प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले संसद्को आउँदो अधिवेशनमा प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने प्रयास गर्ने आश्वासन दिए। समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नामांकनका लागि प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता गरे।
चार वर्षमा तीन मुख्यमन्त्री फेरिँदा पनि राख्न नसकेको प्रदेशको नाम मुख्यमन्त्री राईले राख्न सक्लान् त ? यो प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ। मुख्यमन्त्री हुने टुंगो लागिसकेपछि न्युज कारखानासँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री राईले प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए। मुख्यमन्त्री भएपछि पनि उनले प्रदेशको नामको प्रसंग निरन्तर उठाइरहेका छन्। ६ वटा प्रदेशले आफ्नो नाम दिइसक्दा प्रदेश-१ भने अझै अलमलमै छ।
प्रदेशको नामांकन गर्नका लागि संसदीय अंकगणित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन प्रदेशसभाको दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ। प्रदेश-१ मा नेकपा (एस) नेतृत्वमा कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी र संघीय लिम्बुवान मञ्च सरकारमा छ। यो गठबन्धनको सामान्य बहुमत मात्र छ।
९२ सांसद भएको प्रदेश-१ मा एमालेका ४१, कांग्रेसमा २१, माओवादी केन्द्रमा १५, नेकपा (एस)मा १०, जसपामा ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका एक/एक सांसद छन्। एमाले विना दुई तिहाइ पुग्दैन। नामंकनका विषयमा गठबन्धनभित्र कांग्रेसबाहेकको दलमा पहिचानसहितको नाम राख्नेमा एक मत छ। अर्थात्, किराँत, लिम्बुवानजस्ता नाममा गठबन्धनभित्र कांग्रेसबाहेकका दल एकमत छ। तर, कांग्रेसले धारणा तय गरेको छैन।
एमाले यी नाममा सहमत छैन
‘जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव भड्किने नाम ल्याउने प्रयास भयो भने हामी सहमत हुँदैनौँ,’ एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने। तर, सबैलाई मान्य हुने नाम आयो भने एमाले पनि सहमत हुने उनले बताए। नामका लागि सरकारले सर्वदलीय सहमति गर्नुपर्ने बताए।
प्रदेश सरकारले भने नामका लागि समन्वय गर्ने जनाएको छ। नाम संसदमा सांसद र दलहरूले प्रस्ताव गर्ने भएकाले सरकारले समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले बताए।
‘गठबन्धनले प्रदेशको नामको प्रस्ताव संसद्मा ल्याउने हो। सरकारले समन्वय मात्र गर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामी सकेसम्म सहमति खोज्छौँ। एमाले विना नामांकन सम्भव छैन। दुई तिहाइको सरकारले गर्न नसकेको काम हामीले गर्नुपर्ने छ।’
