काठमाडौं– सरकारले लागु गर्न खाेजेकाे गुठी विधेयक फिर्ता भएकाे छ। काठमाडाैका नेवार समुदायकाे विराेधपछि सरकारले राष्ट्रियसभाबाट विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेकाे हाे। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठी विधेयक २०७५ लाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भयाे।
मन्त्रीले अर्यालले राष्ट्रियसभाबाट गुठी विधेयक फिर्ता लिने त्रममा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसतर्फ संकेत गर्दै भनिन्, ‘जसले विगतमा यो पेस गर्यो, उसैले सनातन धर्म र परम्परा मास्ने भ्रमात्मक प्रचार गर्यो।’
उनले गुठी परम्परा र सनातन धर्मको संरक्षणकै लागि विधेयक ल्याइएको समेत दाबी गरिन्। भनिन्, ‘चलेकै परम्परा सुव्यवस्थित गर्न यो विधेयक आएको हो।’
उनले गुठीसँग जोडिएको धर्मसंस्कृतिलाई सम्झिरहँदा किसानलाई भुल्न नहुने ठाउँमा सरकार रहेको अवगत गराइन्। उपत्यकाभित्र धर्म संस्कृति र बाहिर जग्गासँग जोडिएको विषय रहेको बताउँदै यी दुवैको व्यवस्थापन सरकारको दायित्व रहेको स्मरण गराइन्।
उनले भ्रम सिर्जना गरेर वास्तविकता राख्ने ठाउँ नभएको भन्दै दुखेसो पोखिन्। भनिन्, ‘सरकारले निजी गुठी खाइदियो भन्ने तीव्र विवाद उठाइयो। भ्रम सिर्जना गरियो। वास्तविक राख्ने ठाउँ भएन।’
कुनै पनि विधेयक हुबहु पारित नभएको उदाहरण पेस गर्दै छलफल गरेर संशोधन गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि यसैमाथि टेकेर प्रतिपक्षी दलले सरकारसँग जोरी खोजेको उल्लेख गरिन्।
बैसाख १७ गते विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो। बैसाख १९ गते सांसदहरूलाई वितरण गरिएको विधेयक जेठ ६ गते राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भयो।
जेठ १९ गते गुठी संरक्षण पुचःले विधेयक सम्पदा विरोधी भएको भन्दै यसमाथि पुनर्विचार गर्न माग गरेकाे थियो। जेठ २८ गते विधेयकको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएकाे थियो।
.jpg)
