पशुपतिको गौशाला धर्मशाला सञ्चालन विवादमा काठमाडौं महानगर र मारवाडी समुदाय आमनेसामने भएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यो धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि मंगलबारमात्रै काठमाडौं महानगरसँग सम्झौता गरेको थियो। असोज २० मा कोषले महानगरलाई धर्मशाला सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। 

बुधबार महानगरका नगरप्रहरीको एउटा टोली धर्मशाला खाली गर्न र त्यहाँ महानगरको ब्यानर टाँस्न गएको थियो। त्यही बेला मारवाडी समुदायले पनि धर्मशालाअघि प्रदर्शन गरेको थियो। 

लामो समयदेखि मारवाडी सेवा समितिले सस्तो भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति धर्मशालाको व्यवस्थापन विकास कोषले संचालन गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि कोषले फेरि महानगर गुहारेको थियो। 

सरकारको यो निर्णयको मारवाडी समुदायले विरोध जनाएको छ। मारवाडी समितिका कैलाशचन्द्र गोयलले सरकारको निर्णयले अन्याय गरेको बताए। उनले अदालतको पूर्ण पाठ आइनसकेको र पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार हुँदाहुँदै सरकारले हतारमा निर्णय गरेको बताए। समितिका अर्का अगुवा प्रमोद कुमार अग्रवालले आफूहरुले जग्गा भाडामा, लिजमा लिएको भन्ने नभइ सहयोग सम्झौता भएको उल्लेख गरे । कोषको स्थापनाभन्दा अघि आफूहरुले गौशाला संचालनमा ल्याएको, आफूहरुले सेवा गरिरहेको तर गलत प्रचारबाजी भएको बताए। ‘हाम मोहीका हकवाला हौं। वाली बुझारहेका छौं। पछि अलग्गै सम्झौता पनि भइसकेको छ तर सरकारले छलकपट गरेर आफूहरुलाई अन्याय गरेको हो,’ उनले भने ।
२०६० सालमा तत्कालीन पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौता काठमाडौं जिल्ला अदालतले खारेज गरिदिएपछि काठमाडौंको गौशालास्थित कित्ता नम्बर ८३ को ४ रोपनी १५ आना २ पैसा र सोही स्थानको कित्ता नम्बर ८५ को ४ रोपनी १० आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फिर्ता भएको थियो। 
कोष सञ्चालक परिषद्ले १७ साउन २०८० मा मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौ बुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर समितिले ‘करार रद्ध गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत पुनर्बहाली गरिपाउँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
समितिले दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएपछि कोष र समितिबीच भएको नौ बुँदे सम्झौता रद्ध गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद निर्णय अदालतबाट पनि सदर भएको थियो । तर पूर्णपाठ नआइ र पुनरावेदन गर्न समेत नदिइ सरकारले हतारमा निर्णय गर्दै आफूहरुलाई अन्याय गरेको मारवाडी समितिको भनाइ छ। 

महानगरका प्रमुख बालेन शाहले भने धर्मशाला खाली गर्न जाँदा नेपाल प्रहरीले नगरप्रहरीलाई सहयोग नगरेको बताएका छन्। उनले नेपाल प्रहरीले मारवाडी समुदायलाई संरक्षण गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

‘नाजायज सम्बन्धबाट सम्झौता गरी गौशाला धर्मशालाको नाममा मारवाडी सेवा समितीले ९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा वर्षौंदेखि केही हजार रुपैयाँ तिरेर हडपेको जग्गा अदालतले दाबी पुग्दैन भनेर पशुपति  विकास कोषलाई नै जिम्मा दिन्छ’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ‘अनि कोषले महानगरलाई धर्मशाला तथा असक्तहरूलाइ निशुल्क खाना र औषधी उपचार गर्न भनेर दिएको कुरा अहिलेलाई संरचना महानगरले संरक्षण गर्न खोज्दा नेपाल प्रहरीले महानगरलाई हस्तक्षेप गरेर त्यो समितिको संरक्षण गर्छ भने बुझे हुन्छ देश चलेको त यस्तै समितिबाट पो रहेछ। अनि हामीचाहिँ प्रहरी र सरकारले देश चलाएको भन्दै भ्रममा रहेछौं।’