नदी किनारकाे २० मिटर मापदण्डको फैसलामाथि सरकार भ्याकेटमा जान्छ: प्रधानमन्त्री ओली
‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ। विविध कारणले कुनै कुनै फैसलाहरु त्रुटीपूर्ण हुन सक्छन्। फैसला उपयुक्त नलागेकमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरावलोकन नै हो। मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईंहरुले न्याय पाउनुहुनेछ।’
बिएल संवाददाता - काठमाडौं