विप्लवमाथिको प्रतिबन्दमा राज्य कहाँ चुक्यो?, ८१ दिनमा ४३२ पक्राउ, ८८ जना जेलमा, बाँकी सबै छुटे

तस्बिरः बिएल

राजनीतिक आवरणमा देशैभर चन्दा आतंक र अराजक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहको सम्पूर्ण गतिविधिमा प्रतिबन्द लगायो।

सुरक्षा निकायसँग कुनै समन्वय बिनै सरकारले हचुवाको भरमा सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्द लगाएपछि अहिले सबैभन्दा बढी ठाउको दुखाईको विषयनै प्रहरीका लागि त्यहीँ बनेको छ ।

२०७५ साल फागुन २८ गतेदेखि प्रतिबन्धित विप्लव समूहका ४ सय ३२ जना नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो।

त्यसमध्ये मध्य क्षेत्रका कमाण्डर हेमन्त प्रकाश ओलीदेखि केन्द्रीयस्तरका नेता मोहन कार्कीसम्म पक्राउ परे।

प्रहरीले देशैभर विप्लव समूहका ४ सय ३२ जनामाथि ३ सय ९१ ओटा मुद्दा दर्ता गरायो।

पक्राउ परेका ३६ जनालाई प्रहरीलेनै सोधपुछपछि छाड्यो, २३३ जना अदालतमा धरौटी बुझाएर रिहा भए।

प्रहरीका अनुसार मुद्दा चलेका हेमन्त प्रकाश ओली लगायत ४७ जना पूर्पक्षका लागि जेलमा छन्।

त्यसैगरी अनुसन्धानकै क्रममा अझै प्रहरी हिरासतमा ८८ जना छन्।

‘सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको पार्टीले कुनै पनि गतिविधि गर्नु त्यो राज्यको विरूद्धमा हो, त्यसलाई प्रहरीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलले भने, ‘त्यसमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरी आवश्यक कारवारी गर्नेछ।’

बिएल नेपालीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले सरकारले हतारमा निर्णय गरेकाले केही अफ्ठेरो भएको स्वीकार गरे। ‘नगर भनेपछि गर्न मिल्दैन, त्यसमा प्रहरी हेरेर बस्न सक्दैन, त्यसमा यो नेता र त्यो नेता भन्न भन्दा पनि हामीले घटना र उसले गरेका गतिविधी तिर हेर्ने हो र त्यही अनुसार कमद चाल्ने हो,’उनले भने।

गत साता काठमाडौंको सुकेधारा र अनामनगरमा बम विस्फोटमा परि ४ जनाको ज्यान गएपछि ग्रामीण भेगको विप्लवी त्रास शहरमा समेत फैलियो।

पछिल्लो समय गाँउमा मात्र होइन शहरमासमेत विप्लवका गतिविधिहरू बढिरहेको पोखरेलले बताए।

‘हामीले उनीहरूलाई निरुत्साहित पार्दै आएका छौं। कुनै एक समूहलाई राज्यले प्रतिबन्ध लगाउँछ र उसले आफ्ना गतिविधिलाई निरन्तरता दिन्छ भने अवश्य नै सुरक्षा चुनौति हुन्छ’, प्रवक्ता पोखरेलले भने।

विप्लवका पछिल्ला गतिविधि र विभिन्न बिस्फोटका घटनालाई ध्यानमा राखी देशैभर प्रहरी परिचालनलाई ब्यापक बनाएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

विप्लव एक मास्टर माईन्ड भएका ब्याक्ति हुन्, उनको समूहमाथि राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाउदा सावधानी नअपनाउनुनै राज्यको कमजोरी गरेको नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीले बताए ।

‘राज्यले प्रतिबन्ध लगाउनु अगावै सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेको भए, अहिलेसम्म बिप्लव ठाँउमा आईसक्थे, त्यसो गरिएन राज्य त्यहीनेर चुक्यो’, बिएल नेपालीसँग कुरा गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘एकैचोटी सार्वजनिक रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरियो, विप्लप समूहका नेता कार्यकर्तालाई भाग्ने र भूमिगत हुने अवसर मिल्यो।’

सुरक्षा निकायलाई अगाडि भनेर गरेको भए उनीहरू निगरानीमा हुन्थेँ र उनीहरूले चलखेल गर्ने ठाँउ हुँदैन थियो। त्यसो पनि गरिनएन, यता प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरियो, उता उनीहरुलाई भाग भनेजस्तै भयो, त्यसको असर अहिले पर्न थाल्यो।

देशका दुर्गम जिल्ला र बाटो नपुगेका स्थानमा रहेका प्रहरी चौकी रिश्कमा रहेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

र्दुगम जिल्लामा विप्लव समूहले चाहेमा दुःख दिन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरुको ठम्याई छ।

प्रकाशित मिति: : 2019-06-04 14:42:37

प्रतिकृया दिनुहोस्