दाङको घोराही नगरपालिक-१७ बरगद्दीकी कृष्णा चौधरीलाई आज पनि लाग्छ, श्रीमान फर्किहाल्छन् कि! २३ वर्ष बितिसकेछ। हरबखत पिरोलिने मन थामेर बुझाएका यी रातदिनहरू कसरी बिते पत्तै भएन। न श्रीमानको अत्तोपत्तो छ।
२०५८ साल चैत १९ गते नजिकैको घोराही बजार गएका श्रीमान बिरजु चौधरी त्यसपछि फर्किएनन्। अहिलेसम्म पनि फर्किएका छैनन्। सायद अब फर्किन्नन् कि! मैला तस्विरमा उनको अनुहार पनि मेटिइसकेको छ अब त। धन्न यादका मसिना धर्साहरू बाँकी छन् अनि आशाका मसिना त्यान्द्राहरूमात्रै छन् अब कृष्णासँग।
कसैबाट उनले सुनेकी थिइन्, श्रीमानलाई सेनाले पक्राउ गरेको थियो रे! तर त्यसपछि के भयो? अहिलेसम्म उनलाई थाहा छैन। न सेनाले जवाफ दियो न सरकारले। अनि कृष्णाहरूले न बिरजुको लाश पाए न सासको अत्तोपत्तो।
बितेका २० वर्षहरू कृष्णाका पैतलाहरू धेरै खियिइसकेका छन्। श्रीमान खोज्दाखोज्दै। कहिले सेनाका ब्यारेक त कहिले प्रहरी प्रशासन। कहिले नेताका घरदैलो अनि सरकारी अड्डाहरू। शान्ति प्रक्रियापछि बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग धाउन थालेको पनि दशक बितिसकेको छ।
अलिअलि बाँकी रहेको आशसँगै १८ वर्षसम्म पर्खाइको पीडा कस्तो हुँदो होला? जनयुद्धमा आफन्त गुमाएका अनि हराएका आफ्नाहरूको बारेमा कुनै समाचारै नसुनेकाहरूसँगको यसको जवाफ आँशुमात्रै छ।
दाङकी सुशीला चौधरी पनि युद्ध पीडित नै हुन्। युद्धकालमा उनका परिवार वेपत्ता पारिएका छन्।
अधिवक्ता समेत रहेकी उनी अहिले द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी संयाोजक पनि हुन्। उनलाई लाग्छ, पीडितले न्याय पाउने आशा त पलाएको छ। तर राजनीतिक दलहरू मिलेर गरेको सहमतिमा कतै कतै शंकाहरू पनि छन्।
‘आजको दिन खुसीको दिन पनि हो। हामीमा केही आशा पनि पलाएको छ। तर सच्याउनुपर्ने धेरै कुराहरू छन्’ उनी भन्छिन् ‘अहिलेलाई हाम्रोतर्फबाट आलोचनात्मक समर्थनमात्रै हो। बाँकी कुरा कार्यान्वयनका चरणमा हेर्दै जानेछौं र खबरदारी पनि गरि नै रहनेछौं।’
शान्ति प्रक्रियाको ‘अन्तिम किस्ता’
बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट एउटा विधेयक पारित भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि बनेको बिधेयक शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको लगभग १८ वर्षपछि बल्ल पारित भएको छ। यो अवधिमा विधेयकलाई तेस्रोपटक संशोधन गरिएको छ।
योसँगै वर्षसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र युद्धलाई संसदीय राजनीतिमा ल्याउन थालिएको ‘शान्ति प्रक्रिया’ सक्काउने एउटा महत्वपूर्ण कामको औपचारिक सुरुवात भएको छ। विधेयक पारित भएपछि अब त्यसको कार्यान्वयनका लागि ऐन र कानुनी बाटोहरू खुल्नेछन्।
प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ सत्ता समिकरण बनाएपछि गत सातामात्रै मुख्य दलहरूबीच यो विधेयकका विवादित व्यवस्थाहरूमा सहमति जुटेको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट यो विधेयक पारित गर्नका लागि सबै दलहरू एकमत भए।
विधेयक पारित गर्नेक्रममा बुधबार संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत सबै दलका शीर्ष नेताहरूले अब यसको कार्यान्वयनमा भरपूर सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले त यसलाई ‘शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता’का रुपमा अर्थ्याए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले यथेष्ट सहजीकरण गर्ने बताएका छन्।
‘हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो। हामीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। यो प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै हिसााबको मौलिक (होम ग्रेन) हो। कहिले धिमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। हामीले दुनियाँका लागि एक नमुनाका रुपमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ’ प्रधानमन्त्रीले भने ‘शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानिबनसम्बन्धी कानुनलाई लिएका छौँ। राजनीतिक कार्यदल र संसदको सम्बन्धित समितिबाट पीडित केन्द्रित हुने गरी सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ। यस अर्थमा म खुसी व्यक्त गर्दछु। यो हाम्रो सफलता दुनियाँका लागि उपयोगी हुन सक्नेछ।’
सरकारका मुख्य साझेदार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबै दलहरू फेरि एकै ठाउँमा बसेर शान्ति प्रक्रियाको यो अन्तिम कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउनेगरी काम गर्नुपर्ने बताए।
‘इतिहासले सुम्पेको यो कार्यभार मिलेर पूरा गरौँ। मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर समाधान दिने नेपालले विशिष्टि शैली अपनाउने गरेको छ। संक्रमणकालीन न्याय निरुपण र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न पनि सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएका छौँ’ देउवाले भने ‘म सबै द्वन्द्वपिडितहरु, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संचार जगत, सरोकारवाला र सम्पूर्णलाई शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोगका लागि अपिल गर्दछु। साथै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुलाई पनि सहयोगका लागि आग्रह गर्दछु।’
त्यस्तै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले २०५२ सालमा थालेको शसस्त्र युद्ध अनि २०६३मा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाका क्षणहरू स्मरण गरे। यो विधेयकको एउटा मुख्य पाटो उनले थालेको त्यो युद्ध नै हो।
विधेयक पारित भएको यो दिनलाई उनले ‘दूरगामी महत्वको दिन’ भनेका छन्। ‘यो सहमतिसँगै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ। इतिहासलाई न्याय गरेको छ। शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले समेत पूर्णता पाएको छ र अब हामीलाई परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै समृद्धिको महान् यात्रातर्फ अघि बढने ढोका खुलेको छ’ प्रचण्डले भने ‘अब राजनीतिक मतभेदहरूलाई थाती राखेर यससँग सम्बन्धित आयोगहरूको प्रभावकारी कार्यसम्पादनका पक्षमा सबैको महत्त्वपूर्ण सहयोग र सहमति रहने मेरो विश्वास छ।’
विधेयकका बिगत र विवाद अनि सहमति
बृहत शान्ति सम्झौता(२०६३ मंसिर ५)पछि सरकारले २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्यो।
२०६६ सालमै सरकारले ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक’ तयार पारिएको थियो। तर त्यसपछि पहिलो संविधानसभा विघटन भयो र ती सबै विधेयकहरू निश्क्रिय भए।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले दुई छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गर्न आदेश दिएको थियो। त्यही आदेशअनुसार २०७१ वैशाख २८ गते दुई आयोगहरू गठन भएका हुन्।
यी आयोगहरूमा त्यसपछि थुप्रिएका ६४ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू त्यत्तिकै अलपत्र छन्। त्यसमा कुनै कारबाहीहरू भएका छैनन्। कारबाहीका लागि थप ऐन नियमहरू र नियामक निकायहरू छैनन्। जो यही संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकसँगै अड्किएका थिए।
विवादहरू केकस्ता थिए?
खासमा यो विधेयकमा राखिएका ‘क्षमादान’का प्रस्तावहरूबारेमा निकै गन्जागोल विवाद छ।
संशोधनका लागि अहिले हतारोमा राखिएको विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। एउटालाई मानवअधिकार उल्लंघनमात्रै भनिएको छ र अर्कोलाई मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघन भनिएको छ।
‘गम्भिर उल्लंघन’मा क्षमा दिन नसकिने भनिएको छ। तर, पीडित र पीडकहरूको संयुक्त बसाइमा उनीहरूबीच सहमति भए मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गमा परेका मुद्दाहरूमा भने माफी दिन सकिने प्रावधानहरू छन्।
निशस्त्र व्यक्ति हत्या, योजनावद्ध सामूहिक हत्या, क्रुर यातना दिएर निर्मतापूर्वक ज्यान मारिएका, जवर्जस्ती करणी, जवर्जस्ती वेपत्ता पारिएका लगायतका मुद्दाहरूलाई मात्रै मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघनको पाटोमा राखिएको छ।
तर युद्धकालमा भएका यौनजन्य हिंसा, शारिरीक तथा मानसिक यातना, अपहरण, घरजग्गा कब्जा, विस्थापनलगायतलाई भने मानवअधिकारको उल्लंघन हुने घटनाहरूमा मात्रै सिमित गरिएको थियो।
यी र यस्तै प्रावधानहरू विवादमा तानिएका हुन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंगठनहरूले ती प्रावधानहरूलाई पीडितहरूलाई न्याय दिने खालको भाषामा सच्याउन भनिरहेका थिए।
एकवर्ष अघि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संघसंगठनहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल सरकार र संसदले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डसँग मेल खानेगरी विधेयकका प्रवाधानहरू सच्याउन भनेका थिए।
एउटा अर्को मुख्य विवाद भनेको फैसलाहरूको पुनरावेदन हो। यो विधेयक जारी भएपछि युद्धकालका मुद्दा किनारा लगाउनका लागि एउटा विशेष अदालत गठन हुनेछ। त्यसमा न्याय परिषद परामर्शदाताका रूपमा हुनेछ। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई यो अदालतका अध्यक्ष तथा अरू सदस्यहरू तोकिनेछन्। र ती मुद्दाहरूलाई यसैले टुङ्गो लगाउने भनिएको छ।
यो विधेयकमा खासगरी मानवअधिकारको उल्लंघन, गम्भीर उल्लंघन तथा ‘युद्ध अपराध’का ब्याख्या र परिभाषाहरूबारेमा विवाद थियो। र सँगसँगै त्यसका कसुरहरूमा गरिने सजायका व्यवस्थाहरूका बारेमा पनि राजनीतिक दलहरूबीच लामो समयसम्म मतभेद रह्यो।
यस्ता धेरै विवादित विषयहरूमा गत साता मुख्य राजनीतिक दलहरूले यस्ता सहमति गरेका थिए-
