प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएका छन्। बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशलाई प्रदेश नम्बर पाँच उल्लेख गरिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

सांसदहरु सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, छविलाल विश्वकर्मा, रमेश लेखक, रघुजी पन्तलगायतले विधेयकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको विषय उठाएका थिए। सांसदहरुको विरोधपछि सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको वा त्रुटी भएको भए सच्याउने प्रतिबद्धता जनाइन्।

सांसदहरुले भने विनियोजन विधेयकमा प्रदेशको नाम सच्याउन सभामुखमार्फत रुलिङ गर्न माग गरेका थिए। यस विषयमा संसदमा थप विवाद चर्किपछि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत चार मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ। आजको बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि समूहकृतरुपमा छलफल गरिने कार्यसूची छ।

विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको आजको छलफलमा शहरी विकास, खानेपानी, अर्थ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी फरक-फरक प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ।

सांसदहरू गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, प्रेम सुवाल, ठाकुरप्रसाद गैरे, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, स्वर्णीम वाग्ले, प्रभु साह  र जुलीकुमारी महतोले खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्न कार्यसूची छ।