२७ जेठ, इटहरी । उपमहानगरपालिकाको पुरानो बिल्डङको छेवैमा रातो छानो भएको एक तल्ले छाप्रोे छ । त्यही छाप्रोभित्र छन् मेयर द्वारिकलाल चौधरी उपमेयर लक्ष्मी गौतमका कार्यकक्षहरु ।
पोखरीभित्रै पिल्लर गाडेर बनाइएको अर्कोे भवनमा चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव विमलीको कार्यकक्ष छ ।
कर्मचारीले विना टेण्डर कोटेसनमार्फत गराएको कामलाई मेयर चौधरी नेतृत्वको कार्यपालिका बैठकले भुक्तानी दिने निर्णय गरे सदर गरिदिएको कागजात अनलाइनखबरले फेला पारेको छ ।
नेकपा नेता एवं मेयर चौधरीले आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी बताउँदै आएका छन् । मेयरले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा पनि भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलता अपनाउने भन्दै आफ्नो अभियानमा सहयोग गरिदिन सबैसँग आग्रह गरिएको छ ।
तर, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भन्ने मेयर चौधरी अहिले त्यही भवनमा बसिरहेका छन्, जहाँ गरिएको अनियमिततालाई उनकै नेतृत्वमा बसेको कार्यपालिका बैठकले सदर गरेर भ्रष्टाचारलाई बैधानिकता दिएको छ ।
रातो छानाभित्रको कालो कथा !
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सरकारी निकायले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका कामहरु गर्दा/गराउँदा सार्वजनिक सूचनामार्फत टेण्डर आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाबाट गराउनुपर्छ । तर, इटहरी उपमहानगरपालिकाले ५ लाखभन्दा बढीको एउटै आयोजनालाई टुक्राएर कोटेसनमार्फत विानप्रतिस्पर्धा काम गराउँदै आइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ‘मेयर भवन’ बनाउने निर्णय उपमहानगरपालिकाले गर्यो । ०७४ असारपछि मेयर द्वारिकलाल चौधरीले चुनाव जितेर जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मेयर भवन बनिरहेको थियो । यो भवन बनाउने निर्णय मेयर चौधरीले गरेको नभएर चुनावअघि नै कर्मचारी र दलहरुको सर्वदलीय संयन्त्रले गरेको थियो ।
