उनले भने, ‘औपचारिक रुपमा ‘ग्रे-लिस्ट’मा लिस्टिङ भएका छौं। पहिलाका काम कारवाहीले गर्दा ‘ग्रे-लिस्ट’मा पर्ने अवस्था बनेको हो। यो सरकार बनेपछि भएका कामहरूका कारणले मुलुक ‘ग्रे-लिस्ट’मा गएको होइन। अगाडिको समयमा जे काम गर्नुपर्ने थियो, जे काम गर्छौ भनेर प्रतिबद्धता गरेका थियौं त्यो काम गर्न नसक्दा मुलुक ‘ग्रे-लिस्ट’मा पुगेको हो। ‘ग्रे-लिस्ट’बाट बाहिर आउने सन्दर्भमा एउटा कार्यतालिका बनाएका छौं। सोही हिसाबले कामहरू पनि अगाडि बढाउने तयारीमा छौं। समयावधीभन्दा पहिलै ‘ग्रे-लिस्ट’बाट बाहिर निस्किने आशा छ।’
साथै, उनले खर्चको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कानूनी व्यवस्था अध्यावधि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै यसले विनियोजन कौशलले पनि पुँजीगत खर्च न्यून हुनुमा भूमिका खेलेको बताए।
उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालनको लक्ष्य ३३ प्रतिशत थियो। खर्चको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा केही समस्याहरू छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अध्यावधिक गर्नुपर्ने कारणले गुणस्तर र निश्चित लागतमा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन्। यी समस्याहरू समाधान गर्ने हिसाबले कानूनी व्यवस्था अध्यावधि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
बिएल संवाददाता
- काठमाडौं