सर्वोच्च अदालतले गण्डकी सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट खारेज हुने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले आज उक्त रिट खारेज हुने आदेश गरेको हो।

अदालतको आदेशसँगै उक्त प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई सरकार विस्तार गर्न र विश्वासको मत लिन सहज भएको छ। नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्री अधिकारीले सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत बनाउनु असंवैधानिक भएको भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री बहुमत रहे नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेश सभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यावहारिक र अन्तिम विकाल्प हुँदा सो विकल्पको बाटोमा प्रयोग नभई अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।’

गत २५ चैत २०७९ मा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले आफूलाई एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपक मनाङेको समर्थन रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए। सोही आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

काँग्रेस नेता पाण्डेले माओवादी संसदीय दलभित्र सांसदको गणना गर्दा सभामुख कृष्ण धितालको पनि गणना भएको भन्दै यो संविधान विपरीत हुने दाबी गरेर रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।