नेकपा एमालेकी पोलिटब्युरो सदस्य हुन्, विन्दा पाण्डे, ५६। उनी एमालेभित्र महिलाको समान अधिकार र नेतृत्वमा समानुपातिक सहभागिताका लागि निरन्तर संघर्षरत छिन्। राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेकी उनी राज्य सञ्चालन र राजनीतिक प्रणालीबारे राम्रो जानकारी राख्छिन्।
आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क भन्न साहस गर्ने थोरै नेतामध्ये एक हुन्– नेतृ पाण्डे। शुक्रबारबाट चितवनमा सुरु हुने एमालेकाे १०औँ महाधिवेशन र नेतृत्वमा महिलाकाे प्रतिनिधित्वबारे कमल प्रभात विकले गरेकाे कुराकानी प्रस्तुत छ :
एमालेको दशौँ महाधिवशन शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैन। महाधिवेशनले महिला नेतृ कसरी चुनोस् भन्ने सोच्नुभएको छ ?
देशको कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै एकतिहाई महिला सबै कमिटीमा लैजानुपर्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिमा झण्डै २८ प्रतिशत महिला चुनिएर आएका छौँ।
कानुनमा तोकिएअनुसार पदाधिकारीमा पनि एकतिहाई महिला हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो। त्यसपछि बन्ने कार्यालयमा पनि एकतिहाई हुने हिसाबले पदाधिकारी चयन हुनुपर्छ।
अहिलेसम्म समावेशी नेतृत्व प्रतिनिधित्व कानूनी बाध्यताका हिसाबले देखाउन मात्र गरिँदै आएको छ। एमालेभित्र यो अधिकारको प्रयोगका हिसाबले नेतृत्व गर्ने हिसाबले पनि होला त अब ?
त्यसैले हामीले पदाधिकारी र कार्यालयमा पनि समावेशीताको दाबी अघि सारेका हौँ। पदाधिकारीमा जानसक्ने हामीसँग झण्डै ४०/५० जना महिला नेतृ हुनुहुन्छ।
मापदण्ड पुगेर ५०औँ वर्ष काम गरेका महिलालाई फेरि पनि महिला भएकै कारणले प्रनिधित्व मात्रै हो, क्षमता छैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने मेरो आग्रह छ।
महाधिवेशनपछि हामीले पदाधिकारीको कुन पदमा महिला नेतृ चुनिएको देख्न पाउँला ?
१५ पदाधिकारीमध्ये कुनै पनि हुन सक्छ। कुनै पनि पाँच पदमा महिलाको दाबी पर्नुपर्छ। त्यसमा नेतृत्वले पनि सम्झिनुपर्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि एकतिहाई महिला पदाधिकारीमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ।
सशक्तिकरण कि प्रतिनिधित्वका लागि महिला भनेर जुन तपाईंले भन्नुभएको छ नि, बजारमा पाइने सबै ‘बल्ब’ ले उज्यालो दिन्छ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौं तर त्यो ‘बल्ब’ ‘होल्डर’ मा नराखेसम्म त्यसले उज्यालो त दिँदैन। त्यसले गर्दा हामी महिलाले उल्यालो दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने होइन, पहिला होल्डरमा फिट गर्नुपर्यो।
समावेशीता भनेर बाहिर देखाउनका लागि गरिने व्यवस्था मात्रै त होइन नि ?
देखाउन न त पदाधिकारी आएपछि झन् देखिन्छ। अहिले त महिलाले गर्न सक्छौँ भनेर हामीले दाबी गरेका छौँ। जिम्मेवारी पाएर काम गरेपछि त झन् देखिहाल्छ नि !
तपाईं चाहिँ कुन पदमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ ?
मेरो उम्मेदवारी कुनै पनि पदाधिकारीमा पर्न सक्छ। ठ्याक्कै यही भन्ने छैन किनभने अहिलेसम्म सहमतिको प्रयास भइरहेको छ। सहमति भयो भने कसरी गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार हुन्छ।
सहमति हुँदा पनि पाँच जना महिला हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सहमति पनि कुनै पदमा हुने कुनै पदमा नहुने पनि हुन सक्छ। त्यसमा पाँच जना महिला पहिल्यै पर्नुभयो भने म उम्मेदवारी दिन्नँ। यदि सहमति भएन भने जुन पदमा निर्वाचन हुन्छ, त्यही पदमा मैले उम्मेदवारी दिन्छु। मेरो अहिलेसम्मको निर्णय यही हो।
तपाईं नेतृत्वमा महिलाको समान सहभागिता लागि सबैभन्दा लागिपर्ने एक जना नेतृ हुनुहुन्छ। यदि सर्वसम्मत रूपमा पदाधिकारी चयन भयो भने पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तपाईंलाई त छुटाउनुहुन्न होला नि त ?
मैले व्यक्तिको कुरा गरेको छैन्। पार्टीको स्थायी कमिटीले छलफल गर्दा को पर्नुहुन्छ, पर्नुहुन्न मेरो त्यसमा केही छैन। मै पर्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो दाबी छैन तर हामीले जुन खालको मुद्दा बनाएका छौँ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी पदाधिकारीमा महिला पर्नुपर्छ भन्ने हो। म पर्नुपर्छ भन्ने मेरो मुद्दा होइन।
पदाधिकारीमा पनि एकतिहाई हुने गरी महिला पर्नुपर्यो। अनि कार्यालय टिममा पनि एक तिहाई हुने गरी महिला पर्नु पर्यो। अरु सबै कमिटीमा पनि एकतिहाई महिला हुनपर्यो। त्यो मापदण्ड पुग्ने महिला हामीसँग हुनुहुन्छ।
पदाधिकारी चयन गर्दा निर्वाचन प्रक्रियाबाट होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि सहमतिमा ?
सहमतिबाट हुनु सबैभन्दा राम्रो हो। अहिलेका प्रतिनिधिको माग पनि त्यही हो। झण्डै ९० प्रतिशत प्रतिनिधि पनि सहमतिबाट आउनुभएको छ। र, उहाँहरुको नेतृत्वलाई दबाब भनेको हामी सहमतिबाट आएका छौँ भने तपाईंहरु पनि सहमातिबाट गर्नुपर्छ भन्ने छ तर सहमति भएन भनेदेखि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया त नेकपा एमाले गर्दै आएको प्रक्रिया हो। त्यसमा पनि जान सकिन्छ।
सहमति वा चुनाव जुन बाटोबाट गए पनि अहिलेको स्थितिमा एकतिहाई सहभागिताको मुद्दा नेकपा एमाले र एमाले सम्बद्ध आन्दोलनले ०५४ सालदेखि उठाउँदै आएको हो। अहिले कानुनमा पनि व्यवस्थित गरेको छ भने कार्यान्वयनको अगुवाई पनि एमालेले नै गर्नुपर्छ।
महिलालाई समेट्ने विषयमा एमालेको यो महाधिवेशनले कस्तो सन्देश देला ?
हामीले हाम्रो संरचना र नेपालको विविधतालाई समेट्नुपर्छ। सबै फूलहरुको साझा फूलबारी जस्तो हाम्रो समाजमा विविधता छ। त्यो विधितायुक्त समाजका नेतृत्वले चाह्यो भने थोरै संख्या भएको नेतृत्वदेखि लिएर सदस्यसम्म समेट्न सकिन्छ भन्ने सन्देश एमालेले दिनुपर्छ।
त्यो सन्देश दिन सकियो भने एमालेको लगत्तै अरु पार्टीहरुको पनि महाधिवेशन हुँदैछ। हामीले एकतिहाई महिलाको सहभागिता कम्तिमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा व्यवहारबाट पुष्टि गर्न सकियो भने भोलि अरु पार्टीलाई पनि दबाब पर्छ। ती पार्टीका महिला सदस्यहरुलाई बल मिल्छ। जुन मुलुकलाई रुपान्तरण गर्नको लागि अर्थपूर्ण हुनेछ।
