सरकारले नागरिकता ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७ लाई उपेक्षा गरेको छ। नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले सुझाएका विषयलाई थाँती राखेर सरकारले अध्यादेशमार्फत केही प्रावधान संशोधन गरेको हो।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धमा तीनवटा आधार तोकिएको थियो। जसअनुसार उपदफा १ मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ’ भनिएको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उक्त उपदफामा सामान्य संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो। समितिले उक्त उपदफामा उल्लेखित ‘हुँदा’ शब्दको सट्टा ‘हुँदाका बखत’ भन्ने शब्दहरू राख्न प्रस्ताव गरेको हो। सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भने संसदीय समितिको यो प्रस्तावलाई उपेक्षा गरिएको छ।

​मूल ऐनमा दफा ३ को उपदफा २ मा ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा दफा ५ को उपदफा २ बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ। संसदीय समितिले भने आफ्नो प्रतिवेदनमा यो उपदफा २ लाई हटाएको थियो। तर अध्यादेशमा उक्त उपदफालाई यथावत् राखिएको छ।