सरकारले संविधानको धारा ११ मा टेकेर अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्दै गर्दा समेट्नै पर्ने चारवटा पक्ष थिए : एक– जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरु। दुई– बाबु र आमाको ठेगान नभएका बेवारिसे सन्तानहरु। तीन– वैवाहिक अंगीकृत र तिनका सन्तानहरु। र, चार– गैरआवासीय नेपालीहरु अर्थात एनआरएन र तिनका सन्तानहरु।

संसद विघटनलगत्तै ओली सरकारले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८’ जारी गरेको छ। तर, यो अध्यादेशले पहिलो र दोस्रो दुईवटा पक्षलाई मात्रै सम्वोधन गरेको छ। अध्यादेशले वैवाहिक अंगीकृत र एनआरएनको समस्यालाई भने नजरअञ्दाज गरेको छ।

संसद विघटनलगत्तै ओली सरकारले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८’ जारी गरेको छ। तर, यो अध्यादेशले पहिलो र दोस्रो दुईवटा पक्षलाई मात्रै सम्वोधन गरेको छ। अध्यादेशले वैवाहिक अंगीकृत र एनआरएनको समस्यालाई भने नजरअञ्दाज गरेको छ।