भीष्मराज ओझा

झण्डै छ महिनाअघिदेखि सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, बिक्रीवितरण र ओसारपसारमा लगाइएको रोकावट अझै नखुल्दा वन पैदावार आपूर्तिमा ठूलो प्रभाव परेको छ। 

सालको काठ आवश्यकताअनुसार आपूर्ति नहुँदा एकातिर वन पैदावारमा आधारित उद्योग र त्यसमा आश्रित मजदूर अलपत्र परेका छन् भने अर्काेतिर विदेशी काठ आयातमा ठूलो रकम बाहिरिहेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान भएको गुनासो बढेपछि सरकारले गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रुख कटान सङ्कलन ढुवानी र ओसारपसारमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयले काठको उत्पादनमा परेको असरबारे सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले त्यसमा पुनःविचार गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए। यसपछि सरकारले जेठ २८ गते सालबाहेकका अन्य प्रजाति काठको सङ्कलन ढुवानी खुलाउने निर्णय गर्दै डा नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको थियो।

समितिले तयार गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ११ गते निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा सालका काठ, दाउरामाथिको रोकावट कायमै छ। मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयस्तरबाट गर्नुपर्ने वा मन्त्रालयले समन्वय गरी विभिन्न निकायबाट गर्नुपर्ने कार्य मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

यस सम्बन्धमा सरोकारवाला वन मन्त्रालयले भने प्रतिवेदनअनुसारका सबै सिफारिस यथास्थितिमा लागू गर्न जटिलता देखिने भएकाले थप अध्ययन गरी आग्रहका लागि पुनः मन्त्रिपरिषद्मा नै पठाइसकिएको जनाएको छ। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले भने, 'मन्त्रालयले थप अध्ययन गरी सालको काठमाथिको रोकावट खुलाउने सम्बन्धमा प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ, आशा गरौँ केही दिनमा नै निर्णय होला।' 

बन्दाबन्दीका समयमा वैज्ञानिक वनलगायत वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले व्यापकरुपमा काठ कटान भएका समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारका साथै सङ्घीय संसद्का दुई समितिले पनि उपसमिति गठन गरी सो सम्बन्धमा छानविन थालेका थिए। प्रतिनिधिसभाका सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिअन्तर्गतका दुवै उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छन्। तर कोभिड–१९ का कारण समितिका बैठक बस्न नसक्दा प्रतिवेदनमाथि आवश्यक छलफल हुन नसकेको ती समितिले जनाएका छन्।  

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा वन पैदावारमा आधारित उद्योगी तथा व्यवसायी अत्यन्त मर्कामा परेको गुनासो गरे। प्रतिवेदनमा गत जेठ १५ गतेअघि नै टेण्डर भई आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेका तर उठाउन तथा ओसारपसार गर्न बाँकी रहेका सःमिलमा घाटगद्दी भइसकेका र सःमिलमा चिरान भइसकेका काठ दाउरा फुकुवा गर्नेलगायतका सिफारिस छन्।

उनले भने, 'उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नहँुदा विदेशी काठ आयातमा ठूलो रकम बाहिरीरहेको छ, सानाठूला गरेर ४० हजार उद्योग अलपत्र परेका छन्,ं ती उद्योगमा कार्यरत मजदूरको विचल्ली हुनुका साथै व्यवसायीको ठूलो लगानी फसिरहेको छ।' यो विषय मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग गाँसिएकाले यसमा सबैको चासो हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। 

वन मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७४/७५ मा मुलुकभित्र सरकारी, सामुदायिक र निजी वनक्षेत्रबाट गरी कूल एक करोड ७५ लाख ५२ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो। काठको माग भने वार्षिक तीन करोड घनफिटको हाराहारी रहेको छ। सालको काठमाथिको रोकावटले आवश्यकमात्रामा स्वदेशी काठ आपूर्ति नहुँदा विदेशी काठको आयात वृद्धि पनि कायमै छ। भन्सार विभागका अनुसार आव २०७४/७५ मा विभिन्न मुलुकबाट रु पाँच अर्ब ७५ करोडको काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमलगायत काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात भएको थियो।
 
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन)का अध्यक्ष भारती पाठकले पनि डा तिम्सिना नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी तत्काल वन पैदावार खुला गर्नुपर्ने बताए। फेकोफनले शुरुआती चरणदेखि नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको साटो दिगो वन व्यवस्थापन लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। सरकारले काठको उत्पादन बढाई विदेशबाट काठको आयात घटाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विसं २०७१ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि नै बनाएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाएको थियो।

पछिल्लो वनस्रोत सर्वेक्षणअनुसार नेपालको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत भू–भाग वनजङ्गलले ढाकेको छ। मुलुकमा हाल औशतमा करिब दुई करोड घनफिट काठ उत्पादन भइरहेकामा १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले यो योजना अवधिको अन्तसम्ममा वार्षिक तीन करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। रासस