राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रबन्ध गर्न माग गरेका छन्।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उनले शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगर्दासम्म कुनै पनि परिवर्तन हुन नसक्ने बताए।

सांसद गौतमले कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तन नभइकन देशको आर्थिक परिवर्तन र सुधार हुन नसक्ने भएकाले त्यसमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

बलिदान र त्यागबाट राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि खास अर्थमा आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा कुनै सुधार नभएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धमा भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद नरबहादुर विष्टले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण नगरिकन रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको सम्भावना नभएको बताए।

सांसद विमला राई पौड्यालले खर्च घटाउने र उत्पादन बढाउन ध्यान दिनुपर्ने, इन्धन आयातलाई क्रमशः कम गर्दै विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्दै आर्थिक अनियमितता रोक्ने प्रबनध गर्न, किसान, मजदुर र गरिखाने वर्गको हितका लागि बजेट केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद प्रकाश पन्थले तीनवटै तहको साझा प्रतिवद्धताबाट मात्रै मुलुकको समग्र विकास हुन सक्ने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले राम्रा योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तय भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा नागरिकले अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो पक्षलाई विशेष ख्याल गनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद गोपीबहादुर अछामी सार्कीले वर्तमान परिस्थितिलाई ख्याल राखेर, जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त आएको बताए। उनले कृषि उत्पादन बढाउन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसदहरु गोमादेवी तिमिल्सिना, सुमित्रा बिसी, कुमार दसौदी, भगवती  न्यौपाने, राधेश्याम पासवान, तुलसाकुमारी दाहाल, सोनाम गेल्जेन शेर्पा र रामचन्द्र राईले धरातलीय यथार्थतालाई आत्मसात् गर्ने बजेट प्रस्तुत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही वैशाख २६ गते मङ्गलबार बिहान १०ः३० मा बजे बस्नेछ।