विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुगेको अवसर पारेर विभिन्न ८७ वटा संघसंस्थाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई ठोस र स्पष्ट कदम चाल्न माग गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितहरूका ४१ वटा, ४० वटा राष्ट्रिय संस्थाहरू र ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्य निरुपण र बेपत्ताको छानविन प्रक्रियालाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउन भनेका छन्।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको १५ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित संस्था तथा मानवअधिकार संगठनहरू नेपालका हजारौं द्वन्द्वपीडितहरूका लागि सत्य तथा न्याय दिलाउने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ र धोकाधडी अन्त्य गर्न माग गरेका हुन्।
५ मंसिर २०६३ मा हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालमा गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
तर, अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार लगातार विफल रहेको भन्दै द्वन्द्वपीडित, पीडितका परिवार र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायले ५ मंसिरलाई झूटो आशा, असन्तुष्टि तथा पीडाको रूपमा सम्झँदै छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौताले औपचारिक रूपमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरेको थियो। ६० दिनभित्र ‘बेपत्ता पारिएका’ व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्ने र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेकाहरूको बारेमा सत्य अनुसन्धान गर्ने’ प्रतिबद्धता गरेको थियो।
१५ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित तथा तिनका परिवार आफ्ना प्रियजनको स्थितिकाबारेमा जानकारी पाउन प्रतीक्षारत छन् र आयोग गठन गरिएको सात वर्ष बित्न लाग्दासमेत सत्य अनुसन्धानको झुटो प्रक्रियामा पीडितलाई अल्मल्याइएको भन्दै उनीहरूले आक्रोससमेत व्यक्त गरेका छन्।
मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन नपाइने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले १४ फागुन २०७१ मा आदेश दिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद उक्त ऐन नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वअनुरूप हालसम्म पनि संशोधन गरिएको छैन।
मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने आधारभूत जिम्मेवारीलाई पन्छाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदाय र द्वन्द्वपीडितहरूको आँखामा छारो हाल्नका लागि संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूले बिना स्पष्ट कार्ययोजना पीडित तथा तिनका परिवारहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरेको उनीहरूको आरोप छ।
परिचयपत्रमा वास्तविक पीडितको नाम छैन भने पीडितले भोगेको पीडा र क्षतिका आधारमा परिचयपत्रको वर्गीकरण पनि गरिएको छैन। क्षति र पीडाको गम्भीरता र मात्राको आधारमा परिचयपत्र वाहकले पाउने सुविधामा समेत वर्गीकरण गरिनुपर्नेमा परिचयपत्र बोक्ने व्यक्तिले कस्तो छुट वा सुविधा पाउँछ भन्ने कुनै व्यवस्थासमेत नगरिएको यी संस्थाको गुनासो छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया आरम्भ गर्न सरकार विफल रहेको भन्दै उनीहरूले गहिरो असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन्।
‘विशेषगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न, पीडितहरूसँग सार्थक परामर्श गर्न, संक्रमणकालीन निकायहरूमा आयुक्त छनोट गर्नका लागि खुला, स्वच्छ, पारदर्शी र स्वतन्त्र प्रक्रिया सुरू गर्न तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न हामी सरकारलाई आह्वान गर्दछौं,’ संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस्ता छन् सुझाव
-सरोकारवालाहरूको परामर्शमा समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समयसीमा सहितको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने ठोस प्रतिबद्धता जाहेर गर्न र उक्त कार्ययोजना अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न,
-संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नका लागि पीडित लगायतका सबै सरोकारवाला सँग समावेशी रूपमा ताजा एवम् अर्थपूर्ण परामर्श तत्काल आरम्भ गर्न,
-सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संक्रमणकालीन न्याय मापदण्डहरू अनुकूल कानुन संशोधन गर्न र आवश्यक आधारभूत कानून निर्माण गर्न,
-पीडितको सत्य र न्यायमा पहुँचको आधारभूत अधिकारलाई सम्मान गर्ने गरी कानून संशोधन गरिएपछि संशोधन गरिएको ऐनअन्तर्गत प्रतिस्पर्धात्मक तथा पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा सक्षम र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न,
-आयोगलाई कार्यसम्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत तत्काल उपलब्ध गराउन, आयोगलाई आवश्यक पर्ने संरचना, विज्ञ, प्राविधक तथा जनशक्तिको व्यवस्था आयोग आफैले गर्ने व्यवस्था मिलाउन,
-द्वन्द्वकालमा बिछ्याइएका बमबारुद पड्किएर शान्ति सम्झौतापश्चात् समेत अंगभंग हुन पुगेका सर्वसाधारण व्यक्तिहरू यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित नागरिकहरूको पहिचान, औषधोपचार, सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न,
-पीडितका औषधोपचार, सहायक सामग्री, सम्पत्ति हस्तान्तरणजस्ता तत्कालीन आवश्यकताहरू तत्काल सम्बोधन गर्न,
-परिपूरणकोे अधिकारलाई कानूनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्न र पीडितहरूलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा कानूनी सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गर्न।
