भूकम्पको एउटा महाविपत्तिले थिलोथिलो भएको देशलाई उँभो लगाउन २०७२ साल असार पहिलो साता नेपालले विभिन्न दातृ राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिलाई बोलाएर भूकम्पपछिको ‘पुनर्निमाण’का लागि एउटा ‘दान बाकस’ थापेको थियो।

२०७२ को वैशाख १२ गतेको ‘गोरखा भूकम्प’ले दश हजारभन्दा धेरै मान्छेको ज्यान लियो र सँगै देशका सारा संरचनाहरू गर्ल्याम्मै ढले।

वि.स. १९९०को महाभूकम्पपछि पनि तत्कालीन सरकारले विदेशीहरूसँग पैसा माग्नका लागि ‘भूकम्प पीडित्तोद्वारक फण्ड’ स्थापना गरेको थियो। त्यो बेला कागजी पैसा त प्रचलनमा आइसकेकै थिएन। तथापि विदेशीहरूले केही अंश त्यो फन्डमा दिएका थिए। तर, निकै कममात्रै। बाँकी रकम त त्यो कोषमा सरकार आफैँले जम्मा गरेर सुरुवात गरेको थियो।

त्यसको करिब ८२ वर्षपछि फेरि नेपालले अर्को एउटा त्यस्तै विध्वंशको सामना गर्नुपर्‍यो।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने तरखरमा रहेको सरकारसँग अर्को एउटा ठूलो दायित्व थपिएको थियो। भूकम्पको चोटमा मलहम लगाउने। चर्किएको देशलाई फेरि उसैगरी उठाउनुपर्ने।

७२ असारमा भएको त्यो दाता सम्मेलनको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महतले गरेका थिए। त्यो भूकम्पपछि राहत र उद्धार टोली लिएर धेरे देशका प्रतिनिधिहरू नेपाल आइरहेका पनि थिए।

त्यही माहोलमा सरकारले ‘दातृ’ राष्ट्रका प्रतिनिधि बोलाएर ‘दाता सम्मेलन’ आयोजना गर्‍यो। ‘पुनर्निमाणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ नाम दिइएको त्यो दान बाकसमा तत्कालै त लगानीका छिटा पनि परेनन्।

त्यो भेलामा आएका करिब ४० दातृ राष्ट्र र २५ दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूले त्यो बेला करिब ४ खर्ब ४० अर्बभन्दा पनि धेरै रकमबराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। त्यो बेला नेपाललाई सहयोग गर्नका लागि छिमेकी चीन र भारतलगायत पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको सहानुभूति र प्रतिबद्धताहरूसमेत उत्तिकै रोचक र आशलाग्दा थिए।

तर, धेरै वर्षसम्म पनि नेपालले थपेको त्यो दानबाकसमा भनेजति पैसा आउँदै आएन। सरकारले अनुनयविनय नगरेको होइन तर विभिन्न बहानामा ती दातृ राष्ट्र र निकायहरूले नेपाललाई भनेको सहयोग दिन अनकनाइरहे। बरु विभिन्न बहानामा कसैले त्यसालाई ‘ऋण’कै भारी नेपाललाई बोकाए।

लगानी सम्मेलन पनि उस्तै

नयाँ संविधान जारी भइसकेको थियो। दुई-दुई संविधानसभाको निर्वाचन र भूकम्पले काँपेको देशले फेरि दुई वर्षपछि अर्को आम चुनाव गर्नुपर्ने थियो। संघीय राज्यको परिकल्पनापछि पहिलोपटक स्थानीय तहको पनि चुनाव हुँदै थियो। प्रदेशको भार थपिँदै थियो।

सरकारले २०७३ सालमा देशका मुख्य-मुख्य परियोजनाहरूमा लगानी जुटाउनका लागि ‘लगानी सम्मेलन’ गर्‍यो। २०४९ सालमा सरकारले विदेशी लगानीलाई भित्र्याउन र भएकालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि ल्याएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन लागु भइसकेको करिब २५ वर्षपछि पहिलोचोटी देशमा लगानी सम्मेलन भइरहेको थियो।

२०७३ सालको फागुन १९ र २० गते भएको लगानी सम्मेलनमा आएका लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगभग १४ खर्बभन्दा धेरै लगानी  गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्योमध्ये अहिलेसम्म लगभग २ खर्ब ३० अर्बजति लगानी भित्रिएको छ। यो रकम अरुण-३, अपर मर्स्याङ्दी, होङ्सी सिमेन्ट र हुवासिन सिमेन्ट उद्योगहरूमा छरिएका छन्।

यो लगानी सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा थिए।

फेरि दुई वर्षपछि अर्थात् २०७५ साल चैत १५ र १६ गते त्यो सम्मेलनको दोस्रो संस्करण भयो। त्यसमा पनि अघिल्लोभन्दा लगभग १० गुणा बढी लगानीको प्रतिबद्धता नेपालले बटुल्यो। तर सँगै अर्को विडम्बना भयो यो सम्मेलनको प्रतिबद्धताअनुसार त अहिलेसम्म १ खर्ब पनि लगानी भित्रिन सकेको छैन।

मुस्किलले तल्लो अरुणको ९२ अर्ब ६८ करोडलागतमा थपिएको केही रकमबाहेक अरु कुनै पनि परियोजनामा कुनै लगानी भित्रिन सकेको छैन।

दोस्रो लगानी सम्मेलनको बेला तत्कालीन ‘नेकपा’को सरकारको थियो। केपी शर्मा ओली त्योबेला बहुमतप्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए। अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडा थिए।

यसपालि के छ?

दुई लगानीसम्मेलनमा भएको प्रतिबद्धताअनुसार करिब ३७ खर्बको आश गरेको नेपालले अहिलेसम्म जम्मा ३ अर्बको हाराहारीमा मात्रै लगानी भित्र्याउन सकेको छ।

लगभग ८ वर्षपछि फेरि सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन गरिरहेको छ। यो सम्मेलन भनेको अघिल्ला सम्मेलनहरूमा जस्तै सरकारले यसपालि पनि लगानीकर्ताहरूलाई नेपालका विभिन्न योजना र परियोजनाहरूमा लगानीका लागि आग्रह गर्ने हो। त्यसका लागि उसले विभिन्न विश्वका धेरै देशहरूमा लगानी गरिसकेका करिब १ हजार ४ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूलाई निम्तो पठाएको थियो। यस्ता लगानीकर्ता भनेका विभिन्न १२१ देशका थिए।

तर, आइतबार सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा ५५ देशका करिब ६ सयजति लगानीकर्ता तथा उनीहरूका प्रतिनिधि जम्मा भएका छन्। यीमध्ये सबैभन्दा धेरै चीनबाट २६५ र भारतबाट १४३ जना लगानीकर्ता र तिनका प्रतिनिधिहरू आएका छन्। अमेरिका, जापान, बंगलादेश, दक्षित कोरिया तथा विभिन्न खाडी र अफ्रिकी देशका प्रतिनिधहरू पनि यो सम्मेलनमा आएका छन्।

यसपालि यी लगानीकर्ताहरूका लागि नेपालले १५० वटा विभिन्न विकासे परियोजनाहरू ‘शो’ गर्नेछ। नेपालका यी प्रस्तावहरूमा लगानीकर्ताले इच्छाअनुसार लगानी प्रतिबद्धता गर्नेछन्।

सरकारले लगानीकर्ताका सामु राखिदिएको परियोजनाहरूको ‘शो-केस’मा सबैभन्दा धेरै उर्जा उत्पादनका ३१ वटा परियोजनाहरू छन्। तीमध्ये जलविद्युत र अरु वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाहरू हुन्। त्यस्तै १९ यातायात परियोजनाहरू, खानी क्षेत्र १३, पर्यटनका १३, कृषिका १४, उत्पादन क्षेत्रका ५, औद्योगिक र पूर्वाधार क्षेत्रका ७ वटा स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका ३, सूचना र प्रविधिका दुई र खानेपानीका ४ तथा सहरी विकासतिरका ६ वटा परियोजनाहरू छन्। त्यस्तै ३१ वटा अरु योजनाहरू निजी क्षेत्रले प्रस्तुत गर्नेछन्।

यी सबै योजनाहरूमा लगानीकर्ताहरूले नेपालका निजी क्षेत्र र सरकारी परियोजनाहरूसँग साझेदारी गर्न पनि सक्छन्।

वातावरण कस्तो छ?

कोरोना महामारीले थलिएको विश्व अर्थ बजार तंग्रिने बेलामै रुस-युक्रेन युद्ध सुरु भयो। त्यसले बिथोलिएको वैश्विक आपूर्ति चक्रले विश्वका धेरै देशहरूको आर्थिक क्षेत्र बिथोलिइरहेका बेला फेरि मध्यपूर्वका देशहरूमा तनाव सुरु भयो।

अहिले विकसित राष्ट्रहरूले झेलिरहेको आर्थिक संकटको प्रभाव नेपालजस्ता धेरै विकासोन्मुख देशहरूले पनि भोगिरहेका छन्।

महामारी तथा युद्धले आर्थिक क्षेत्र बिथोलिइरहेका बेला नेपालबाट पनि थुप्रै लगानी फिर्ता भएका छन्। देशका कतिपय ठूला परियोजनाहरूबाट समेत लगानीकर्ताले हात झिकिरहेका बेला नेपालले लगानी सम्मेलन गरेको छ।

नेपालमा लगानीका लागि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले सबैभन्दा पहिलो त राजनीतिक ‘अस्थिरता’लाई जोड दिन्छन्। संयोगवस पहिलो लगानी सम्मेलनको उद्घाटन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि त्यसको आठ वर्षपछि तेस्रो सम्मेलनको उद्घाटन गरेका छन्।

देशको विकास र समृद्धिका लागि ‘कोशेढुङ्गा’ भनिएको यो लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन अर्थात् वैदेशिक लगानीका लागि अर्को तगारो भनेको यहाँका नीति, नियम र ऐन-कानुनहरू हुन्। जसले लगानीकर्तालाई सुरुवातमै झन्झटिलो बनाइदिन्छ।

लगानीकर्ताहरूलाई विश्वस्त बनाउनका लागि सरकारले यसपालि लगानी सम्मेलनपूर्व विभिन्न ऐनहरू संशोधनको तयारी पनि गरेको त्यसका लागि उसले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको छ।

सम्मेलन चल्दै गर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको यो अध्यादेशपछि लगानीको वातावरण सहज हुनसक्ने अनुमान गरिएका छन्। यो अन्तर्गत अहिले लगानीका लागि ‘असहज’ बनिरहेका कम्तीमा ९ वटा आर्थिक ऐन तथा नियमावलीहरू संशोधन हुनेछन्।

तेस्रो लगानी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तेस्रो पटक नै नेपालको प्रधानमन्त्री भएका छन्। यो कार्यकाललाई आफ्नो अन्तिम इनिङ भएको र देशका लागि ‘केही गर्ने’ हुटहुटीलाई अभिव्यक्त गर्दै आइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाह्य लगानीलाई सहज बनाउनका लागि ‘द्विपक्षीय लगानी सम्झौता’ (बीआईए) जारी पनि गरेका छन्।

यो सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा लगानी गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण तयार भएको र त्यसले लगानीका ‘विशाल’ अवसरहरू सिर्जना हुने बताए।

‘यस सम्मलेन हुँदै गर्दा म गहिरो आशा र विश्वासमा छु किनभने नेपाल एक प्रमुख लगानी गन्तव्यको रूपमा उदाइरहेको छ, यसले विश्वभरका लगानीकर्ताहरूका लागि  महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्रदान गर्दैछन्’ सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्रीले भने ‘यस शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने परियोजनाहरूले हाम्रो देश र सम्भावित लगानीकर्ताहरू दुवैलाई फाइदा पुग्ने ठोस नतिजाहरूको प्रतिज्ञासहित नेपालमा लगानीका विशाल अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्।’