भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक निर्वाचित भएर २०७० साउनमा नेपाल आउने पूर्व सन्ध्यामा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज नेपाल आइन् र २२ वर्षपछि नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक बस्यो। मोदीले छिमेक सम्बन्धलाई राजनीतिक तहबाट सञ्चालन गर्न चाहेको सन्देश यसमा अन्तर्निहित थियो, जसको नेपालमा खुला दिलले स्वागत भयो। सम्बन्धको यो गतिशीलता दुई वर्ष नपुग्दै तिक्ततामा परिणत हुनपुग्यो जब नेपालको संविधानलाई कारण देखाएर नाकाबन्दी लगाउने तहमा भारत ओर्लियो। त्यसयता बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। नेपाली नागरिकले नाकाबन्दीको कहर बिर्सेका छैनन्।
नेपालले पाएको त्यो चोटबाट सम्बन्धको रथ अघि बढाउन दुवै सरकारलाई ठूलै मेहनत गर्नुपरिरहेको छ, जुन सजिलो अवश्य छैन। तर, सम्बन्ध सामान्यीकरणको विकल्प पनि छैन। बिहीबार सम्पन्न संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक द्विपक्षीय सम्बन्ध ‘अफ् ट्रयाक’ बाट ‘लिक’ मा फर्केको सन्देश दिने एउटा महत्वपूर्ण खुट्किलो हो। नेपालको संविधान निर्माणको बखत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूत बनेर आए पनि असफलता बेहोरेर फर्केका एस. जयशंकर यो पटक विदेशमन्त्रीका रुपमा भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त बैठकमा भाग लिन काठमाडौं आए। भर्खरैको इतिहासमा भोगेको असजिलो पचाएर संयुक्त बैठकलाई निरन्तरता दिने उनको कदमलाई सम्बन्ध अगाडि बढाउन चाहेको अभिव्यक्तिका रुपमा लिन सकिन्छ। दुवै देशका विदेश मन्त्रीस्तरको राजनीतिक नेतृत्व रहने आयोगमा द्वीपक्षीय सम्बन्धको सबै विषयमा छलफल हुन्छ, हुनुपर्छ। यस संयन्त्रमा छलफल भएका विषयहरु नै निष्कर्षका रुपमा शिखर भेटघाटसम्म पुग्ने हुन्।
