नेपालमा दश वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १६ वर्ष बितिसकेको छ। २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था अझै सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। बेपत्ता पारिएका परिवार भने उनीहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै न्यायको ढोका ढकढक्याउँदा थाकिसकेका छन्।

दाङ घोराही १७ की कृष्णा चौधरीलाई लाग्छ, ‘जीवन सम्झनाभन्दा ठुलो कुरा आखिर के नै रहेछ र?’ उनीसँग पनि त सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता श्रीमान विरजु चौधरीको अब सम्झनाबाहेक अरु केही छैन। भएका तस्विर जति हराएर, मेटिएर गए।

यदाकदा मस्तिष्कमा दुई दशकअघि देखेका श्रीमान्को आकृति बाँकी छ। समयक्रमसँगै सम्झनामा पनि श्रीमानकाे मुहार क्रमश धमिलिँदैछ। तर मनभित्रको घाउँ भने झन गाठो परी बसेको छ।

उनका श्रीमान विरजु सामान्य किसान थिए। खेतपातीकै भरमा परिवारको गुजारा चल्थ्यो। १९ चैत २०५८ मा घोराही बजार गएको समयमा सेनाले श्रीमान विरजु चौधरी घर फर्की आएनन्। पछि थाहा भयो उनका श्रीमानलाई सेनाले पक्राउ गरेछ। त्यसयता श्रीमानको कुनै खबर आएको छैन।

बितेको दुई दशकमा उनले श्रीमान खोज्दै धेरै ठाउँ धाइन्। आयोगमा निवदेन बोकेर पटक–पटक पुगिन्। जहाँ-जहाँ बोलाए, त्यहीँ पुगिन्। तर बदलामा आवश्वासनबाहेक केही पाइनन्। बेपत्ता श्रीमान खोज्दा खोज्दै उनका मुहारसमेत चराउरिन लागिसके। श्रीमानकाे अझै अत्तोपत्तो छैन।

उनी न्यायको लडाइँमा थाकेकी छैनन्। कृष्णालाई बेपत्ता श्रीमान आउने आशा अझै मरेको छैन। उनलाई लागिरहन्छ, अझै श्रीमान ज्यूँदै छन् र कृष्णा भन्दै बोलाउन आउनेछन्। यही कारण उनले श्रीमानकाे किरिया गरेकी छैनन्। आफूलाई विधुवा भनेकी छैनन्। एक्लो जीवन कठिन छ, तर जीवनसँग हार मारेकी छैनन्।

‘श्रीमान अझै कृष्णा भन्दै आउँछन् भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘एक्लै बाँच्न धेरै गाह्रो हुनेरेछ तर पनि हार मानेकी छैन। आउने अझै आशा छ।’ श्रीमानलाई बेपत्ता बनाएपछि कृष्णा न्यायका लागि धाइरहेकी छन्। बेपत्ता बनाएको दुई दशकसम्म पनि न्यायको ढोका ढकढक्याउन छाडेकी छैनन्।

तर राज्यले श्रीमानको अवस्था बताउन सकेको छैन। यसप्रति भने उनी निकै निराश छिन्। ‘न्यायका लागि कहाँ–कहाँ मात्र पुगिनन्। तर न्याय पाउन सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले राज्यसँग कि लाश, कि सास चाहियो भनिरहेका छौँ।’

सामान्य किसानलाई किन बेपत्ता बनाएको हो? उनको सेनालाई प्रश्न छ। ‘मेरा श्रीमान सामान्य खेतीपाती गर्ने हुन्। किन सेनाले बेपत्ता बनायो? हामीलाई जवाफ चाहिन्छ’, कृष्णाले भनिन्।

०००

कृष्णाकै जस्तै जवाफ र आफ्नो मान्छे फर्खिरहेकी छन्, तुलसीपुर– १७ की रतिकलामती चौधरी पनि। २०५९ साल भदौ २१ गते उनका श्रीमानसहित गाउँका किसानहरु थारु समुदायको गुरही पुजा गर्न भेला भएका थिए। त्यही दिन सेनाको एकहुल टोलीले उनका श्रीमानसँगै ६ जनालाई पक्राउ गरी लाग्यो।

‘माओवादी हो भनेर सेनाले पक्राउ गरी लगे,’ घटनालाई सम्झिँदै सोमराजकी श्रीमती रतिकलामती चौधरीले भनिन्, ‘त्यसपछि कहाँ पुर्याए, थाहा भएन।’

‘श्रीमानलाई लगेको थाहा पाएपछि धेरै पीडा भयो। खोज्न तुलसीपुरदेखि नेपालगञ्ज घोराहीसम्म पुगेँ,’ उनले थपिन्, ‘तर हामीलाई कुनै पत्तो दिइन्। सबै ठाउँ तेरो श्रीमान छैन मात्र भने।’

श्रीमान बेपत्ता पारिएको दुई दशक बित्दा पनि उनी दौलो कुरेर बसेकी छन्। लामो समय बित्दा पनि श्रीमानकाे कुनै पत्तो नलगेपछि धेरैले आश मार्न भनेर सम्झाए। श्रीमानकाे काजकिरिया गर्न भने। तर उनले मानिन्। अहिले पनि रतिकलामतीलाई लाग्छ, ‘एकदिन फर्खेर आइ पो हाल्छन् कि?’ यही आशमा उनले २० वर्ष बिताइन्।

यो २० वर्षमा उनले न्यायका लागि के–के गरिनन्। आयोगमा निवेदन बोकेर पटक–पटक धाइन। संघसंस्थाहरुले जहाँ बोलायो त्यहीँ पुगिन्। पीडा सुनाइन्। तर बेपत्ता श्रीमान भेटिएका छैनन्।

श्रीमानलाई बेपत्ता बनाइदिएपछि जीवनमा निकै कष्ट भोगिन्। ३ जना छोराछोरी हुर्काउन ठुलै संघर्ष गरिन्, रतिकलामती। ‘श्रीमान बेपत्ता पारिएपछि खानलाउन दुख भयो’, उनले भनिन्, ‘छोराछोरीलाई पढाउन धेरै मुस्किल भयो।’

न्यायको आशा मर्दै

सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका परिवारले अब न्यायको आशा मार्दै गएका छन्। ०६३ साल मंसिर ५ गते १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको थियो। त्यस समयमा तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादी र सरकारबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको ६० दिनभित्र सत्यतथ्य पत्ता लगाएर उनीहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो।

तर शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्दा परिवारहरु अब न्यायको आशा मार्दै गएका छन्। द्वन्द्वकालमा बेपत्ता परिएका व्यक्तिहरुको खोजविन गर्न बनेको बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमामात्रै मुलुकभर २५ सय बढी उजुरी परेका छन्। तर अहिलेसम्म युक्त अयोगले पीडिडतहरुलाई किस्ताकिस्तामा १० लाख दिनुबाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन।

आफन्तको खोजीमा वर्षाैं बिताएका बेपत्ताका परिवारले भने ‘कि सास देउ कि लाश देउ’ भनिरहेका छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म कुनै जावफ दिन सकेको छैन। जसले गर्दा परिवारहरुले राज्यबाट पाउने सेवासुविधाबाट समेत बञ्चित भएका छन्। अहिले राज्यबाट सेवासुविधा पाउने आशामा पीडितहरु बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको मृत्यु दर्ता बनाउँदै छन्।

जसमध्ये रतिकलामतीसँगै बेपत्ता भएका अन्य तीन जनाले अदालतबाट आफ्नो श्रीमानको मृत्यु भएको प्रमाण बनाएका छन्। ‘मन न थिएन। तर भत्ता पाउनका लागि यो मरेको प्रमाणपत्र बनाइदिएका छन्।’ तुलसीपुर १७ की सोमली चौधरीले भनिन्। मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र देखाएरउँदै मलिन देखिएकी सोमलीले अगाडि भनिन्, ‘अब बेपत्ता श्रीमान आउँदैनन् भनेर यहाँ यहि प्रमाण बनाइदिए। यो भए मात्र एक भत्ता पाइन्छ रे। नत्र पाइदैन रे।’

उनले मृत्यु दर्ता नभइ बेपत्ता परिवारले सिधै मासिक सामाजिक सेवा सुविधा पाउनु पर्ने बताइन्। तुलसीपुर १७ कै लैया चौधरीले पनि श्रीमानको मृत्यु भएको अदालतबाट प्रमाणित गरेकी छन्। कुन प्रमाणपत्र बनाए भन्नेसमेत अनविज्ञता प्रकट गर्दै उनले भत्ता पाउनका लागि प्रमाणपत्र बनाउनुपर्छ भनेपछि बनाएको बताइन्।

‘भत्ताकाका लागि कागजपत्र बनाउने भने। कुन हो कागजपत्र बनाइदिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यो भर्खर बनाएको हो। यो बनाएपछि मात्र एक पटक वडाबाट भत्ता लिएकी छु।’

शान्ति सम्झौताकै १६ वर्ष बितिसक्दा पनि बेपत्ताको अवस्था सार्वजकिन गर्न नसक्नु सरकार गैरजिम्मेवार बन्दै गएको द्वन्द्वपीडित साझा सञ्जाल दाङका अध्यक्ष प्रकाश चौधरी बताउँछन्।

‘पीडितहरु आफन्तीको सम्झनामा आँसु बगाउँदै आफ्नो मान्छेको पखाईमा बसेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘तर सरकार यतिका १६ वर्षसम्म गैर जिम्मेवार बनेको छ। पीडितहरुमाथि थप अन्याय भएको छ।’

उनले बेपत्ता परिवारकालाई भावनात्मकसँगै सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रुपमासमेत आघात बनाएको बताए। ‘बेपत्ता परिएको लामो समय बित्दा पनि खोजबिन नहुँदा परिवारलाई एकातिर आफन्त गुमाउनुको पीडा छ भने अर्काेतिर सम्पत्ति हस्तान्तरण नहुँदा परिवारलाई जीवन बाँच्नसमेत समस्या भइरहेको छ’, उनले भने।