लोकसेवा आयोगले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीको माग गर्दै खुलाएको विज्ञापन विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विज्ञापनका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । यता विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै आदिवासी जनजातिले विरोध पनि सुरु गरेका छन् । आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि १३ हजार ६ सय ४५ कर्मचारी आवश्यक रहेको विवरण पठाएको आधारमा सो विज्ञापन निकालेको बताएको छ । आयोगले ४ हजार ४ सय ४८ कर्मचारी बढुवाका लागि थाँती राखेर विज्ञापन निकालेको थियो ।
आयोगले विज्ञापन सार्वजनिक गरेपछि हालसम्म ८० हजारभन्दा बढीले लोकसेवाको परीक्षाका लागि फारम भरिसकेका छन् । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले समावेशी सिद्धान्तको आधारलाई बेवास्ता गरेको विज्ञापन भन्दै रद्द गर्न निर्देशन नै दिएको छ र जनजाति, मधेसीको अधिकारका पक्षमा रहेका समूहहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । समितिले सो निर्देशन दिए पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने लोकसेवाको सो विज्ञापन स्थगित नहुने बताएको छ । मङ्गलबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लालबाबु पण्डितले आयोगले कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै विज्ञापन खुलाएको दाबी गर्दै संसदको समितिले निर्देशन दिँदैमा रद्द नहुने बताएका थिए ।
यता परीक्षाको तयारीमा लागेका विद्यार्थीहरू अन्यौलमा छन् । उनीहरूले बुधबार लोकसेवाको विज्ञापन रद्द नगर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।
