बिएल संवाददाता
वासिङ्टन डीसी
नेपाली चिकित्सकको यूएसएमएलई परीक्षा स्कोर रदद् प्रकरण च्याप्टर लगभग बन्द भएको छ । नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल एक्जामाइनरले तीन विकल्प रोज्न दिएको निर्धारित समयमा प्रभावित आठसय ३२ चिकित्सकले आआफ्नो सहुलियतको बिकल्प रोजेपछि यो दु:खद् च्याप्टर बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
युएसएमएलईले जनवरी ३१ मा इमेल पठाउँदै उनीहरूलाई फेब्रुअरी २३ सम्ममा तीन विकल्पमध्ये एक विकल्प रोज्न समयसीमा दिएको थियो । समयसीमासम्बन्धी निर्णय युएस डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा फेब्रुअरी १२ मा डा. गिरीले मुद्दा हालेकै दिन न्यायाधीश रूडोल्फ कोन्त्रेरसले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गरिदिए पनि फेब्रुअरी २१ मा न्यायाधीश क्रिस्टोफर कुपरले त्यो आदेश अमान्य गरिदिएका थिए।
अदालतले इमेलको जवाफ दिने समय स्थगितलगायत रिट निवेदकका चारवटै अनुरोध अस्वीकार गरेर नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल एक्जामाइनरले दिएका तीन विकल्पमध्ये एक विकल्प रोज्ने बाटो मात्र बाँकि राखिदिएको थियो ।
अदालतबाट कुनै पनि किसिमको राहत नपाएपछि नेपाली चिकित्सकहरूले तीनमध्ये एक विकल्प रोजेर इमेलको जवाफ पठाएका छन् ।
के के थिए विकल्प ?
नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल एक्जामाइनरले परीक्षा स्को र रद्द भएका चिकित्सकलाई तीन विकल्प दिएको थियो-
विकल्प १ : पुन: नि:शुल्क युएसएमएलई परीक्षा दिने
विकल्प २: स्कोर रद्दबारे पुनर्विचारका लागि अनुरोध गर्ने
विकल्प ३ : केही पनि नगर्ने
रोजाइमा बढी कुन विकल्प ?
धेरैजसो नेपाली चिकित्सकले पुन: नि:शुल्क युएसएमएलई परीक्षा दिने विकल्प रोजेको बताइन्छ । त्यसका लागि उनीहरूले कुनै पनि प्रोमेटिक सेन्टरमा परीक्षाको मिति लिएर परीक्षा दिन सक्ने छन् । यो प्रकरणसँगै नेपालमा रहेको एक मात्र प्रोमेटिक सेन्टर बन्द भएकाले अब उनीहरू भारत वा अन्य कुनै देशका प्रोमेटिक सेन्टरमा गएर पुन: परीक्षा दिन सक्नेछन् । यी परीक्षार्थीहरूले यूएसएमएलई परिक्षाको शुल्क भने तिर्नु पर्दैन ।
स्मरणीय रहोस्, युएसएमएलई परीक्षाको हरेक स्टेपको एकहजार अमेरिकी डलर शुल्क रहेको छ।
यसैगरी केही चिकित्सकले स्कोर रद्दबारे पुनर्विचारका लागि अनुरोध गर्ने विकल्प पनि रोजेको बताएका छन् । उनीहरूको अनुरोधलाई युएसएमएलईले यथाशीघ्र पुनर्विचार प्रक्रियामा लैजाने बताएको छ ।
युएसएमएलईले यी दुबै बिकल्प लिने चिकित्सकलाई भने मुद्दा मामिलामा जान नपाउँने थप शर्त राखेको छ । युएसएमएलईले यी दुबै विकल्पलाई समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानको बाटो भन्दै धेरैजसो परीक्षार्थीलाई यिनै विकल्प लिन प्रेरित गरेको थियो ।
थोरै संख्यामा चिकित्सकले तेस्रो विकल्प लिएका छन्। यस्तो विकल्प लिनेसँग अब दुई विकल्प बाँकि रहने बताइएको छ । पहिलो, अमेरिकी सपनाको च्याप्टर नै बन्द गर्ने; दोस्रो अन्याय भयो भनेर अदालतको ढोका ढकढकाउने ।
अब के हुन्छ अदालती प्रक्रिया ?
अदालत प्रक्रियामा जान चाहनेका लागि तीन विकल्प रहेको बताइन्छ ।
पहिलो, फेब्रुखरी १२ मा डा. गिरीले जाहेर गरेको मुद्दाका चारवटै अनरोध अस्विकार भए पनि अदालतले यस मुद्दाका प्रमाण जिवितै राखेर वर्गीय कारबाही हुन सक्ने सूचीमा राखेको छ । त्यसका लागि वादीले थप प्रमाण जुटाएर अगाडि बढाउन सक्छिन् ।
दोस्रो, डा. गिरीले नै डिस्ट्रिक्ट कोर्टको निर्णयविरूद्ध यो मुद्दा उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि लैजान सक्छिन् ।
तेस्रो, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल एक्जामाइनरले दिएको तेस्रो विकल्प केही नगर्ने रोज्ने परीक्षार्थीले नयाँ शिराबाट यो विषय अदालतमा प्रवेश गराउन सक्छन् ।
अदालत जालान् त ?
नेपाली चिकित्सकहरूले अब यो विकल्प लिने सम्भावना लगभग सकिएको छ । यसका केही बस्तुनिष्ठ कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । ती कारणमध्ये पहिलो त परीक्षामा म्यानुपुलेसन गरिएका यथेष्ठ प्रमाण प्रतिवादीले जुटाएका छन् । दोस्रो, अमेरिकामा मुद्दा मामिला ज्यादै महंगो छ । तेस्रो, नेपाली चिकित्सक जगत नै यो विषयको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छ । त्यो चाहने ठूलो हिस्सा अहिले नै पनि मुद्दा मामिला गरेको मन पराइरहेको छैन । त्यसैले मुद्दा मामिला गर्न चाहनेमाथि त्यसो नगर्न ठूलो दवाव सिर्जना भएको छ ।
केही चिकित्सकले त यी आठसय ३२ नेपाली चिकित्सकलाई नेपाली चिकित्सकको अमेरिकी सपना तुहाउने खलपात्रकै रूपमा लिएका छन् । नेपालमा चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत धेरै विद्यार्थी र चिकित्सकले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो धारणा राखेका छन् ।
सरकारको ध्यान नै गएन
वास्तवमा यो विषय केही नेपाली चिकित्सकको युएसएमएलई स्कोर रददको विषय मात्र थिएन, नेपाल र अमेरिका सरकारबीचको विषय पनि थियो । यस बारेमा सरकारले चासो राखेर कम्तिमा पनि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूताबाससँग बुझ्नुपर्थ्यो । यता, वासिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूताबासले पनि युएसएमएलई तथा नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल एक्जामाइनरसँग सम्पर्क राखेर सत्यतथ्य बुझ्ने र नेपाली चिकित्सकलाई अन्याय नै परेको हो भने सहयोग गर्नुपर्थ्यो ।
तर, दुर्भाग्य यति महत्वपूर्ण विषयमा नेपाल सरकारको ध्यान नै गएन ।
यो प्रकरणले समग्र नेपाली चिकित्सक जगत र नेपालको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुग्यो । त्यसैले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर आफ्नो हित संरक्षण र प्रतिष्ठा जोगाउनु सरकारको कर्तव्य हुन्थ्यो । तर, सरकारले त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्न आवश्यक नै ठानेन ।
समस्या लुकाउने प्रवृति पनि जिम्मेवार
यसको पछाडि यो विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर लुकाउने नेपाली प्रवृतिको पनि दोष छ । अदालत जानुअघि कम्तिमा पनि नेपाल सरकार र वासिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूताबाससम्म यो विषय प्रवेश गराउनु पर्थ्यो । र, उनीहरुको पनि मत लिएर अगाडि जानु पर्थ्यो । तर, त्यसो नगरेर यसलाई हल्काफुल्का किसिमले हेरियो । यस निर्णयबाट प्रभाविक चिकित्सकहरूले आफ्नो नाम पनि सार्वजनिक गर्न चाहेनन् । सबैले तैँ चुप मैँ चुप गर्दा पनि यो विषयले जति महत्व पाउँनु पर्थ्यो, त्यति पाएन ।