर्छ ।  

अन्यथा, यो नयाँ पनि छिट्टै पुरानो हुन्छ  । देश राजनीतिको अर्को असफल प्रयोगशाला बन्छ । त्यसो हुनु रास्वपाका लागि त हनिकारक हुन्छ नै,  देशकै लागि पनि अभिशाप हुन्छ ।

भनाइ नै छ, कार्पेट ओछ्याउँदा बढीमा त्यसमुनिको धुलो  छोपिने हो, बढारिने हैन ।  यतिबेला रविको छवि पनि त्यस्तै धुलोले छोपिएको छ । त्यसबाट मुक्ति पाउँन कार्पेट छोपेर पुग्दैन, झाडु लगाएर कसिंगर नै फाल्नुपर्छ ।

यही नै बालेन सरकारको सुशासनको लिटमस टेस्ट पनि हो । अहिलेसम्म लिइएका/दिइएका जति पनि टेस्ट छन्, ती त क्लास टेस्ट जस्तै हुन्, फाइनल हैनन् ।

कामना गरौँ, बालेन सरकार बिस्तारै फाइनल टेस्टतिर अघि बढ्नेछ ।