उच्च अदालत पाटनले राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणविरुद्ध परमादेश जारी गरेको छ।
राष्ट्रिय एकता परिषदका केन्द्रीय सदस्य तथा ओमकार महाअभियानका अध्यक्षसमेत रहेका दिनेश कुमार सिजापतीले राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले दिएको परामादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।
सिजापतीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा आपराधिक क्रियाकलापमा संग्लग्नदेखि प्रहरीको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक दलले टिकट दिन नपाउने र निर्वाचन आयोगको आचारसहिंता कडाइका साथ पालना गर्न तथा निर्वाचनमा खर्चको मापदण्ड तोक्न परमादेशको माग गर्दै गत भाद्र १६ गते निवेदन दर्ता गरेका थिए।
उक्त निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायधीशद्वय ऋृषिराम दवाडी र रमेश ढकालको इजलासले रिट निवेदकबाट माग भएका सम्पूर्ण विषय जायज र अत्यन्त आवश्यक देखिएकोले आगामी दिनमा यी सम्पूर्ण विषय राजपत्रमा समावेश गरी लागू गर्न परमादेश दिएको छ। अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
पछिल्लो समय नेपाली राजनीति र निर्वाचनमा स्वच्छ छविका मात्रै होइन विभिन्न आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु समेत सहभागी भई सांसद मन्त्री हुँदै राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुग्दै आएका छन्। संविधानले आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन अवैध उल्लेख गरेपनि कानुनको अभ्यासको अभावमा नेपालमा जस्तासुकै मुद्दामामिला लागेका व्यक्तिहरु पनि निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएका छन्। राजनीतिको अपराधिकराण तथा अपराधको राजनीतिकरण अन्त्यको माग गर्दै दिनेश कुमार सिजापती उच्च अदालत पाटनमा पुगेका थिए।
सिलवालले निर्वाचनमा उम्मेदवारको रुपमा सहभागी हुने व्यक्तिहरुको योग्यता संविधान र ऐनको आधारमा आचरण, क्रियाकलाप, गतिविधि आदि जस्ता सामाजिक पृष्ठभुमि, त्यस्तै राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर, राजश्वलगायतका आर्थिक दायित्व बहन गरेको अवस्था देखिने गरी उम्मेदवार सम्बन्धित राजनीतिक दलमार्फत सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त आधिकारिक विवरण खुलाउन लगाई सो विवरण सार्वजनिक समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था योग्यताको आधारमा स्थापित गर्ने, त्यसैगरी उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्न पाउने रकमको अधिकतम हद तोकिनुपर्ने, कानुनी व्यवस्था आसन्न निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहितामा उल्लेख गरिनुपर्ने, निर्वाचन आयोगद्वारा सो विषयमा स्पष्ट व्याख्या र आवश्यक कानुनी व्यवस्था नगरेको हुँदा सोको माग गर्दै उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनि रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा यस्ताे भनिएको छ:
जनताले तीनै तहको असल जनप्रतिनिधि छान्न पाउने संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नको लागि निवेदकले सार्वजनिक चासो र चिन्ता व्यक्त गरी उठाएको विषयहरुमा यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
जनाताले विवेकसम्मत मतदान गर्नको लागि उम्मेदवारको पृष्ठभुमि थाहा पाउनुपर्छ। यो जनताको अधिकार हो। आफूले मत दिने व्यक्तिको पृष्ठभुमि नैतिकस्तर, शिक्षा, व्यवसायलगायतका सान्दर्भिक विवरणको सूचना र जानकारी मतदाताले पाउनुपर्छ। राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार हुने व्यक्तिको हकमा निजलाई उम्मेदवार बनाउने राजनीतिक दलले सो उम्मेदवारको बारेमा निजको शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, निजको कर बक्यौताको अवस्था, अपाराधिक अभिलेखको विवरण आफ्नो दलको वेभसाइटमा राख्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।
कुनै राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार हुने व्यक्तिले माथि उल्लेखित आफ्नो विवरण सम्बन्धित राजनीतिक दलमा पनि पेश गर्नुपर्ने र सो विवरण सो दलबाट आफ्नो वेभसाइटमा पनि राख्नुपर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्छ। उल्लेखित विवरणहरू निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धि नियमावली र निर्देशिकाबाट नै आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्छ। यसका लागि ऐनमा नै सबै कुरा लेखिरहनु पर्दैन।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचन गराउने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको आयोगले निर्वाचनको स्वच्छताको लागि ऐनको अधिनमा रही नियमावली र निर्देशिकाबाट समेत माथि उल्लेखित विवरणहरु उम्मेदवारले मनोनयन दाखिला गर्दा घोषणा गर्नुपर्ने र निजको फौजदारी अभिलेखका विषयमा नेपाल प्रहरीबाट जारी हुने प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरी सोअनुसारको मनोनयन फारमको विकास गर्न सक्छ र गर्नु पनि पर्छ।
यी विवारणहरुको सम्बन्धमा आफ्नो नियमावली र निर्देशिकामा व्यवस्था गर्न निर्वाचनको सम्बन्धमा विधायिकाले बनाएको कुनै ऐनले निर्वाचन आयोगलाई रोकेको अबस्था छैन। यस पटक हुने निर्वाचमा यस प्रकारको व्यवस्था गर्न सम्भव नभए पनि २०७९ पछि हुने निर्वाचनमा भने निर्वाचन आयोगले अनिवार्य रुपले कानुनी व्यवस्था गर्नु भनि विपक्षी आयोगका नाउँमा परमादेश जारी गर्नुपर्ने देखियो।
उच्च अदालतको परमादेशसँगै तिनै तहको निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रियामा मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने प्रत्येक उम्मेदवारले मनोनयन दाखिला गर्दाको बखतमानै देहायका विवरणहरू समेत लिखित रुपमा घोषणा गरी खुलाउनु पर्ने कानुनी संस्था बनाई यस्तो विवरण सार्वजनिक हुने उचित व्यवस्था मिलाउन भनि विपक्षी निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
क) उम्मदवारविरुद्ध सरकारीबादी हुने फौजदारी कसुरमा मुद्धा चलेको छ, छैन?
ख) उम्मेदवारले कुनै फौजदारी कसुरमा सजाय हुने पाउने गरी अदालतबाट फैसला भएको छ, छैन?
ग) उम्मेदवारलाई फौजदारी कसुरमा कुनै सजाय हुने गरी फैसला भएको भए निजले त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको छ, छैन?
घ) अदालतको फैसला बमोजिम राज्यलाई कुनै जरिवाना वा शुल्क बुझाउन वाँकी छ, छैन?
ङ) प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यलाई राजश्व तिर्न वा बुझाउन वाँकी छ, छैन?
च) प्रचलित कानुन बमोजिमको कालो सूचीमा रहेको अवस्था छ, छैन?
यसका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा सम्बन्धित उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको अधिकतम सीमा तोक्ने कानुनी कर्तव्य स्वस्फूर्त रुपमा पालना गरी त्यसको अनुगमन समेत गर्न गराउन एवं निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वच्छता र पारदर्शीताको लागि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरु संशोधन वा परिवर्तन गरी सम्पूर्ण मस्यौदाहरू नेपाल सरकारसमक्ष समेत पेश गरी लागु गर्नु भनि विपक्षी निर्वाचन आयोगको नाँउमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ।
