वर्षौंदेखिको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका कारण विभेद र थिचोमिचोबाट मैलो भरिएको थियो मधेसभरि। त्यही विभेदको ‘राजनीतिक मैलो’ सफा गर्ने भन्दै उदाएका मधेस केन्द्रित राजनीतिक अभियानहरूलाई मधेसका नागरिकले ज्यान हत्केलामा राखेर दलको आकार दिलाए। एक पटक मात्रै होइन, पटक-पटक।

मधेसका नागरिकलाई आशा यत्ति मात्रै थियो कि यिनीहरूले बेइमानी गर्नेछैनन्। किनकी यिनीहरू पनि यही माटोमा हुर्किएका हुन्।

विभेदकारी त्यो राजनीति र शासन व्यवस्थाको मैलो देश संघीय प्रणालीमा पुगेपछि पनि सफा हुन सकिरहेको छैन। मधेसका नागरिकले समावेशी अधिकार कागजमा त पाए तर त्यसको अभ्यासमा अनेकौँ चुकहरू झेलिरहेका छन्।

त्यसका उदाहरण हुन्, समावेशीताको नाममा प्रत्यक्ष चुनाव लड्नुपर्नेको साटो कोटा पुर्‍याउन समानुपातिकमा खुम्चिनुपर्ने अनि आरक्षणको नाममा प्रतिशतमा गोलमटोल भइरहनुपर्ने। र त्यसको फाइदाजति सबै मधेसकै टाँठाबाठाहरूकै पोल्टाभरि हुन्छ। जसको नाममा मधेसमा राजनीति जन्मियो, उनीहरूको नाममात्रै रह्यो।

त्यसको पछिल्लो संस्करण २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि मधेस ‘ब्ल्याक आउट’ गरिरहँदा बाँकी भू-भागमा दिपावली भएको थियो।

खासगरी मिथिला, वैशाली, अवध र कर्णाली तटीय आसपास क्षेत्रमा संविधान जारी भएकोमा उति उत्साह थिएन।

राज्यबाट पाउने सेवा र सुरक्षाका हिसाबमा मधेस सधैँ पछि परेको सङ्गलो अनुभव हो। मधेस देशभित्रकै साम्राज्यवाद, सामन्तवाद, उपनिवेशवाद र वर्चस्ववादको थिचोमिचोमा रुमलिएको बस्तीझैँ छ। जहाँ संस्कृतिको ठुलो मुहान छ।

जो कि दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्व समुदायले भोगेका विषय हुन्। जतिबेला कैयौँ भूगोलले देशको नाम पाए। कैयौँ देशले आफ्नो नागरिक अधिकार गुमाएर खुम्चिनु परेको थियो। आज पनि यहाँ त्यही अवस्था छ।

मधेस स्वंयमा जातीय, लैङ्गिक, वर्गीय, धार्मिक र सामुदायिक विभेदको चर्को आन्तरिक विभाजन खेपिरहेकै छ। त्यसमाथि शासन सत्ताले मधेसमा कहिले अलिनो सब्जी त कहिले पिरो चट्नी थपेर पठाउँछ।

मधेसको मूल पीडा भनेकै केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको विभेद हो। त्यसैको जगमा मौलाएर अरु समुदायमा फैलिएको ‘हेपाह’ सामाजिक व्यवहार र संस्कृति हो।

त्यो कुनै पनि बहानाको तहमा किन नहोस्। मधेसलाई सम्बोधन गर्ने हो भने मधेसका नागरिकको शिक्षा, आर्थिकस्तर र जीवनशैलीमाथि टेवा पुग्नेगरी सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ। जहाँबाट आर्थिक रुपमा सवल, शैक्षिक रुपमा शसक्तिकरण र दैनिक जीवनयापनको स्तर माथि उठाउन सकिन्छ। साथमा सामाजिक न्याय सहितको राजनीतिक स्तरमा मधेसको स्थान सुनिश्चित हुनुपर्छ।

मधेस: कथ्य र तथ्य

राजनीतिक अधिकारका लागि देशभित्रको मधेसमा आन्दोलन नभएका पनि होइनन्। फरक-फरक कालखण्डमा मधेसका नागरिकले आफ्नो विद्रोही स्वभाव देखाएकै छन्।

तर इतिहास त जित्नेहरूकै मात्र लेखिन्छ। तथ्यलाई कथ्य र कथ्यलाई तथ्य बनाउने परम्पराको शिकार मधेस पनि भएको छ।

पछिल्लो पुस्तालाई मधेस चिनाउन लिखित दस्तावेज भेट्नै मुस्किल छ। त्यसमाथि पनि उत्पीडनमा रहेको आन्तरिक औपनिवेशका गाथा कसले पो विजयी गाथाको लिगलिग दौडझैँ लेखिदिन्थ्यो र? मूल प्रश्न यही हो।

मधेसका केही पढेलेखेका राजनीतिक चेतना भएकाहरूलाई राजा-महाराजा र पछि दलका नेताहरूले लालच र धम्कीको भाषामा शासन सत्ताको अलिनो जुठोमा मिसाएर अवचेतन बनाइदिए।

अनि न त इतिहास नै लेखियो, न मधेसले अरु केही पायो।

डा.हर्कबहादुर गुरुङ नेतृत्वमा राजाको शासन कालमा 'तराईबासीहरू भारतीय हुन्' भन्ने लेखाइयो अनि बल्ल पो थोर-बहुत मधेसले विद्रोही स्वभाव देखाउन थालेको हो।

मधेस चरित्र

वि.सं. २०१० आसपासको सन्दर्भ होला, ‘तराई कांग्रेस’ मधेसको एउटा अभियान थियो। पहिलो आमनिर्वाचन वि.सं. २०१५ सालमा चुनाव लडेको तराई कांग्रेस चुनाव पछि शक्तिशाली दरकारका अगाडि घुँडा खुम्च्याएर विलुप्त भयो। त्यसमा त्योबेला तराई-मधेसका जल्दाबल्दा नेता वेदानन्द झालगायतका नेताहरूको सक्रियता थियो।

हुन त सरकारी कामकाजमा रहेका नरेन्द्रमणि आदि जस्ता केही राजनीतिक चेत भएका मानिसहरू पनि थिए। जो कि राणा शासन रहँदै वि.सं. २००४ सालकै सेरोफरोमा मसिनो भए पनि विद्रोहको अवाज बोलेका थिए।

त्यसबीचमा कांग्रेस र कम्युनिष्टको ब्यानरमुनि मधेसका थुप्रै राजनीतिक चेतना भएकाहरूले राजनीतिक अधिकारका लागि संघर्ष गरे। तर ती संघर्षहरू देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि केन्द्रित रहे, न कि मधेसको थिचोमिचोका विरुद्धमात्रै।

शासन सत्ताको चरित्र बुझेरै होला २०४३ सालमा राष्ट्रिय परिषद्को चुनाव जितेका भए पनि सप्तरीका गजेन्द्रनारायण सिंहले मधेसका विषयमा बोल्न एक पाइला अघि बढाएका थिए।

कांग्रेसनिकट भएर राजनीतिक गतिविधिमा लागेका सिंहले २०४७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि काँग्रेस परित्याग गरे। जो 'गजेन्द्र बाबु' का नामले तराई-मधेसमा लोकप्रिय थिए।

नेपालको राजनीतिमा केही सादगी जीवन बिताएका नेताहरूमध्ये गजेन्द्रबाबु पनि पर्छन्। आफ्नो जीवन उनले नै स्थापना गरेको गजेन्द्रनारायण सिंह वेलफेयर ट्रस्टमा बिताए। ट्रस्टलाई आफ्नो सबै जायजेथा सुम्पेर जीवनको उत्तरार्धको अधिकांश समय त्यहीँ बिताएका थिए। अहिले मधेसबाट जन्मिएका दलका अगुवाहरूले आफ्नो जीवनशैलीलाई आफ्नो धरातलबाट धेरै माथि राखेका छन्।

विभेद छ भन्दै मौलिक पहिरन धोती र कुर्तामा संसद् छिरेका थिए, गजेन्द्रबाबु। यो प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना वि.सं.२०४८ पछिको कुरा थियो। त्यो पहिरन मात्रै उनको मौलिकता थिएन, बरु त्यो ‘केन्द्रीय राज्यसत्ता’ विरुद्ध एउटा विद्रोह पनि थियो। सबै विद्रोह हतियार वा बोलीले मात्रै हुँदैन।

उनले सप्तरीको क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेका थिए। २०४७ सालमा सद्भावना पार्टी गठन गरेका उनले २०५३ सम्म पार्टीको नेतृत्व गरे। २०५२ सालको संयुक्त सरकारमा मन्त्री पनि भए। भारतीय समाजवादी नेताहरू डा.राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणनसँग उनको निकटता थियो। पछि ‘तराई मधेस’का विषयमा नेपाली काँग्रेस स्पष्ट नरहेको भन्दै उनी पार्टीबाट अलग भएका थिए।

अहिले भूगोलमा मधेसको हक दाबी गर्नेहरूको चरित्र मधेसभन्दा टाढा गइसकेको छ। खानपिन, पहिरनदेखि बोलिचालीको भाषा र व्यवहारमा मधेसका अगुवा राजनीतिकर्मीहरू चुक्दै गइरहेका छन्।

मधेसको राजनीतिक चरित्र मधेसमा रोजमर्राको नागरिक जीवनस्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्यबाट टाढा सत्तामुखी भएर केवल सत्ताकै लागि चरम आत्मसमर्पणतर्फ उन्मुख भयो।

बाँकी राजनीतिक दल र उनीहरूको चरित्रभन्दा तीव्र रफ्तारमा मधेसका मुद्दा स्थापित गराउने दिशाको उल्टो यात्रामा स्खलित हुँदै गइरहेको छ।

मधेस आन्दोलन, राजनीति र टुटफुटका श्रृङ्खला

मधेस आनदोलनलाई एक कोटीको उत्कर्षमा पुर्‍याउने राजनीतिक चरित्रको हकदार मधेसी जनअधिकार फोरमले हासिल गरेको थियो।

दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा गठन भएको सरकारले वि.सं. २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी गरेको थियो। २०६३ साल पुस ६ गते नेपाल सद्भावना पार्टीले जारी हुनै लागेको अन्तरिम संविधानमा निर्वाचन क्षेत्र र जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग राखेर मधेस बन्दको आह्वान गरेको थियो।

माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी गरेको विरोधमा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्ने मधेस जनअधिकार फोरम (गैह्रसरकारी संस्था) र त्यसमा आवद्ध उपेन्द्र यादवको समूह अग्रपंक्तिमा आउँछ। सँगसँगै सत्ताको रसमलाईको स्वाद पनि उनै यादव वरपरकाले बढी चाखेको सत्य पनि हो।

नेपालका सञ्चार माध्यम र पत्रकारले मधेस भनेर लेख्न थालेको पनि त्यही बखतबाट हो। जो कि सर्वस्वीकार्य विषय थिएन।

त्यही सेरोफेरोमा सद्भावना पार्टीका विभिन्न हाँगाहरू पनि मधेसका लागि अगाडि बढिरहेको परिवेश थियो।

‘एक मधेस एक प्रदेश’ र आत्मनिर्णयको अधिकारसहित आन्दोलनमा अघि बढेका यी संगठन र राजनीतिक दलहरूले जनताको मनग्य साथ पनि पाए। आन्दोलनमा सर्वसाधारणले ज्यान पनि गुमाए।

अर्को बिर्सनै नसकिने पक्ष भारतीय भूमिमा बसेर सञ्चालन भइरहेका भूमिगत अन्य संगठनहरू पनि मधेसको पक्षमा जनमत सृजना गर्न लागेकै थिए।

मधेसको मुद्दाका विषयमा आवाज उठाइरहेको सद्भावना पार्टी ५० को दशकमै सत्ता उपभोगको भागवण्डा नमिल्दा फुटिसकेको थियो।

राष्ट्रिय समाजवादी जनता दल स्थापना गरेर रामेश्वर राय यादवहरूको समूह अलग भइसकेको थियो।

बद्री मण्डल नेतृत्वको समूह राजाको प्रत्यक्ष शासनसम्म आइपुग्दा दरबार पसिसकेका थिए। सद्भावना विभाजनका सिलासिला अघि बढिरहँदा लक्षमणलाल कर्णले एउटा समूह र राजेन्द्र महतोले अर्को समूह चलाउन थाले।

फेरि सद्भावना (आनन्दीदेवी) श्यामसुन्दर गुप्ता, सरिता गिरीसहितकाले अघि बढाए। उता अनिल झालगायतकाहरू सद्भावना पार्टी भनेर सक्रिय थिए।

मधेस केन्द्रित दलहरू सरकारमा सहभागी हुने प्रयोजनमा टुक्रिन थालेका थिए।

यता जब फोरमले राजनीतिक सक्रियता बढायो, सर्वसाधारणको ध्यान खिच्न सफल रह्यो। आन्दोलनमा फोरम सम्बद्ध कार्यकर्ता र समर्थकहरूको 'मासबेस' ले गतिलो लय र आकार पकड्यो।

२०६३ माघ ३ देखि ५ सम्म फोरमले पनि मधेस बन्दको अपील गर्‍यो। त्यसकाे प्रभाव पश्चिमको बाँके-नेपालगञ्जदेखि सिराह-लहान, सप्तरी-मलेठसम्म तरङ्ग पैदा गरायो।

त्यसको राजनीतिक लाभ फोरमलाई भयो। सद्भावनाका हाङ्गाविङ्गा तितरवितर हुन थाले। जबकी ती आन्दोलनमा सद्भावना पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भूमिका पनि थियो।

२०६३ सालको पुस र माघ महिना पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मधेस पूर्णरुपमा आन्दोलित थियो। सर्वसाधारणको हताहती र सरकारको दमन कायमै थियो।

१७ माघमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देशवासीका नाममा सम्बोधन नै गर्नुपर्‍यो। त्यतिले मधेस शान्त भएन, माघ २४ मा फेरि सम्बोधन गरेर आन्दोलनलाई केही मत्थर पारेका थिए।

मधेस चरणबद्ध आन्दोलनमै थियो। त्यतिबेलासम्म फोरमले मधेसमा जरा फिँजाइसकेको थियो।

२०६४ साल भदौ १४ गते सरकार र फोरमबीच २२ बुँदे सम्झौता भयो। तर त्यही सम्झौता पनि मधेसप्रतिको धोका भन्दै मधेसी जनअधिकार फोरम (मधेस) का नाममा अलग्गै संगठन बन्यो।

सम्झौतापछि राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न सद्भावना पार्टी, फोरम र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सँगसँगै अघि बढ्ने रणनीतिमा लागे।

त्यही वर्ष फागुन १६ मा मोर्चा र सरकारबीच ८ बुँदे सम्झौतासमेत भयो, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमतिका साथ। त्यसबीचमा काँग्रेसका महन्थ ठाकुरलगायतकाले कांग्रेस परित्याग गरेर नयाँ दल गठन गर्दै मोर्चामा सहभागिता जनाएका थिए।

पहिलो संविधान सभामा ५२ सिटको जितसँगै फोरम मधेसबाट शक्तिशाली राजनीतिक दलका रुपमा स्थापित पनि भयो। तमलोपा २० सिटसहित संविधान सभामा पुगे। बाँकी राजेन्द्र महतो ९ सिटसहित अन्य मधेस केन्द्रित दलहरू पनि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्न पुगे।

माओवादी नेतृत्वको पहिलो सरकारमा लगभग मधेसबाट उदाएका सबै मुख्य दलहरू सहभगी भए।

‘मधेसवादी’ दलको ओरालो यात्रा

जब माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, फोरम चुनावपछि पहिलो पटक सत्ताका खातिर विभाजन भयो। विजयकुमार गच्छदारको अगुवाईमा फोरम टुक्रियो। त्यसैगरी महेन्द्रराय यादवले तमलोपा विभाजन गराए।

पहिलो संविधान सभा भङ्ग हुँदासम्म मधेसबाट जुर्मुराएका राजनीतिक दलहरूको शक्ति टुटफुट र विभाजनले क्षयीकरण भइसकेको थियो।

२०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संख्या मात्रै ८ पुगिसकेको थियो।

नतिजा गच्छदार नेतृत्वको फोरम १४ सिट, उपेन्द्र यादव अगुवाईको फोरम १० सिट, महन्थ ठाकुरको तमलोपा ११ सिट, सद्भावना ६ सिट र अन्य मधेसी मोर्चाका घटक दलहरू ३-३ र १-१ सिटमा खुम्चिनु परेको थियो।

निरन्तरको फुट र विभाजनको मुल कारण सत्तामा हिस्सेदारीको विषय रहन्थ्यो र त्यो आजका दिनसम्म पनि उस्तै छ।

२०७४ को चुनावमा फोरम १६ सिटमा र राजपा १७ सिटमा खम्चिनु पर्‍यो। मधेसमा शक्ति कमजोर हुँदा ठूला दलहरूले सरकार बनाउन प्रयोग गर्ने टुलबक्सझैँ बस्नुपर्ने अवस्था छ।

२०७९ को निर्वाचन अघि र पछिका गठबन्धनको लडाइँमा मधेसबाट उदाएका दलहरूको आफ्नो आत्मसम्मान संकटमा पर्दै गइरहेको देखिन्छ।

त्यसको पछिल्लो पटाक्षेप उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी फेरि विभाजन भयो।

यही चुनावबाट मधेसका मुद्दालाई केन्द्रीय सत्तासम्म ल्याउनका लागि भनेर एकजना अभियान्ता डा. चन्द्रकान्त राउत(सिके)ले गठन गरेको जनमत पार्टीले प्रतिनिधिसभा(५ सांसद) र प्रदेशहरूमा ल्याएको चुनावी परिणाम अंकगणितमा अलिकति कमै होला तर यो पार्टीको चुनावी नजितलाई मधेसले चाहेको परिवर्तन वा खोजेको विकल्पका रुपमा पनि लिनुपर्छ।

मधेसका मुद्दा र मधेसका जनताको साथलाई सत्ता समीकरणमा अधिकतम शक्ति आर्जनका लागि प्रयोग गर्दा मधेस आत्मसमर्पणको दिशामा अघि बढिरहेको प्रष्ट छ।

मधेसबाट उदाएका दल र देशका मुख्य राजनीतिक दल दुवै गैरजिम्मेवार छन्।

२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि विभाजन र टुटफुट भएका मधेस केन्द्रित दलहरू फेरि गोलबद्ध हुने प्रयास नगरेका त होइनन्। तर पनि गठबन्धनको अभ्यासमा मधेसबाट राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेका दलहरू धुजाधुजा भएर झनझन कमजोर हुँदै गए।

देशको केन्द्रीय राजनीतिको चक्रव्यूहमा मधेस फेरि आफ्ना मूल मुद्दाकै ओछ्यानमा घाइते भएको छ।