बाढीपहिरो गएको महिना दिन बित्न लाग्दा प्रदेश १ सरकारले बल्ल क्षतिको विवरण खोज्न थालेको छ। बाढीपीडितहरू राहतको पर्खाइमा बसिरहेका बेला मन्त्रालय भने विवरणको खोजीमा जुटेको हाे।
प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् कार्यकारी समितिको सोमबार बसेको बैठकले बाढीपहिरोबाट प्रदेशमा भएको क्षतिको समीक्षा गर्दै क्षतिको विवरण पूर्ण रूपमा आउन बाँकी रहेकोले जिल्लास्थित दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट चाँडै विवरण माग्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश १ का १४ जिल्लामा विपद्जन्य घटनाको जोखिम क्षेत्रको ‘म्यापिङ’ गरेर १५ दिनभित्र विवरण मन्त्रालयमा पठाउन समेत जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।
समितिका अध्यक्ष, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पाँचथरको मिक्लाजुङ जोड्ने सडक सुचारु गर्न समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ।
सडक अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न सामग्री अभाव भए पिन सो क्षेत्रमा खाद्यान्न पठाउने निर्णय भने मन्त्रालयले गरेकाे छैन। संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक डिभिजनसँग समन्वय गरेर तत्काल सडक मर्मत गर्दै सुचारु गर्न समन्वय गर्ने, वर्षा र बाढीबाट भएको मृत्युको विवरण प्राप्त भए पनि अन्य क्षतिको विवरण पूर्ण रूपमा आउन बाँकी रहेकोले जिल्लास्थित दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट चाँडै विवरण लिने निर्णय गरेकाे सचिव पराजुलीले बताए।
प्रदेशका १४ वटै जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सम्भावित विपद्का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा उद्धारको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री आवश्यक भए मन्त्रालयमा माग गरेर पठाउने, बाढीपहिरोबाट भएको भौतिक संरचना आदि क्षतिको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट एकीकृत विवरण तयार गरी मर्मत गर्नुपर्ने सडक भए मर्मत गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।
