नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएपछि पहिलोपटक एक विधेयक पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्‌मै फिर्ता पठाएकी छन्। उनले विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्‌मा फिर्ता पठाएकी हुन्।

राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दुई महिना समयसीमाभित्र पनि राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक फिर्ता नआएको भन्दै प्रतिनिधिसभा एक्लैले वैशाख २५ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। प्रतिनिधिसभाले असोज १० गते पारित गरेको विधेयक असोज ११ गते राष्ट्रिय सभामा टेबल गरिएको थियो। तर, दुई महिनाभित्र पठाइसक्नु पर्ने विधेयक यतिका समयसम्म पनि नपठाएपछि प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो ।

यसैबीच राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीले 'संविधान र कानुनअनुसार नै विधेयक फिर्ता गरिएको बताएका छन्।' उनले राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट एक विज्ञप्ती जारी गर्दै संविधानको धारा ११३-२ बमोजिम विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको उल्लेख गरेका छन्। संविधानको उक्त धारामा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्यमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागे त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान छ।

संविधानत: राष्ट्रपतिले यसरी फिर्ता गरेको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवै सदनले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष दोस्रोपटक पठाएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले अनिबार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

अलंकारिक राष्ट्रपतिले यसरी विधेयक प्रमाणिकरण नगरी संसदमा फिर्ता पठाइएको घटनालाई धेरैले राम्रो मानेका छैनन्। केहीले यसलाई एमाले पृष्ठभूमिका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र माओवादी पृष्ठभूमिका प्रतिनिधिसभा सभामुख कृष्णबहादुर महराबीचको जुङाको लडाइँका रूपमा अर्थ्याएका छन्। यस्तो तर्क राख्नेहरूले भनेका छन्- तिम्सिनाले समयमा विधेयक फिर्ता गर्न नसक्दा त्यसमा राष्ट्रियसभाको स्वामित्व पनि नभएको र आफू नालायक देखिने भएकाले आफ्नो एमाले पृष्ठभूमिको दुरूपयोग गरेका हुन्। अर्काथरिले यसमा प्रधामन्त्री के पी शर्माको किचन क्याविनेटका मानिसहरूको खेल हो भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार सभामुख महराले प्रधानमन्त्रीका असंसदीय शव्द रेकर्डबाट हटाएकोमा बेखुशी रहेका उनीहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको आफ्नो पहुँचलाई प्रयोग गरी सभामुख महरासँग बदला लिन गसो गरेका हुन्। खासगरी प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले राष्ट्रपतिका सल्लाहकार रहेका आफ्ना सहोदर मामा सुवोध प्याकुरेलको सहयोगामा यसो गरेको बताइएको छ।