दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चौंथो मुख्यमन्त्री बनेको वर्षदिन पुग्दैछ। गएको वैशाख १४ गते उनी एमाले–माओवादीको गठबन्धन टुटाउँदै मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

नयाँ सरकार गठन भएदेखि उनी नेतृत्व सरकारको आलोचना कम हुन सकेको छैन। सरकार गठनका समयदेखि नै मुख्यमन्त्री माओवादी र काँग्रेस कसबाट हुने ठुलै रस्साकस्सी भएको थियो।

केन्द्रको हस्तक्षपपछि काँग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका चौधरी मुख्यमन्त्री भए। मुख्यमन्त्रीको सपथ लिँदै उनले चार सदस्यीय मन्त्रिमन्डल गठन गरेका थिए। मुख्यमन्त्री बनेपछि तीन पटक मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्दासमेत उनले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

१० मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अझै एक वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। जुन मन्त्रालय चौधरी आफैँले राखेका छन्। यस मन्त्रालय काँग्रेको भागमा परेको हो। काँग्रेसभित्रकै विवादले अझै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको नेताहरु बताउँछन्।

यस मन्त्रालय काँग्रेसको इतरसमूहले दाबी गरेको स्रोत बताउँछ। तर, मुख्यमन्त्री चौधरी इतरपक्षलाई नबनाउने मनसायमा छन्। यसअघि काँग्रेसबाट स्वास्थ्यमन्त्री बनेका दाङका राजु खनाल र उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बनेका प्युठानका सरोज थापा पनि संस्थापन पक्षकै हुन्।

अब मन्त्री बन्ने व्यक्ति संस्थापनइतरको हुनुपर्ने माग काँग्रेसभित्र उठेको छ। संस्थापनइतरका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा नभएपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले एक मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनाएर आफैँले राखेको काँग्रेसका एक नेताको आरोप छ।

काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुन मन्त्रालय खाली राख्नु मुख्यमन्त्रीकै दोष देख्छन्। ‘हामीले छिटो मन्त्रिमण्डल पूर्ण गर्नुस् भनेकै छौँ तर किन हो उहाँले अझै गर्न सक्नु भएको छैन। कसले छेकेको छ थाहा छैन,’ उनले भने।

मन्त्रालयमात्र होइन। मुख्यमन्त्री चौधरीले मिनी संसद भनेर चिनिने विषयगत समितिसमेत आजसम्मै अपूरै राखेका छन्। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थात् कानुन निर्माणमा विषयगत समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

तर, मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकार गठन भएको वर्षदिन पुग्न लाग्दासम्म विषयगत समिति सभापतिविहीन राखिरहेका छन्। यही मंसिर १७ गते विषयगत समितिको सभापति चयनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयले निर्वाचन मिति तोकेको थियो।

तर, १७ गते निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि मुख्यमन्त्रीले स्थगित गरिदिएका छन्। किन निर्वाचन स्थगित भयो? काँग्रेसका लुम्बिनी प्रदेशका सांसद वसिउद्धिन खाँ भन्छन्, ‘यो विषय मुख्यमन्त्रीको कोर टिमले गर्ने निर्णय हो। केही थाहा भएन।’

विषयगत समितिको सभापति नहुँदा संसदबाट बन्नुपर्ने कानुनहरु बनिरहेका छैनन्। विषयगत समितिले पूर्णता नपाएकोमा काँग्रेस सभापति पुन पनि सन्तुष्ट छैनन्। ‘विषयगत समिति नहुँदा बन्नुपर्न कानुनहरु बनिरहेका छैनन्। जसरी संसद प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यसरी हुन सकेको छैन’, पुनले भने।

विषयगत समितिको दलहरुबीच भागबण्डा टुंगो लागिसकेको भएपनि मुख्यमन्त्रीले निर्वाचन गर्न नसकेको आरोप लगाए। ‘आजसम्म यसरी समिति नेतृत्वविहीन राख्नु हुन्थेन। निकै ढिला भइसक्यो’, उनले भने, ‘कुन दललाई कुन समिति भन्ने टुंगो लागिसकेको विषय हो। तर, निर्वाचन किन रोकियो थाहा भएन।’

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वमन्त्री इन्द्रजीत थारुले काँग्रेका कारण निर्वाचन रोकिएको बताए। ‘काँग्रेसले विषयगत समितिको सभापति कसलाई बनाउने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा निर्वाचन रोकियो’, उनले भने।

काम गर्न नसक्नुमा संघ सरकारलाई दोष देखाउँदै लुम्बिनी सरकार

सातै प्रदेश सरकारमाथि अनेकन प्रश्न उठिरहेको छ। कोशी प्रदेश सरकार झण्डै विघटन हुनबाट बच्यो। अन्य प्रदेशमाथि पनि नागरिक उसैगरी प्रश्न उठिरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वर्षदिनमा सरकारलाई पूर्णतासमेत दिन सकेको छैन।

दश दल रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा आठ दल सरकारमा छन्। प्रदेशको आठ दलको सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा नागरिकले भनेअनुसार काम हुन नसक्नु संघीय सरकारका कारण रहेको बताउँछन्।

आफ्नो कार्यकालको एकसय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गरेका मुख्यमन्त्री चौधरीले संघ सरकारले अधिकार नदिएकाले प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताएका थिए। ‘प्रदेश सरकार असफल भएमा संघ सरकारको दोष हुन्छ’, उनले भनेका थिए।

सरकारका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे पनि उसैगरी सरकारले काम गर्न नसक्नुमा संघ सरकारलाई दोष देख्नछन्। उनले भने, ‘संघ सरकारले अधिकार नदिएकाले काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘आज पाएको अधिकारले यो भन्दा बढी काम गर्न सकिँदैन।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पाण्डेले संघ सरकारसँग अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए।

तर, सरकारकै अर्का मन्त्री धर्मबहादुर चौधरी संघ सरकारले अधिकार नदिएर काम नभएको बताउँछन्। ‘संघ सरकारले दिनुपर्ने अधिकार दिएको छ। केही मात्र नदिएको हो,’ उनले भने, ‘संघले अधिकार नदिएकै कारण काम गर्न सकिएन भन्नु अरुलाई दोष देखाउने मात्र हो।’

चौधरी काम गर्ने तौरतरिका नमिलेका कारण जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मकरुमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

प्रतिपक्ष भन्छ– प्रदेश सरकारले नचाहिने काममात्र गरेको छ

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका संसदीय दलका नेता लिला गिरी सरकारले चाहिनेभन्दा नचाहिने काम गरेर दिन बिताइरहेको बताउँछन्। ‘साथीहरुले नचाहिने–नचाहिने काम गरेका छन्। चाहिने काम गरेका छैनन्’, उनले भने।

प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेको, विभिन्न आयोजनाहरु अलपत्र पारेको, निर्मानाधिन आयोजनाका बजेट काटेको, कृषिमा विशेषरुपमा केन्द्रीत हुनुपर्ने सरकार त्यसतर्फ ध्यान नै दिन नसकेको उनले बताए।

पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका गिरीले सरकार सरकारले संघले अधिकार नदिएर काम भएन भन्नु दोष अरुलाई लगाउने बहानामात्र भएको बताए। उनले भने, ‘हो केही अधिकार संघले दिन बाँकी छ। तर, संघले अधिकार दिएन भनेर भएका अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नु साथीहरुको कमजोरी हो।’

उनले जति अधिकार प्रदेशमा छ, यी अधिकारले नै आजभन्दा धेरै राम्रो काम गर्न सकिने बताए।