पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि मुलुक तीव्र राजनीतिक विमर्शमा छ। सो कदम गलत भएको भन्दै सडकमा प्रदर्शन सुरु भएको छ। अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा कस्तो फैसला आउला भन्ने आमप्रतिक्षाको विषय बनेको छ। र, त्यसैले यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने देखिन्छ।
बहसमा आफ्नो मत राखिएका एक पात्र हुन्, अनुपराज शर्मा । उनी सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा मानवअधिकार आयोगका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त हुन्। उनीसँग नेपाल लाइभका लागि दुर्गा दुलाल र किशोर दहालले गरेको कुराकानीः
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई तपाईंले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?
यो संवैधानिक मात्रै होइन, राजनीतिक प्रश्न पनि हो। सामान्यतया संसद् विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भनिन्छ। मान्छेहरुले बहुमतमा छँदाछँदै मार्गरेट थ्याचरले संसद् विघटन गरेको बेलायतको अभ्यासलाई देखाउँछन्। तर हामीले ठ्याक्कै त्यस्तो पद्धति स्वीकार गरेका छैनौं। हाम्रो संविधानमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ। संसद विघटन हुने अवस्था पनि संविधानले बोलेको छ।
हाम्रो पूर्ववर्ती फैसला या संविधानका प्रावधानहरुलाई अहिले तुलना गर्यौं भने अलिकति फरक छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दाको व्याख्या र मनमोहन अधिकारीले गर्दाको व्याख्या पनि फरक छ। अधिकारीको व्याख्यामा एउटा प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि त्यसको अन्त्य नहुञ्जेल संसद् विघटन हुँदैन। अधिकारीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो र विशेष अधिवेशन डाकियो। विशेष अधिवेशन विशेष विषयका निम्ति बस्छ र त्यो विषय समाप्त भएपछि अधिवेशन पनि समाप्त हुन्छ। अधिकारीको पालामा प्रश्न उठ्यो-विशेष अधिवेशन अविश्वास प्रस्तावका लागि डाकिएको हो। त्यो टुंगो नलाञ्जेल संसद् विघटन हुनसक्दैन। र अदालतले पनि त्यही व्याख्या गर्यो।
