.jpg)
मन्त्रिपरिषद बैठकका १८ निर्णयः भारतमा प्रसारण लाइनको सेयर खरिददेखि अधिकृतको बढुवासम्म
काठमाडौं उपत्यका मुकाम रहनेगरी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने। राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ बमोजिमको कार्य गृह मन्त्रालयका सचिवबाट सम्पादन गर्नेगरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने।

बिएल संवाददाता - काठमाडौं