
उपेन्द्र यादवसँग ओली र देउवाको छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता, मागे उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्रालय
प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत छैन। दुवै सदनमध्ये एकले मात्र अध्यादेश अस्वीकार गरेमा खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका ३ सदस्य निर्णायक हुनेछन्। बुढानिलकण्ठ स्रोतले भने अध्यादेशकै विषयमा छलफल भएको स्पष्ट गरेको छ।

बिएल संवाददाता - काठमाडौं