नारायणहिटी राजदरबारको पश्चिम ढोकामा युवाको भीड छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभाग रहेको उक्त ठाउँमा लागेको भीड नेपाल छाड्न चाहने तन्नेरीहरुको हो। नागरिकहरु पासपोर्ट बनाउन झुम्मिएका छन्। अमेरिका जान पाउने चिट्ठा पर्ने आशमा ‘डीभी चिट्ठा’ भर्न पासपोर्ट बनाउनेको भीड लागेको हो। यो भीडले प्रष्ट देखाउँछ– यदि सहजै भिसा लाग्ने हो भने नेपाल खाली हुने थियो।
देशभित्र काम नपाएपछि कामको खोजीमा विदेश जाने त छँदै छन्, अहिले लागेको भीड चाहिँ नेपालभित्र बस्दा कुनै पनि अवसरको संभावना नदेखेपछि विदेश जान पाउने आशमा लागेको भीड हो। यो नेपाली समाजको वर्तमान सोचाइको तस्बिर हो। यो देश बनाउने सपना बेचेर चुनाव जित्ने तर चुनावपछि घोषणापत्र फ्याँकेर देशको भविष्यलाई केही नेताको सत्तास्वार्थमा लेनदेन गरी भागबण्डा गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुका लागि ठूलो व्यङ्ग्य हो। यसले संघीयताविरोधीलाई बल मिल्ने छ । संघीयतालाई कमजोर बनाउने र असफलतातर्फ डोर्याउने छ ।
नारायणहिटी दरबारको पश्चिम गेटमा विदेश जाने आकांक्षी नवयुवाको भीड लागिरहँदा प्रदेश–१ को प्रदेश सभालाई सरकार फेरबदलको चटारो छ। काठमाडौंका शीर्षनेताहरुको अर्जुनदृष्टि पनि त्यही सत्तामा छ– को–को मुख्यमन्त्री, को मन्त्री बन्ने, कसलाई भाग दिने वा कति समयपछि कसका लागि छाडिदिने यसैमा व्यस्त छन्।
यो भीड किन आयो? यसले देशको दीर्घ जीवनमा के असर पार्छ ? यो समूहको शक्तिलाई देशभित्रै उत्पादनशील कार्यमा प्रयाेग कसरी गर्ने ? सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्षनेताहरूको चिन्ताको विषय बन्नुपर्थ्यो यो भीड । र, तत्काल गठबन्धनको बैठक बसी यसबारे छलफल हुनुपर्थ्यो । देशले संघीय अभ्यास थालेको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा यो भीड झन् किन बढ्यो भनेर तत्काल त्यसको समाधान गर्ने उपाय पहिल्याउन पहल थाल्नुपर्थ्यो । तर, मूल विषय मुख्यमन्त्री हेरफेर र सत्ताको भागबण्डा बनेकाे छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री एमालेका भीम आचार्यले राजीनामा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेका छन्। कर्णाालीको मुख्यमन्त्री कसरी फेर्ने वा जोगाउनेमा गठबन्धनको ध्यान छ । पार्टीभित्रको भागबण्डा मिलाउन भदौ १० गते एमालेले फेरेर मुख्यमन्त्री भएका भीमप्रसाद आचार्य कात्तिक १५ गते पदबाट बिदा भए।दुई दिनअघि मात्र बागमती प्रदेशसभामा त्यस्तै सरकार फेरिएको थियो। साढे दुई महिनाअघि मात्र भदौ २ गते मुख्यमन्त्री भएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेशसभामा बहुमत गुमाएपछि पदबाट राजीनामा गरेकी थिइन्।
समावेशी शासन व्यवस्था अपनाएको देशकी एक मात्र महिला मुख्यमन्त्री थिइन् शाक्य । सात प्रदेश–सरकारमा एक मात्र महिला मुख्यमन्त्री उनी राजनीतिक योगदान भएकी वरिष्ठ नेतृ थिइन् । छविका हिसाबले स्वच्छ शाक्य अतुलनीय व्यक्तित्व हुन्– नयाँ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग। तर, उनलाई हटाएर आर्थिक चरित्रमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठ्ने नेतामध्येका एक पाण्डे मुख्यमन्त्री बनाइए। यसले नेपाली राजनीतिमा कस्ता पात्र र प्रवृत्ति हावी हुँदैछन् भन्ने पनि देखाएको छ।
बागमती र प्रदेश १ दुवै ठाउँमा मुख्यमन्त्री फेरिँदा छ महिनापछि अर्को पार्टीका व्यक्तिलाई उक्त पद हस्तान्तरण गर्ने लिखित समझदारी गरिएको बताइएको छ। यसअघि नै त्यस्तै ‘भागबण्डा’ गरेर मुख्यमन्त्री बनिरहेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पूर्वसहमतिबमोजिम मुख्यमन्त्री पद हस्तान्तरण नगरेको गुनासो प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यो सरकार पनि भाग मिलाउन फेर्ने लगभग निश्चितछ ।
उता सुदूर–पश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नेकपा (एकीकृत–समाजवादी)ले दाबी गरिरहेको छ। केही महिनाअघि मात्र मुख्यमन्त्री फेरिएका गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि राजनीतिक दलहरुबीच आधा–आधा अवधि मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएको बताइएको छ। प्रदेश सरकारले कस्तो सुशासन दिइरहेको छ भन्ने नमूना प्रदेश नम्बर २ लाई हेरे काफी हुन्छ। त्यहाँ भएको भ्रष्टाचार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मारेको छापा र त्यसको विरोधमा सत्तारुढ दलको प्रतिक्रियाले पनि संघीय शासनमा भएको सुशासनको तस्विर देख्न सकिन्छ।
संघीय अभ्यास चार वर्ष पुग्नै लाग्दा जनताको पसिनाबाट चल्ने प्रदेश सरकार जनताका लागि केही गर्न होइन, सत्ता बाँडेर खानका लागि हो भन्ने सन्देश जनस्तरमा प्रवाहित भएको छ। प्रक्रियाको हिसाबले हेर्दा यो लोकतान्त्रिक अभ्यास होला तर परिणामको हिसाबले हेर्दा यो ‘भागशान्ति’ मात्र हो। जनतासँग कर बढाएर उठाउनका लागि मात्र हो, दिनका लागि होइन। राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई ‘पूर्वमुख्यमन्त्री’ भन्ने पद्वी थप्ने र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ‘फोटो टाँस्न’ का लागि मात्र सत्ता फेरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। संविधान र ०६३ को जनआन्दोलनको विपरीत छ। जनतालाई जे सपना देखाएर संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको भनिएको थियो, त्यसको विपरीत छ।
संघीयताको चारवर्षे अभ्यासमा सबैभन्दा सफल गण्डकी प्रदेश सरकार देखिन्थ्यो। त्यसपछि बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले काम गरेका थिए। सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने सरकार सबैभन्दा पहिला ढल्यो। मुख्यमन्त्रीबाट पृथ्वी सुब्बा गुरूङ सबैभन्दा पहिले हटे। चार वर्षसम्म प्रदेशको नाम र राजधानीसम्म तोक्न नसक्ने प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनेतिर होइन, केबल राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहनमा मात्र केन्द्रित देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो संघीयताको स्वस्थ भविष्यका लागि अभिषाप सावित हुने छ।
सामान्यतः जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन संविधानसभाको निर्वाचन हुने गर्छ तर नेपालमा भने ०४७ सालको संविधानले नेपाली जनतालाई ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न’ बनाइसकेको अवस्थामा संविधानसभाको चुनाव गरिएको हो। ६०१ जना प्रतिनिधिको दुई पटक चुनाव गरेर आठ वर्ष लगाएर संघीयतासहितको संविधान बनाइएको हो। त्यसमा भएका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै खर्चको हिसाब गर्ने हो भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाभन्दा पनि महङ्गो छ। जुन गरीब नेपालीको पसिनाको आर्जन हो।
‘जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन’,‘जनप्रतिनिधिसम्म जनताको सहज पहुँच’ का लागि एकात्मक संसदीय व्यवस्थाको साटो यत्ति महङ्गो राजनीतिक प्रणाली अपनाइएको थियो। ०४७ सालपछिको संसदीय राजनीतिमा सत्ताको विकृत खेलमा पजेरो–प्राडो प्रकरणदेखि सांसद् खरीद–बिक्री, शुरा–सुन्दरीसम्मका प्रयोग भएको यथार्थ कसैबाट छिपेको थिएन।
त्यस्तो खेल नदोहोरियोस् भनेर नै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी शासन प्रणालीसहितको ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ अपनाइएको त्यसबेला संविधानसभामा भनिएको थियो। अहिलेको सत्ता–भागबण्डा र दुई–दुई महिनामा मुख्यमन्त्री फेरबदलले त्यसलाई सर्वथा मिथ्या सावित गरिदिएको छ। संघीयता, प्रदेश–सरकार र प्रदेशसभा केही दल मिलेर बाँडिचुँडी राष्ट्रिय ढुकुटीमा रजाइँ गर्ने थलोमा रूपान्तरण गरिएको छ।
शासन प्रणाली जनताको पहुँच बढाउन, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, नीति–निर्मातासँग जनताको निकट सम्बन्ध बनाउन भनी संघीयता अपनाइएको थियो। सिंहदरबारको शक्तिलाई विकेन्द्रित गर्न संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको थियो। यसले राष्ट्रियता कमजोर बनाउने, खर्च बढाउने भन्दै विज्ञहरुबाट विरोध हुँदाहुँदै पनि यो लागू गरिएको थियो तर एक कार्यकाल पनि पूरा नहुँदै यसको असफल अभ्यास गरिएको छ, जुन ०५२ सालपछिको नेपालको संसदीय व्यवस्थाको प्रयोगकै मार्गमा अघि बढेको छ। त्यसैले यसको सबैभन्दा बढी निन्दा संघीय शासन प्रणालीकै पक्षधरबाट हुनु जरुरी छ।
संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत सात वटै प्रदेशसभाका गरी ५४९ जना ‘माननीय’ प्रदेशसभा सदस्य थप पाल्नुपरेको छ– नेपाली जनताले। त्यससँगै सात वटा प्रदेश–सरकारका थप सात मुख्यमन्त्री, त्यसमाथि सात प्रदेश–प्रमुख ‘भीआईपी’ थपिएका छन्। यी भीआईपीको संख्या सत्ताको खेलसँगै थपिँदैछ।
आफूलाई ‘संघीयताका पिता’ भनेर दाबी गर्ने गरेका छन्– माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीमा उनकै दलका कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएपछिको अभ्यास हेरौँ। केसी मुख्यमन्त्री भएको ५८ दिनपछि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिए। प्रदेश सरकारमा १७ जना मन्त्री बनाए। सातै प्रदेशमा यही अनुपातमा मन्त्री बन्दै छन्। ती मन्त्री किन जरुरी पर्यो? यो भार नेपालीले किन बोक्ने ? यसको जवाफ जनताले पाउनुपर्छ। केबल आफ्ना कार्यकर्तालाई पूर्वमुख्यमन्त्री वा मन्त्री वा सांसद्को पद्वी झुण्ड्याउन मात्र संघीयतामा गएको भन्दा यसको औचित्य पुष्टि हुने छैन।
संघीयताको विकृत अभ्यास तीव्र हुँदै गएको छ। जनताको सरोकार यत्ति हो– बिरालो कालो कि सेतो भन्नेसँग मतलब छैन, त्यसले मुसा मार्यो कि मारेन भन्ने हो। संघीयताको सफलता परिणाम जाँचिनुपर्छ। संघीय शासन प्रणाली अपनाएपछि देशमा कति उद्योग खुले ? उत्पादन बढ्यो ? रोजगारी कति सिर्जना भयो ? बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सडक कति बने ? गरिबी कति घट्यो ? शिक्षा कति सहज भयो ? कति सस्तो र सहज भयो स्वास्थ्य सुलभ भयो ? कालाबजारी र तस्करी कति नियन्त्रण भयो ? यसको प्रभावस्वरुप जनताले महङ्गीबाट राहत पाए ? अनि सुशासनका माध्यमबाट तल्लो तहका जनताले करको भारबाट कति राहत पाए र राष्ट्रिय ढुकुटी कति मजबुत भयो ? यसको चित्तबुझ्नो जवाफमा नै संघीयताको भविष्य छ।
केन्द्रीय सरकार त देश रहेसम्म नहुने कुरो भएन तर सात वटा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार सुशासन र जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन हो। यी केबल दलका कार्यकर्ताले भागबण्डामा खाने निकायमा रुपान्तरण भए भने संघीय प्रणाली रहने छैन। संघीय शासन प्रणाली टिकाउने हो भने नेताहरुको ध्यान नारायणहिटीको पश्चिम ढोकामा राहदानी बनाउन देशभरिबाट आएको भीडले सबै दलका शीर्षनेतालाई चिन्तित बनाउनुपर्छ न कि कुन प्रदेशकाे मुख्यमन्त्री कति महिनामा हटाएर कसलाई दिने भाग मिलाउन हाेइन। पालो पुर्याउन छ–छ महिनामा सरकार फेर्ने वा दुई महिनाका लागि मुख्यमन्त्री फेर्ने अभ्यासविरुद्ध नेपाली जनताले चोरऔँलो उठाउनु जरुरी छ।
