न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरूको तलब बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरिरहँदा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले उनीहरूको पेटमा ‘लात’ हान्न थालेको आरोप लागेको छ।
कान्तिपुरले जबरजस्ती सेवाबाट निकाल्न थालेपछि हाल कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीले आफूहरू मर्कामा परेको गुनासाे गर्छन्। मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीको बहानाबाजीमा कान्तिपुरले धमाधम कर्मचारी कटौती गरिरहेको पीडितहरूको आरोप छ।
३० वर्षदेखि कार्यरत एक उपसम्पादकले लिएको स्वेच्छिक अवकाशलाई प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले राजीनामा दिन बाध्य पारेर रित्तो हात घर पठाइदिएको आन्दोलनरत समूहको भनाइ छ।
‘राजीनामा र स्वेच्छिक अवकाश नितान्त भिन्दाभिन्दै विषय हुन्। मैले स्वेच्छिक अवकाश दिएकोमा त्यसलाई राजीनामा बनाइयो। ३० वर्ष काम गरेँ तर आफूले पाउनुपर्ने सेवासुविधा केही पनि पाइन,’ कान्तिपुरमा लामाे समय काम गरेका एक पत्रकारले भने।
स्वेच्छिक अवकाश लिएका उपसम्पादकको राजीनामा स्वीकृत गर्दै कान्तिपुरको मानव संशाधन विभागले भनेको छ, ‘आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाई दिनुभएको राजीनामा निवेदनउपर कारबाही हुँदा व्यवस्थापनको निर्णयानुसार उक्त राजीनामा ०८०–०१–२६ गतेदेखि लागू हुनेगरी स्वीकृत गरिएको व्यहोरा निर्देशानुसार जानकारी गराइन्छ। तपाईंले उक्त अवधिसम्म गर्नुभएको सेवाको लागि पब्लिकेशन्स धन्यवाद व्यक्त गर्दछ।’
तीन दशक मरिमेटेर काम गरेपछि रित्तो हात घर जानुपर्दा ती उपसम्पादकले चित्त दुखाएका छन्। उनले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपविरूद्ध उजुरी हाल्ने चेतावनी दिएका छन्। बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई ‘अस्त्र’ बनाएर कान्तिपुर घाटामा रहेको बताउँदै श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारी निकाल्न थालेपछि श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालले विरोध जनाएको छ ।
सेवा सुविधा बिना कुनैपनि पत्रकारलाई जबरजस्ती राजीनामा पत्र थमाउन नपाइने संघका अध्यक्ष जन्मदैव जैसी बताउँछन्। ‘कान्तिपुरको ज्यादती अति नै भइसकेको छ। तीन दशकदेखि काम गरेर कान्तिपुरलाई नम्बर १ बनाएकालाई खाली हात गलहत्याउँदा लाज लाग्नुपर्ने हो। यस्तै पारा हो भने हामी कान्तिपुरको विरोधमा उत्रिन्छौं’,उनले भने।
यतिबेला प्रबन्ध निर्देशक सिरोहियाको आँखामा पुराना पत्रकार ‘टार्गेट’ बनेको आन्दोलनकारीहरूको निश्कर्ष छ। पुरानालाई भटाभट निकाल्न थालेपछि केहीले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र पत्रकारहरूलाई खाली हात जागिरबाट निकाल्न नपाइनेलगायत माग राखेका छन्।
विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै कान्तिपुर व्यवस्थापकलाई संयुक्त मागपत्र बुझाउँदा पनि सुनुवाई हुन नसकेको गुनासो श्रमजीवी पत्रकारहरूको छ। कान्तिपुरले पछिल्लो केही महिनाको अवधिमा तीन दर्जन पत्रकारलाई सेवाबाट हटाइसकेको बताइन्छ।
व्यक्तिगत रूपमा फोन गरेर राजीनामा दिन दबाब दिएकाले पुरानालाई निकालेर नयाँलाई कम तलबमा भर्ना गर्ने योजना व्यवस्थापनको रहेको स्रोतको दाबी छ। खर्च कम गर्ने नाममा कान्तिपुर मिडियाले व्यापक मात्रामा कर्मचारी र पत्रकार कटौती गरिरहेको छ। तोकेअनुरूप तलब नदिएको भन्दै कान्तिपुर पब्लिकेशनमा भाषा सम्पादकका रूपमा कार्यरत यदुप्रसाद पोखरेल,भानुभक्त मरासिनी र लक्ष्मीनारायण निरौलाले यसअघि श्रम अदालत गुहारेका थिए।
उनीहरूको निवेदनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कान्तिपुरको खाता रोक्का गरेको थियो। आफूलाई नेपालकै प्रतिष्ठित सञ्चार गृहको रूपमा दाबी गर्दै आएको कान्तिपुरले कर्मचारीलाई तलब दिन आनाकानी गर्ने तर विभिन्न व्यवसायमा करोडौं लगानी गरेको भन्दै बेलाबेलामा आलोचना हुने गरेको छ।
.jpg)
