अंग्रेजीका तीन अक्षर ‘सी’, ‘ओ’ र ‘पी’ मिलेर बनेको ‘कोप’ अर्थात् ‘कन्फेरेन्स अफ पार्टिज्’को २८औं संस्करण (कोप-२८) एक सातापछि दुबईमा हुँदैछ।

हरेक अंग्रेजी वर्षको अन्तिममा हुने यो सम्मेलन भनेको संयुक्त राष्ट्र संघका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन हो। अर्थात् सन् १९९२मा भएको पहिलो विश्व सम्मेलनमा हस्ताक्षर गरेका देशहरूलाई पक्ष राष्ट्र भनिन्छ। जो जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे छलफल गर्न आयोजना गरिएको विश्व सम्मेलनका नामले पनि चिनिन्छ।

२८ वर्षदेखि निरन्तर यो सम्मेलनमा यसपालि मुद्दामाथि विश्वका शक्ति राष्ट्रदेखि अतिकम विकसित राष्ट्रहरूसमेत एउटै मुद्दामा विशेष केन्द्रित छन्- ‘हानी र नोक्सानी’का लागि विश्व जलवायु कोष।

त्यसलाई जलवायु परिवर्तनका लागि कार्बन उत्पादनमा आफ्नो भूमिका नै नभए पनि त्यसको परिणाम भोगिरहेका नेपालजस्ता राष्ट्रहरूले आफ्नो ‘अधिकार’ भनिरहेका छन्। तर, शक्ति राष्ट्रहरू, (जसले जलवायु परिवर्तनका लागि हरित ग्यास उत्पादनमा उच्च भूमिका खेल्दै आएका छन्) भने त्यो कोषमा कसले, कति र किन पैसा दिने भनेर आपसमा भिडिरहेका छन्।

सम्मेलनमा यो विवादका बीचमा रहेर सबै देशहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समन्वय गर्नेछ र आठ वर्षदेखि अल्झिरहेको विश्व जलवायु कोषको स्थापनार्थ संसारका राष्ट्रहरूलाई सहमत गराउने प्रयास गर्नेछ। त्यसका लागि आयोजकले विश्वका करिब २०० जति सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरूलाई निम्तो पठाएको छ।

किन नेपाललाई अधिकार?

अघिल्लो वर्षको एउटा प्रतिवेदनअनुसार नेपालजस्ता विश्वका करिब ५५ कम विकसित राष्ट्रहरू जलवायु संकटको चरम खतरानिकट छन्। कतिले त्यसको मूल्य चुकाइरहेका छन् भने कति राष्ट्र त्यो खतरान्नोमुख छन्।

ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेस्कका अनुसार तीमध्ये सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेका १० राष्ट्रको सूचीमा नेपाल पनि छ।

र, बितेका करिब २० वर्षमा यी राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिनेगरी लगभग ५२५ अर्ब डलरबराबरको क्षति बेहोरिसकेका छन्। यो भनेको यी ५५ देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको लगभग २० प्रतिशतभन्दा धेरै हो। र, आगामी २०३०को दशकदेखि यो क्षतिको मूल्य हरेक वर्ष लगभग ५८० अर्ब डलरभन्दा बढी हुन जानेछ।

‘हानी तथा नोक्सानी’को पूर्ति अर्थात् ‘लस एण्ड ड्यामेज’ भनेको यही क्षतिको भरण हो। यो ठूला र औद्योगिक प्रतिष्पर्धा गरिरहेका राष्ट्रहरू जसको कार्बन उत्पादनमा धेरै भन्दा धेरै भूमिका छ, उनीहरूले नेपालजस्ता त्यसको परिणाम झेलिरहेका राष्ट्रहरूले पाउनुपर्ने रकम हो।

सन् २०१५मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा यसबारे चर्चा गरिएको थियो। ‘पेरिस सम्झौता’ भनेर चिनिने यसको अध्याय ८ मा ‘लस एण्ड ड्यामेज’को कुरा उल्लेख भएको छ। विश्वका करिब १९७ देशहरूले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यो मध्ये नेपाल पनि एक हो।

तर, त्यसको करिब ६ वर्षपछि सन् २०२१मा भएको विश्व जलवायु सम्मेलन(कोप- २६) मा मात्रै यसबारे विस्तृत रुपमा चर्चा भयो। बेलायतको ग्लास्गो सहरमा भएको यो सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी भएका थिए। र, उनै नेपालजस्ता राष्ट्रहरूले भोगिरहेको जलवायु संकटका लागि ठूला राष्ट्रहरूले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भनेर नेपालजस्ता अरु राष्ट्रहरूलाई पनि सहमत गराएका थिए।

त्यसपछि सन् २०२३मा इजिप्टमा भएको कोप- २७ मा सम्झौताका सबै पक्ष राष्ट्रहरू त्यस्तो क्षतिपूर्तिका लागि विश्वव्यापी एउटा कोष बनाउन सहमत भए। तर, त्यसमा कसले कुन आधारमा कति पैसा राख्ने र क्षतिपूर्ति पाउने राष्ट्रहरूको आधारबारे उल्लेख थिएन। बितेको एक वर्षमा यसबारे ५०औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र बैठकहरू भएका छन्। तर, पनि त्यसबारे कुनै ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन।

यसपालि दुबईमा हुँदै गरेको कोप- २८ यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ कि यो सम्मेलनमा यी सबै सहमति असहमतिमाथि गम्भिर बहस हुनेछन्।

सम्मेलनअघि युएईको आबुधाबीमा भएको विश्व नेताहरूको एउटा बैठकमा लामो विवादपछि विश्व जलवायु कोष बनाउन सहमत भएका छन्। अघिल्लो वर्षको विश्व सम्मेलनपछि त्यस्तो कोषका लागि विकसित र अल्पविकसित देशहरूका प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा ‘अन्तरिम’ समिति बनाइएको थियो। त्यही समितिले अब कोप- २७मा त्यो कोष बनाउन सहमति बनाएको हो।

अब यसको विस्तृत कार्ययोजना बनाइनेछ। र, त्यसपछिका चरणमा कोषबाट अनुदान वितरणको काम सुरु हुनेछ। तर, यो एउटा विश्वव्यापी कोष भएका कारण अनुदान वितरणको प्रक्रिया अलि लामो पनि हुनेछ।

सम्मेलनअघिको यो एउटा प्रारम्भिक सहमतिअनुसार अब जलवायु कोषको रकम विश्व बैंकमा जम्मा हुनेछ। त्यसमा विकसित राष्ट्रहरूले आ-आफ्नो भागमा परेको रकम जम्मा गर्नेछन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भन्दै आएको ‘अधिकार’ लिने कुरा यही कोषसँग सम्बन्धित छ। अघिल्ला सम्मेलनहरूबाटै यसबारे कुरा उठे पनि अहिलेसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने विकसित देशहरू आपसमै विभाजित छन्। त्यसैले कोषका लागि ठोस काम हुन सकेको छैन।

‘कोप– २८ को तयारीका लागि गरिएका पूर्वतयारी बैठकहरुमा समेत यसपटक मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु– यसपटक नेपाल याचना होइन, सशक्त दाबीका साथ प्रस्तुत हुनेछ’, मंगलबार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरुलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्नेछ।’

यसअघि पनि उनले यो विश्व सम्मेलनमा गएर ‘भिख होइन, अधिकार ल्याएर आउने’ घोषणा गरेका थिए।

तर, यसका लागि नेपालले आफ्नो तयारी भने पूरा गरिसकेको छैन। कोषबाट पैसा पाउनका लागि जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको असर र प्रभावहरूको प्रमाण चाहिन्छ। अघिल्लो सम्मेलनमा पाकिस्तानले आफ्नो देशले भोगिरहेको तथ्य र प्रमाणहरूसहित कोषमा दाबी प्रस्तुत गरेको थियो।

यसपालि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूमा जति आत्मविश्वास देखाएका छन्, त्यसको एउटा अंश भने दुई साताअघि नेपाल आएका संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसको सन्देश पनि हो।

जसले बितेको ३० वर्षमा नेपालका हिमालले गुमाएको हिउँका कथा संसारलाई सुनाएका थिए। अनि, सगरमाथाको काख र नेपालको संसदबाटै विश्वका नेताहरूलाई भनेका थिए ‘यो पागलपन बन्द गरौं…।’

उनले जलवायु परिवर्तनका लागि योगदान नभएपनि नेपालले त्यसको संकट भोगिरहेको भन्दै त्योसँग जुध्नका लागि नेपाललाई धेरै नै आर्थिक सहायता चाहिने भन्दै विश्वका विकसित देशहरूलाई त्यसका लागि अपिल पनि गरेका थिए।

गुटेरेसले विश्वव्यापी जलवायु संकटसँग नेपाल कसरी जुधिरहेको छ र के-के भोगिरहेको छ भन्ने कुराको आफू साक्षी बनेको भन्दै यसको क्षतिपूर्ति नेपालले पाउनैपर्ने पनि बताए।

‘जलवायु संकटले निम्त्याएको हानी र नोक्सानी तपाईंले नेपालमा देख्न सक्नुहुन्छ। नेपालले यो सब भोगिरहेको छ। यसको क्षतिपूर्ति हुनैपर्छ। जसले आँधीबेहरीमा घर गुमाएका छन्। नदीमा पानी बढ्दा उनीहरू विस्थापित भएका छन्’, उनले संसदमा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘यो कुनै लेनदेनको विषय होइन, त्यो क्षतिपूर्ति भनेको यस्तै समुदायका लागि हो। यो कर्मचारीतन्त्रले अवरोध खडा गर्ने विषय पनि होइन, बरु यो त उनीहरूको जीवनरेखा हो।’

तर, यसपालि भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर ‘शसक्त दाबी’का प्रस्तुत हुने बताइरहेका छन्। र, त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न पनि कर्मचारी प्रशासनलाई आदेश दिइसकेको बताएका छन्।

‘सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने डकुमेन्टहरू र प्रस्तुतिहरू सोहीबमोजिम तयार पार्नुहुनेछ। मैले बुझेसम्म डकुमेन्टहरू त्यसरी नै तयार हुँदैछन्’, उनले भनेका छन्, ‘अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नेछौं।’

राजनीति होइन, कुटनीति चाहिन्छ

प्रधानमन्त्रीले भनेको एउटा राजनीतिक भाष्य स्थापित गर्नका लागि यो सम्मेलन राजनीतिक मञ्च भने होइन। विश्वका १९७ राष्ट्रले गरेको एउटा सम्झौतालाई हरेक वर्षको अन्त्यमा ‘समीक्षा’ गर्न बनाइएको संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत यो एउटा साझा मञ्च हो।

यो वैश्विक कोषबाट नेपालले पनि फाइदा लिनसक्छ, जसले गर्दा जलवायु सकंटसँग जुध्न आर्थिक व्ययभारलाई कम गर्न सकिन्छ।

त्यसका लागि राजनीति होइन, कुटनीति चाहिन्छ। त्यो भनेको ‘जलवायु कुटनीति’ हो। जसका लागि नेपालले कत्ति पनि गृहकार्य नै गरेको छैन। किनकि नेपालका राजनीतिक दलका लागि जलवायुको मुद्दा निकै गौण हो। जसलाई उनीहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा ‘विधा’ पुर्‍याउनका लागि मात्रै प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्।

‘यो भनेको राजनीतिक भाष्य स्थापित गर्ने ठाउँ होइन, त्यसका लागि कुटनीति चाहिन्छ’ जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकाल भन्छन्, ‘त्यसका लागि नेपाल र यहाँको राजनीतिक नेतृत्व अझै तयार भइसकेको छैन।’

उनकाअनुसार नेपालमा हुने राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरताका कारण विश्व मञ्चमा हुने प्रस्तुतीहरूमा न एकरुपता हुन्छ न ती शक्तिशाली हुन्छन्। यो वर्षमा एकपटक हुने सम्मेलन हो। जसका लागि वर्षैभरि ५०औं बैठक र अरु पनि सम्मेलनहरू हुन्छन्। जहाँ वार्षिक सम्मेलनमा हुने अजेण्डाहरूका बारेमा छलफल हुन्छन्। त्यहाँ पनि नेपालका प्रतिनिधिहरू सहभागी भइरहेका पनि हुन्छन्। तर, तयारी भने नेपालले अन्तिमतिरमात्रै सुरु गर्छ जतिबेला सम्मेलनका आधाउधि विषयहरूबारे सारा विश्वले धारणा तय गरिरहेको हुन्छ।

‘हामी यहीँनेर चुकेका छौं। सबै कुरा अन्तिममा गर्न खोज्छौं। वर्षभरिमा एकदिन पनि हामी कुटनीतिको त कुरै छोडौं त्यसबारे गम्भिर छलफलसमेत गर्दैनौं’, ढकाल भन्छन्।