प्रदेश नं ३ को सरकारले प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको वार्षिक करको जरिवानामा शतप्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको निर्णय फिर्ता लिएको छ।
सरकारका विषयमा तिब्र आलोचना भएपछि त्यसलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
जरीवाना शुल्क चर्को भन्दै यातायात कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेपछि तीन नम्वर प्रदेश सरकारले यातायात सम्वन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ ।
प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ जारी गरेको थियो।
सोही ऐनमा सवारीसाधन करको रकम तोकिएको समयमै नबुझाएमा १ सय प्रतिशत जरिवाना गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
सेवाग्राहीबाट व्यापक असन्तुष्टि भएपछि ऐन संशोधन गर्न लागेको हो।
३ दिन अघिमात्र यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रतिनिधिहरू हेटौडा गएर नयाँ ऐनको व्यवहारिक समस्याका बारेमा प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिएका थिए।
प्रदेश ३ सरकारले २०७५ माघ १८ गते नै प्रादेशिक राजपत्रमा यो सूचना जारी गरेपनि सेवाग्राहीले आर्थिक वर्ष सकिए लगत्तै कर तिर्न जाँदा नयाँ व्यवस्था बारे थाहा पाएका थिए ।
.jpg)
