भनिन्छ, खराब कानून हुनुभन्दा बरु कानून नै नहुनु जाति हुन्छ । नेपालमा पुरानो मुलुकी ऐन लागू रहँदाका बखत एसिड आक्रमणका कसूरदारलाई कसूरदार ठहर गर्न कुनै उपयुक्त कानूनी व्यवस्था नै थिएन। आक्रमणका घटनाहरू समाजमा घटिरहेकै थिए तर उपयुक्त कानूनको अभावमा अपराध अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्तालाई अदालतसम्म मुद्दा लैजान सकस थियो । अदालतमा लगिसकेको मुद्दामा उचित निर्णय गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन न्यायकर्तालाई पनि असाध्यै गाह्रो थियो । यस्ता मुद्दाहरू ज्यानमार्ने उद्योगको कसूर कायम गरेर दर्ता हुन्थे ।
अदालतले सो कसूर ठहर गर्न पीडितको मर्नेसम्मको अवस्था छ छैन भनेर तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निष्कर्षमा पुग्दा प्रायजसो अपराधीले अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने र त्यस्ता अभियोजनहरू कुटपिट मुद्दामा परिणत हुने गर्दथे । फलस्वरूप एसिड आक्रमणजस्तो गम्भीर फौजदारी अपराधबाट पीडित भई विक्षिप्त भएका अपराध पीडितले आजीवन हिनताबोधले ग्रसित भएर बाँच्नुपर्ने विवशता थियो । शारीरिक एवं भौतिक क्षति पुर्याइएका पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्नुको साटो झन् पीडित भएर उल्टो आफैं सजाय पाएको अनुभूति लिएर घर र समाजमा जिउनु परेको थियो र छ ।
.png)
