लाेकतन्त्रको प्राप्ति अथवा २०४६ सालको सफल जनआन्दोलन पश्चात वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा नेपालको निर्वाचन अत्यन्त ज्यादा खर्चिलो देखिएको छ । यसका पछाडि धेरैवटा पक्षहरू निर्णायक देखिएका छन् ।
सबै राजनीतिक दलका राजनीतिज्ञ सार्वजनिक कोषको दोहन गर्न र अल्पअवधिमा अत्यधिक स्रोतसाधन संग्रह गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा निर्वाचनको निष्पक्षता, शुद्धता र मितव्ययीता कायम गराउने सन्दर्भमा खासै पहलकदमी कहीँबाट भएको अवस्था छैन । निर्वाचन अत्याधिक खर्चिलो हुँदै जाँदा यसका बहुआयामिक प्रभाव पर्दै गएको छ । यस अवस्थाले निरन्तरता प्राप्त गर्दै यसबाट सिर्जित बिसंगति बढ्दै गई नेपाली नागरिकले जीवन उत्सर्ग गरी प्राप्त गरेको लोकतन्त्रमा समेत प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्था स्पष्ट हुँदै आएको छ । यस परिस्थितिलाई सुधारतर्फ गम्भीर नबन्ने हो भने यसका परिणामहरू भयावह हुने र लोकतन्त्र नै धरासायी हुनेमा सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था छैन तर पटक–पटक राष्ट्रको नेतृत्व गर्नेहरूले हालका दिनसम्म यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सोचाइ राखेको पाइँदैन ।
निर्वाचन खर्च अत्याधिक बढ्दै जानुका पछाडि रहेका कारणको खोजी गर्नुपर्छ । नेपालका राजनीतिज्ञमा व्यक्तिवादी सोच हाबी हुँदै गएको छ । स्रोतसाधनका हिसाबले भविष्य सुनिश्चित गर्न प्रायः सबै लागिपरेका छन् । भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त भएको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्ने मुख्य आधार नै स्रोतसाधनको संग्रह भएको छ । यो विसंगति २०६३ सालपश्चात अझै ज्यादा बृद्धि भएको छ । बढी मत ल्याउने विजयी हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारबारे निर्णय गर्दा दल र देशप्रति अमुक व्यक्तिले गरेको योगदानलाई कदर गर्ने पद्धति क्रमशः घट्दै प्रभावशाली व्यक्ति एवं नेताको स्वविवेकमा हुन थालेको छ । निश्चित आधारको अभावमा प्रदान गरिने दलको टिकट लिन ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ । यसको अतिरिक्त जब उम्मेदवार निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पुग्छ, उसले कार्यकर्ताको परिचालन गरी प्रचारप्रसार लगायतका अभियानमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । विकृतिपूर्ण संस्कारको अनभूति गरेका र यसैमा अभ्यस्त कार्यकर्ताहरू अत्यन्त महंगा छन् । उनीहरूलाई इच्छा गरे अनुसारका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ, प्रचारप्रसारमा यातायातका साधन, विद्युतीय औजार एवं उपकरणको प्रयोग हुन्छ, निर्वाचन सम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको सञ्चालन गरिन्छ ।
