सोमबार, १८ नोभेम्बर २०२४

मुख्यमन्त्रीमा एउटै पार्टीबाट २ जनाको दाबी, कानुनी परामर्शमा प्रदेश प्रमुख

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता

सुदूरपश्चिम

News Image
• • •

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का दुई प्रदेशसभा सदस्यले आज छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिको दाबी पेस गरेका छन्।

प्रदेशसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टी संसदीय दलका नेताको हस्ताक्षरसहितको समर्थनमा नाउपाका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे।

केही समयपछि सोही पार्टीका अर्का प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीले केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेकपा (एमाले) र नाउपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे।

लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नमा प्रदेशसभामा रहेका राप्रापाका एक सदस्यको पनि समर्थन रहेको जनाइएको छ। एउटै पार्टीबाट दुईजनाको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस भएपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले कानुनी परामर्श थालेका छन्। कानुनी परामर्शपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेशराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए।

नाउपामा उत्पन्न आन्तरिक किचलोका बीच मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका लक्ष्मणकिशोर पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षका र कैलाश पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पक्षका मानिन्छन्।

दश दिनअघि अर्थात् गत चैत २३ गते संविधानको धारा, १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने समय सीमा आजै अपराह्न ५ बजे सकिएको छ। नाउपा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा चौथो ठूलो शक्ति हो।

नाउपामा देखिएको आन्तरिक मतभेदका बीच अध्यक्ष रञ्जिताले प्रदेशसभा नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्यामलाई केही दिनअघि दलको नेताबाट हटाएर कैलाशलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए। अध्यक्ष रञ्जिताले सोही पार्टीको समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित सदस्य इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएका थिए। अदालतले आजमात्रै आफ्नो पुनर्बहाली गरेको गिरीले जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले)का १०, कारबाही गरिएको भनिएका समेत गरेर नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन्। रिक्त रहेको एक पदमा यही वैशाख १५ गते उपचिर्वाचन हुँदैछ।

• • •
यो समाचार पढेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो?