काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र फोहर सङ्कलन गर्ने निजी संस्थाहरुलाई दर्ता गर्ने भएको छ। अहिलेसम्म निजी संस्थाले आफूखुशी फोहर सङ्कलन गर्दा एकातिर समन्वय नभएको र अर्कातिर राजश्व नआएको भन्दै महानगरले निजी संस्था दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो।
अहिले निजी कम्पनीले दैनिक ८० देखि १०० टिपर फोहर सिसडोलमा विसर्जन गर्दै आएका छन्। उनीहरुले त्यसरी विसर्जन गरेको फोहरवापत काठमाडौँ महानगरपालिकालाई प्रतिटिपरको रु ३५० बुझाउने गरेका छन्। उनीहरुले दिने सेवा र लिने शुल्कमा एकरुपता ल्याउनका लागि पनि सूचीकृत गर्न लागिएको महानगर वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘हामी छिट्टै नै निजी संस्थालाई सूचीकृत गर्न शुरु गर्नेछौँ।’
महानगरपालिकाका ३२ वडामध्ये अहिले आठ वडामा महानगरपालिका आफैँले र २४ वडामा निजी संस्थाले फोहर सङ्कलन गर्दै आएका छन्। कतिपय संस्थाले फोहरको वर्गीकरणसमेत शुरु गरेको उनले बताए। ‘फोहरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि वर्गीकरण मात्रै विकल्प भएकाले त्यसमा पनि उनीहरुसँग मिलेर काम गरिनेछ,’ उनले भने।
काठमाडौं महानगरपालिकाले दैनिक ३५० मेट्रिकटन फोहर आफैँ सङ्कलन गरेर सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्दै आएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए। सो कार्यका लागि महानगरपालिकासँग आफ्नै २१ टिपर छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका १८ पालिकाले सिसडोलमा फोहर विसर्जन गर्दै आएका छन्। सरकारले फोहर विसर्जनका लागि नुवाकोट जिल्लाकै बञ्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरिरहेको छ।
देशभर २४३ सडक पुलको निर्माण
सरकारले यस वर्ष देशभरमा जम्मा २४३ सडक पुलको निर्माण सम्पन्न गरेको छ। गत वर्षहरुमा वार्षिक १०० को हाराहारीमा पुल निर्माण हुने गरेकामा यस वर्ष दोब्बरभन्दा बढी सडक पुलको निर्माण सम्पन्न भएको सडक विभागले जनाएको छ।
यस वर्ष सरकारले ३०० पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले महत्वाकांक्षी भएकाले मात्रै लक्ष्यमा नपुगिएको बताए। एक सयको हाराहारीमा निर्माण हुने गरेकामा दुई सय नाघ्नु नै महत्वपूर्ण भएको उनले बताए। उनले भने, ‘अहिले जति निर्माण सम्पन्न भएको छ त्यसमा पनि खुशी हुनुपर्छ।’
चालू आवको शुरुआतमा पुराना र नयाँ गरेर ९२५ सडक पुल निर्माणाधीन रहेको विभागले जनाएको छ। तीमध्ये निर्माणाधीन ६८२ पुल बजेट नभएकाले सम्पन्न भइनसकेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘आगामी वर्षको बजेटबाट यी पुल निर्माणको काम अघि बढ्नेछ।’
पछिल्लो पाँच वर्षमा एक वर्षमा एक सयभन्दा कम मात्रै पुल निर्माण सम्पन्न भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आव २०७४/७५ मा ८४ र आव २०७३/७४ मा ७४ पुल निर्माण सम्पन्न भएको थियो। सरकारले यस वर्षको बजेटमा तुइन, फड्के र अस्थायी साँघु दुई वर्षभित्र पूर्णरूपले विस्थापित गर्न आगामी आवको बजेटमा रु दुई अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छ। रासस
.jpg)
