बेलायतको डाउनिङ स्ट्रिटको एक छे। बुधबार साँझपख सहर आफ्नै सुरुमा थियो।

झरीको धुनसँगै मिसिएर मधुर संगीतमा त्योबेला एउटा गीत बजिरहेको थियो, ‘…थिंग्स क्यान ओन्ली गेट बेटर…’ अर्थात् हरेक चिज मात्रै सुन्दर हुन्छ…।

१९९०को दशकतिर खुब चलेको यो गीत आजको पुस्ताले लगभग बिर्सिसकेको छ। तर, निकै गहिरो अर्थ र दर्शन बोकेको यो गीतको प्रयोगमा बेलायती राजनीतिमा पनि खुब प्रयोग हुन्छ। १९९७मा लेबर पार्टीका टोनी ब्लेयरले आफ्नो चुनावी प्रचारका बेला यो गीत बजाएका थिए।

बुधबारको यही ‘रंगीन’ साँझमा बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले देशको संसद बिघटन भएको र आगामी जुलाई ४ तारिखमा आम निर्वाचनको घोषणा गरे।

यो घोषणा त्यो बेला भइरहेको थियो देशको महंगी दर तीव्ररुपमा घटेको एउटा नयाँ तथ्याङ्क सरकारी निकायले सार्वजनिक गरिरहेको थियो र बितेको तीन वर्षयता मन्दी र महंगी खेपिरहेको बेलायतमा सत्तारुढ कन्जर्भेटिभ पार्टीले यसलाई सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिका रुपमा ब्याख्या गरिरहेको छ। सन् २०२३को सुरुवातसँगै ऋषि सुनकले बेलायती सत्ता सम्हाल्दै गर्दा देश पूरै आर्थिक मन्दीको चपेटामा थियो र महंगी दर २२ प्रतिशतको हाराहारीमा बढिरहेको थियो। अहिले यो दर लगभग ३ प्रतिशतको वरिपरिमा छ।

बेलायती संसद बिघटन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री सुनकले बेलायती राजासँग प्रस्ताव राखेका थिए। ‘बिहानमात्रै मैले संसद विघटनका लागि राजासँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले यो अनुरोध स्वीकार गर्नुभएको छ र जुलाई ४ मा आम निर्वाचन हुनेछ’, डाउनिङ स्ट्रिटमा खचाखच पत्रकारमाझ सुनकले घोषणा गरेका थिए।

सन् २०२३ जनवरीमा प्रधानमन्त्रीको पाँच वटा प्रतिज्ञामध्ये मुद्रास्फीति(महंगी) दर न्यूनीकरण पनि मुख्य थियो। सन् २०२२ जुनको अन्त्यमा मुद्रास्फीति २२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो। सुनकले हालको यो तथ्याङ्क देशको अर्थतन्त्रका लागि प्रमुख उपलब्धि र उज्वल भविष्यको प्रतिबिम्व रहेको बताउँदै आएका छन्।

बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीले १४ वर्षदेखि सत्ता सम्हाल्दै आएको छ। यसले हालैका वर्षहरूमा सुस्त आर्थिक वृद्धिदेखि राजनीतिक अस्थिरतासम्मका चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएको छ। पार्टी नेतृत्वको बारम्बार परिवर्तनले कन्जर्भेटिभ पार्टीभित्रको अस्थिरतालाई देखाउँछ। पछिल्लो युगोभ सर्वेक्षणका अनुसार टोरीहरू (कन्जर्भेटिभ पार्टी) हाल आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी लेबर पार्टीभन्दा पछाडि रहेका देखाएका छन्।

त्यसैले पनि विपक्षी पार्टी चुनावको ब्यग्र प्रतीक्षामा थियो। अहिलेका प्रधानमन्त्री सुनक जतिसक्यो चाँडो बहिर्गमन होऊन भन्ने चाहेको विपक्षी पार्टीका नेताहरू यो चुनावका कारण उत्साहित पनि छन्। उसै पनि बेलायतमा आम चुनाव डिसेम्बरसम्म हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री सुनकले त्यसको चार महिनाअघि नै आम चुनाव घोषणा गरिदिएका छन्।

‘यो देशले चाहेको र पर्खिरहेको क्षण हो। देशको भविष्य तपाईंहरूकै हातमा छ’, प्रधानमन्त्रीले चुनावको घोषणा गरेपछि नेता कीर स्टारमरले भनेका छन्, ‘हामी अराजकता रोक्न सक्छौँ, पृष्ठ घुमाउन सक्छौँ र बेलायतको पुनर्निर्माण गर्न र हाम्रो देश परिवर्तन गर्न सुरु गर्न सक्छौं।’

लिबरल डेमोक्र्याटका नेता एड डेभीले ‘जनताभन्दा निकै टाढा भइसकेको’ यो सरकारलाई फ्याँक्ने समय आइसकेको र सरकारले चुनाव घोषणा गरेर त्यसको समाधान दिएको बताए छन्।

अबको एकसातापछि अर्थात् मे ३० मा बेलायती संसद औपचारिक रूपमा विघटन हुनेछ र त्यसपछि चुनावी अभियान जुलाई ४ को मतदानको दिनसम्म चल्नेछ। सुनक अब ‘काम चलाउ’ प्रधानमन्त्री हुनेछन्।

सुनकको घोषणापछि बकिङ्हम प्यालेस(राजदरबार)एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ। र, अब सबै ध्यान चुनावमै केन्द्रित गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेको छ।

‘शाही परिवारले सामान्य प्रक्रियाअनुसार चुनावी अभियानबाट ध्यान विचलित गर्ने र चुनावी अभियानलाई असर हुने खालका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विश्लेषकहरूले सरकारको यो घोषणा कुनै त्यस्तो आकस्मिक नभएको र सामान्यरुपमै आएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले अहिले सुधार भइरहेको बेलायती अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउनका लागि र रणनीतिहरूलाई स्थिर गर्नका लागि सरकारले समयअघि नै चुनाव घोषणा गरेको हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

‘हालैका आर्थिक तथ्याङ्कहरूलाई ध्यानमा राख्दै आम चुनावको घोषणा कुनै वास्तविक आश्चर्यको कुरा थिएन’, बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोन ब्रायसनले भनेका छन्, ‘देशको अर्थतन्त्र सही दिशामा अघि बढिरहेको छ र यो रणनीति परिवर्तन गर्ने समय होइन भनी वर्तमान सरकारले तर्क गर्नसक्छ।’

कतिपयले भने ‘जनमत सर्वेक्षण’हरूले सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको स्थिति कमजोर देखाइरहेका कारण अलि आत्तिएर चुनाव घोषणा भएको हुनसक्ने तर्क गरेका छन्।

‘अहिलेका ताजा सर्वेक्षणहरूले सत्ता सम्हालिरहेको दल कन्जरभेटिभ पार्टीको स्थिति खस्किरहेको देखाइरहेका छन्। अनि यो भनेको लेबर पार्टीका लागि परिवर्तनको समय पनि हुनसक्छ’, प्राध्यापक इयान बेग भन्छन्, ‘मतदाताले पनि परिवर्तन चाहिरहेको सर्वेक्षणहरूले प्रस्ट पारेका छन्।’