यसपालि संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले ४ सय ५२ जनालाई आममाफी दिँदैछ। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार उनीहरूलाई संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते कैद सजायको छुट दिइनेछ। 

यीमध्ये लगभग ८९ जना कैदीबन्दीहरू कर्तब्य ज्यान कसुरमा दोषीहरू छन्। उनीहरूले जन्मकैदको सजाय काटिसकेका थिए। सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि निमामावली संशोधन गरेर ज्यानमुद्दाका कसुरदारलाई पीडितका आफन्तहरूको सहमतिमा मात्रै आममाफी दिन सकिने भनिएको छ।
 
अघिल्लो वर्ष आममाफी पाएका कतिपय कसुरदारहरूलाई सर्वोच्चको आदेशपछि फेरि जेलमै फर्काइएको थियो। २०७५ भदौ १ अघिसम्मका मुद्दामा दोषी करार भएर सजाय भोगिरहेकाहरूलाई ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेपछिमात्रै आममाफी दिनसकिने प्रावधान छ।