नेपाल वायु सेवा निगमका केही कर्मचारीहरूले आइतबारदेखि कार्यकारी प्रमुख युवराज अधिकारीलाई ‘प्रवेश निषेध’ लेखिएको एउटा कालो ब्यानर टाँसेर निगममै धर्ना बसिरहेका थिए।

त्यहीबेला अधिकारी समर्थक केही मान्छेहरू आएर त्यो ब्यानर च्यातेर मिल्काइदिए। तर कर्मचारीहरूले धर्ना छोडेनन्। ‘निगम डुबाउन लागेको’ भन्दै केही दिनदेखि भित्रभित्रै आन्दोलित भइरहेका कर्मचारीहरू निगमका कार्यकारीविरुद्ध आइतबारदेखि धर्ना नै सुरु गरेका थिए।

फाटेको ध्वजा
नेपाली आकाशमा ‘राष्ट्रिय ध्वजा’ पातलिएको धेरै वर्ष बितिसकेको छ। नेपाल वायु सेवा निगम सरकारी हवाई कम्पनी हो। जसलाई सरकारले नै चलाइरहेको छ। निगम अनि यस्ता अरु पनि हवाई कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने निकाय भनेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हो। 

यी सबलाई समन्वय गर्ने भनेको संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मन्त्रालय हो। 

तर मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री सुदन किराँती, नियामक निकाय प्राधिकरणका महाप्रवन्धक प्रदीप अधिकारी र निगमका कार्यकारी प्रमुख युवराज अधिकारीबीच चर्किरहेको ‘ईगो’को लडाईंबीच निगम अब डुब्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यी तीन यस्ता पात्र हुन्, जसले आफ्नै ईगोमा राष्ट्रिय ध्वजा ध्वस्त बनाइरहेका छन्। 

आइतबार निगमको दृश्य पनि त्यसैको उपज थियो। 

प्राधिकरण र निगम दुवैका प्रमुख दुई अधिकारीहरू आफैमा विवादति पात्रहरू हुन्। जसले आआफ्नो निकायमा आआफ्नै मनोमानी चलाइरहेका छन्। तर मन्त्री भने त्यसको समन्वय गर्नुको सट्टा बरु एकअर्कालाई भिडाउनका लागि कहिले प्रदीपसँग कहिले युवाराजसँग काँध जोड्न पुग्छन्। अनि केही नभए फेसबुकमा स्टाटस लेखेर दुई अधिकारीलाई भिडाउन खोज्छन्। 

मन्त्रालय सम्हालेदेखि वर्षदिनभित्र ‘दश वटा जहाज किनेरै छोड्ने’ रटान लगाइरहेका मन्त्री सुदन किराँती एयरलाइन्स र प्राधिकरण सुधार्नुको सट्टा ‘स्टन्टबाजी’ गर्दै हिँडिरहेका छन्। कहिले आफैले एउटालाई प्रस्टिकरण सोध्छन् अनि आफूले नसके एकअर्कालाई भिडाउँदै हिँड्छन्।

गत बिहीबारमात्रै प्राधिकरणले निगमबाट त्रिभुवन विमानस्थलको ‘ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ’को जिम्मेवारी खोसेर अब स्वतन्त्र प्रतिष्पर्धामार्फत ठेक्कामा लगाउनेगरी सूचना जारी गरेको थियो। आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा खोसिने भएपछि निगमका कार्यकारी प्रमुख युवराज अधिकारी त्यसबाट रिसाइरहेका थिए। 

त्यहीबेला युरोपेली युनियनले फेरि एउटा सूची जारी गर्दै  नेपालको हवाई क्षेत्रलाई उडान सुरक्षा चासो (कालोसूची)मै राखिदियो। बितेको करिब १२ वर्षदेखि नेपाली हवाई क्षेत्र ईयुको कालोसूचीमै छन्। जसलाई युरोपेली युनियनको आकाशबाट उडान भर्न अनुमति छैन।

त्यसलाई निहुँ बनाएर प्राधिकरणका प्रदिप अधिकारीले निगमका युवराज अधिकारीसँग स्पष्टिकरण माग्दै सोधे ‘तपाईंलाई किन जवाफदेही अधिकारीबाट नहटाउने?’

त्यसको रिस फेर्न निगमका अधिकारीले भने मन्त्री किराँतीलाई गुहारे। जो अहिले उनैसँग नजिकिएका छन्, प्रदीपको लत्तो छोडेर। सुरुमा त मन्त्री किराँती र निगमका अधिकारीबीच पनि खासै जमेको थिएन।

जब प्राधिकरणका अधिकारीलाई पटक पटक स्पष्टिकरण सोधेर मन्त्री किराँती रातारात उनलाई ‘बर्खास्तै’ गर्ने चरणमा पुगे अनि त्यो बेला मन्त्रीका हरेक बोलीमा बोली मिलाउँदै निगमका अधिकारी मन्त्री किराँतीसँग नजिक भए। 

सरकारसँग सल्लाह नै नगरी मन्त्री एक्लैको बल पाएर केही दिनअघि निगमले तीनवटा जहाज किन्न गरेको टेन्डर आह्वान त्यही मिलोमतोको परिणाम थियो। 

दुई अधिकारीबीच लफडा सतहमै आइरहेका बेला शनिबार बिहानतिर मन्त्री किराँतीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखे- त्रिभुवन विमानस्थलको व्यवस्थापन ठेक्कामा लगाउँदा कसो होला?

प्राधिकरणले निगमसँग आम्दानी नै खोस्नेगरी ‘ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ’को ठेक्कापट्टा गर्नेगरी सूचना निकालेको रिस मन्त्रीले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेर फेरे। 

एउटाको बदला मन्त्री किराँतीले बरु पूरै विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मेवारी विदेशी कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरे। 

‘बार्षिक १२ अर्ब कमाउने  त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिने गरी बार्षिक २० अर्ब भन्दा बढी दिन्छ भने व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सिंगापुरजस्ता विश्वका चर्चित एयरपोर्टहरू जस्तै सञ्चालन गर्दा कसो होला?’

साँवा पूँजीमै करिब ४ अर्ब ‘माइनस’ रहेको निगमले करिब ४८ अर्ब ऋणको भारी बोकिरहेको छ। यो भनेको उसले ब्याजमात्रै आफ्नो कूलपूँजीको अनुपातमा लगभग १० प्रतिशतभन्दा बढी तिर्छ। 

अनि त्यसको आम्दानीको एउटा स्रोत भनेको ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’(भूमिस्थ व्यवस्थापन) नै हो। जसबाट उसले वार्षिक १२ अर्ब जति कमाउँछ र त्यसबाहेक सोल्टी होटलमा रहेको करिब १ करोडभन्दा बढी कित्ता शेयर हो। 

अरु कहिले उड्ने र कहिले विमानस्थलमै थन्किने चारवटा ठूला र दुई वटा साना जहाज उडाएर त निगमले कर्मचारीलाई तलव खुवाउन पैसा पनि कमाउन सक्दैन। बरु उल्टै बिग्रेका जहाज स्याहार्दैमा त्यो पैसा सकिन्छ।

अनि हरेक महिना चुकाउनुपर्ने करोडौं ब्याज त झन जहिल्यै भाका नाघिरहेको हुन्छ। 

२०१५ सालदेखि साना जहाजहरू किनेर नेपाली आकाशमा उडान भर्न थालेको नेपाल वायु सेवा निगम ३८ लाख रुपैयाँ लगाएर सुरु भएको सरकारी कम्पनी हो। 

त्यही बेलादेखि नै निगमले त्रिभुवन विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सम्हाल्दै आएको छ। त्यसका लागि उसले अरु कुनै कम्पनीसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्दैन। अब हवाइ कम्पनीहरू र जहाजको चाप पनि बढेको बेला त्यसका लागि करोडौंको लगानी लाग्छ र कमाइ पनि उत्तिकै हुनुपर्छ। 

तर प्राधिकरणले सन् २०२५ देखि भने त्यसको जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूबीच प्रतिष्पर्धाको आधारमात्रै दिने आशयको सूचना निकालेको छ। त्यसबाट निगमबाट आम्दानीको ठूलो हिस्सा खोसिनेछ। मन्त्री किराँती र निगमका कार्यकारी प्रमुख युवराज अधिकारीको रिस पनि त्यही नै हो। 

अहिले निगमका कर्मचारीहरू पनि त्यसैलाई एउटा निहुँ बनाएर कार्यकारी प्रमुख अधिकारीविरुद्ध उत्रिएका छन्।

कर्मचारीहरूका अनुसार अधिकारीले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ जोगाउन नसकेको, निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने जहाजहरू लथालिङ्ग बनाएको, कर्मचारी नियुक्तिमा मनोमानी गर्दै स्थायी र योग्य कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउन प्रयास गरिरहेका छन्। 

आफूलाई प्रवेश निषेध गरेपछि कार्यकारी प्रमुख अधिकारी आइतबार कार्यालय नै गएनन्। बरु उनले आफ्ना ‘केटाहरू’ पठाएर ब्यानर च्यात्न र धर्ना बिथोल्न खोजे। 

‘कार्यकारी प्रमुख अधिकारीले निगमलाई बचाउनेभन्दा पनि राजनीति गर्ने र आफूमात्रै बाँचिरहने हर्कतहरू गर्न थालेपछि हामी कर्मचारी आन्दोलित भएका हौं’ निगमका कर्मचारी संघका अध्यक्ष मानबहादुर कुँवरले भने ‘यसरी तीन करोड जनताको साझा सम्पत्ती राष्ट्रिय ध्वजाबाहक डुबाउने कार्यकारी प्रमुख हामीलाई चाहिँदैन भनेर आन्दोलन थालिएको हो। उनको बहिर्गमन नभइ आन्दोलन रोकिन्न।’