काठमाडौं, जेठ ३०
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्षका सांसदले गुठी विधेयकको बचाऊ र विपक्षले विरोध जनाएका छन्।
नेपालमा राज गुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी निजी गुठी रहेकामा ती गुठीका जमीनलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रियसभामा केही दिन पहिले सो विधेयक दर्ता गरिएको थियो।
विशेष समयमा सत्तापक्षका सांसदले विधेयक संविधानको धारा २९० बमोजिम आएको सो विधेयकमा जमीनको मालिक गुठी संस्थान नभई जनतालाई बनाउन लागिएको बताएका थिए भने प्रतिपक्षीले सो विधेयक धर्म, परम्परा, रीतिरिवाज र संस्कारलाई अवमूल्यन गर्न ल्याएको आरोप लगाएका थिए।
नेपालमा सबै प्रकारका गरी कुल चार लाख चार हजार ९९० रोपनी गुठी जमीन छ । हाल गुठी जमीनको मालिक गुठी संस्थान र जग्गा कमाउने व्यक्ति मोहीका रुपमा रहेका छन् । गुठी जमीन खनजोत गर्दै आएका निजी गुठीका मोहीको जग्गा रैतानी गर्ने कार्य २०६५ सालदेखि रोकिएको छ । जमीन रैतानी नभएकाले नै गुठी जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थानले धितो स्वीकार गर्दैनन् ।
विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन स्थगन गर्न राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन अटेर गरेको आरोप लगाएका थिए । आयोगले केही दिनपहिले नौ हजार १६१ व्यक्तिको विज्ञापन गरेको थियो । विशेष समयमा बोल्ने केही सांसदले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा आएको हावा र हुरीले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति पुर्याएकाले त्यहाँका जनतालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, सहकारीमा जम्मा भएको कालो धन खोजी गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने र विभिन्न जिल्लामा नदी नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
विशेष समयमा कृष्णभक्त पोखरेल, दिव्यमणि राजभण्डारी चन्द्रकान्त चौधरी, प्रदीप यादव, विनादेवी बुढाथोकी, विष्णु शर्मा, नारदमुनि राणा, उमाशङ्कर अरगरिया र प्रेमसुवालले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए।
