टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको आममाफीविरुद्धकाे रिटमाथि आजबाट सुनावाइ हुँदैछ।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कैद मिनाहाका लागि सरकारले सिफारिस गरेका चौधरीसहितका कैदीहरूलाई राष्ट्रपति पाैडेलले आममाफी दिएपछि आममाफीविरुद्ध टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी इन्सपेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन्।
यसअघि जेठ २३ मा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै चौधरीलाई आममाफी दिनुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको थियो।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका चौधरीले दिएको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई जन्मकैदको फैसला हुने उच्च अदालतको फैसला सरकारले आममाफी दिनुभन्दा केही साताअघि मात्रै सदर गरेको थियो। चौधरीले गएको जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन आममाफी पाएका थिए।
चौधरीलाको आममाफीबारे राजनीतिक वृत्तमा दुईथरि तर्क छन्– एकथरीले अनुचित भन्दै सरकारी कदमको आलोचना गरेका छन् भने अर्कोथरीले राजनीतिक मुद्दालाई सोहीअनुसार हेरिनुपर्ने बताइरहेका छन्।
एक हप्ताअघि यस्तै प्रकृतिको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट पाएको आममाफी बदर गर्दै रिगल भनिने योगराज ढकाललाई पुनः कैदमा पठाएपछि टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरीलाई रिगल नजिरको डरले तर्साइरहेकाे छ।
फैसलाको नालीबेली
सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरीको हकमा जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई जेठ २ गते सदर गरेको थियो।
विसं २०७२ भदौमा भएको घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोगमा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट रेशम चौधरीसहित ११ जना दोषी ठहर भएका थिए। फागुन २२ गते २०७५ सालमा कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीसहित सात जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
त्यसपछि २०७७ पुस २ गते उच्च अदालत दिपायलले पनि रेशम चौधरीसहित सात जनालाई जन्मकैद सुनाएको थियो। अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रेशम चौधरी कैलाली–१ बाट निर्वाचित भएका थिए।
कैलाली घटनामा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले खोजी गरिरहेकै बेला उनी चुनावमा भाग लिएर विजयी भएका थिए। चौधरीले सांसदको शपथग्रहण गरेको केही दिनपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न तल्लो अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरेको थियो।
टीकापुरमा के भएको थियो?
थरूहट आन्दोलन चर्किँदा कैलालीमा भएको विरोधप्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिएको थियो। घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो।
उच्च अदालतले यसअघि फैसला सुनाउने क्रममा टीकापुर घटना क्रूर, निर्मम र मानवताविरोधी भएको ठहर गरेको थियो।
घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योगलगायतका मुद्दा चलाइएको थियो।
